La India en el siglo XVIII
Nombre completo de Lord William Bentinck William Henry Cavendish Bentinck era. Nació el 14 de septiembre de 1774 en el Bulstrode de Londres. , Buckinghamshire Sucedió en. Su padre era William Bentinck, ex primer ministro de Gran Bretaña. A la edad de 16 años, William Bentinck se unió al ejército británico como alférez y ascendió al rango de teniente coronel en 1798. En 1796 se convirtió en miembro del Parlamento (Cámara de los Comunes). Luego participó en las guerras contra Napoleón en el norte de Italia. Se casó el 18 de febrero de 1803 con la hija de Arthur Acheson, primer conde de Gosford Lady Mary. Sucedió desde.
Lord William Bentinck por su experiencia militar Gobernador de Madrás en 1803 Fabricado y enviado a la India. Él, por una de sus órdenes en 1806, prohibió a los soldados nativos usar sus símbolos étnicos tradicionales y aretes, lo que provocó un repentino motín de los cipayos en Vellore en julio de 1806. La rebelión fue reprimida, pero Bentinck fue considerado responsable de esto. rebelión y Tribunal de Directores Él allá por 1807 Llamado.
Renuncia de Lord Amherst después de veintiún años Lord William Bentinck fue nombrado gobernador general de Bengala (Fort William). En julio de 1828 asumió el cargo de Gobernador General de Bengala. Posteriormente fue Gobernador General de la India (1833-1835) por la Ley de Constitución de 1833 sido hecho. Así, Lord William Bentinck fue el primer gobernador general de la India, mientras que el primer gobernador general de Bengala fue Warren Hastings.
Lord William Bentinck era un Whig (liberal) acérrimo y estaba profundamente influenciado por los movimientos católicos de liberación y reforma parlamentaria de la época. En 1812, inspiró a los Sisalis a formar un gobierno constitucional siguiendo el modelo inglés. Bentinck fue el primer gobernador general que actuó abiertamente según el principio de que el bienestar del pueblo gobernado era el primer deber de los oficiales británicos en la India. Detuvo las costumbres crueles, puso fin a la discriminación humillante y dio libertad al público para expresar sus opiniones. Sin duda, Bentinck tomó medidas eficaces para acabar con males sociales como el sati y la matanza de mujeres, estableció la paz y el orden eliminando matones, nombró indios para puestos pequeños y dio libertad a los periódicos y a los indios. Tomó decisiones importantes para la promoción de la educación en la India, pero no hizo ningún intento de liberalizar el gobierno ni promover la libertad política en la India. A pesar de toda su generosidad, el gobierno de la Compañía siguió siendo tan autocrático como antes.
En cualquier caso, el reinado de siete años de Bentinck fue en gran medida un período de paz. El propio Bentinck era partidario de la política pacifista y estaba familiarizado con la política india. Mantuvo la neutralidad posible en materia de estados principescos indios. y para impedir que Rusia creciera en Asia Central, firmó un tratado de amistad con el maharajá Ranjit Singh de Punjab y los emires de Sindh. Desarrolló el liberalismo en la India y la libertad de Gran Bretaña. Todavía se le recuerda por sus importantes reformas administrativas, financieras, judiciales, educativas y sociales.
Reformas de Lord William Bentinck (Reformas de Lord William Bentinck)
Lord William Bentinck llegó a la India en 1828 como gobernador general de Bengala. Para entonces, la autoridad de la Compañía se había establecido sobre todos los reyes y nawabs indígenas de la India. El gobierno de la Compañía tenía un déficit anual de alrededor de £ 1,5 millones debido a la guerra y las políticas expansionistas durante la época de Lord Hastings y Lord Amherst. Por lo tanto, los operadores habían dado instrucciones a Bentinck para que intentara sacar a la empresa de sus dificultades financieras. Se acercaba el momento de repetir los estatutos de la empresa. La Compañía quería presentar al Gobierno británico la situación financiera satisfactoria de la Compañía y su administración ordenada, a fin de garantizar la renovación oportuna de la Ley de Estatutos de la Compañía por parte del Gobierno británico. Bentinck equilibró el presupuesto deficitario de la empresa mediante su gestión eficiente, austeridad y deducciones.
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Las reformas financieras de Bantink (Reformas financieras de Bentinck)
Bentink llegó primero a la India para centrarse en mejorar las finanzas de la empresa, principalmente porque fue enviado a la India para resolver este problema. La situación financiera de la Compañía se había vuelto deplorable debido a las implacables guerras de Hastings y Amherst. Durante la guerra de Birmania se desperdició mucho dinero. Hubo una diferencia de 1,5 millones de rupias en los ingresos y gastos de la empresa. Bentinck llevó a cabo reformas económicas para optimizar la economía del gobierno de la Compañía y no se preocupó por la impopularidad personal. A través de sus reformas financieras, no sólo equilibró el presupuesto deficitario, sino que también logró ahorrar un millón y medio de rupias al año.
Falta de puestos y reducción de salario: Las reformas económicas requirieron una reducción del gasto y un aumento de los ingresos. Para ello, Bentinck formó dos comités:uno militar y otro civil. La función de estos comités era examinar los gastos civiles y militares y sugerir medidas para economizarlos. Ambos comités, después de realizar una investigación detallada, presentaron su informe a Bentinck, que él aceptó. Por recomendación de los comités, Bentinck suprimió muchos puestos innecesarios y recortó los salarios de varias categorías de empleados. Incluso después de estas deducciones, los salarios de los oficiales siguieron siendo altos.
Ventajas de corte: Los operadores de la empresa recibieron instrucciones especiales de que también se recortasen las dietas de los soldados. Cuando Clive abolió la doble asignación de soldados, enfrentó la oposición y la rebelión de los soldados. Bentinck también decidió recortar las prestaciones de los soldados. Estableció la regla de que sólo se daría la mitad de la asignación a los soldados que vivieran dentro de un radio de 400 millas de Calcuta. Una de sus decisiones le ahorró a la empresa 20.000 libras esterlinas al año, pero provocó el descontento entre los soldados. Los periódicos ingleses lo criticaron mucho, pero esta crítica no estaba justificada porque Bentinck había hecho este recorte sólo por orden de los operadores.
Control sobre el comercio de opio: El opio se cultivaba en la región de Malwa. Se exportaba desde los puertos de Damán y Due. Dado que ambos puertos estaban bajo el control de los portugueses, los portugueses obtenían enormes ganancias exportando opio a China. También se exportaba opio desde Karachi, lo que también beneficiaba a los ricos de Sindh. Bentinck, con el fin de aumentar los ingresos de la empresa, reguló y autorizó el comercio de opio, el opio de Malwa se vendió únicamente al puerto de Bombay. Se permitió exportar desde Los comerciantes de Malwa recibieron licencias para llevar opio a Bombay directamente, gracias a lo cual la empresa comenzó a obtener enormes ganancias.
Terreno libre de impuestos: Bentinck también impuso un impuesto territorial a las tierras libres de impuestos o perdonadas para aumentar los ingresos. Antes del gobierno de la Compañía, existía la tradición de que los gobernantes hindúes y musulmanes proporcionaran tierras libres de impuestos para fines religiosos. Había muchas tierras de este tipo en Bengala, Bihar y Orissa, cuyos propietarios afirmaban que estaban libres de impuestos. Aunque dichas tierras libres de impuestos fueron examinadas en 1793 y 1801, este trabajo no pudo realizarse satisfactoriamente en ese momento. En 1828, Bentinck ordenó a los coleccionistas que se tomaran en serio esta tarea. Nombró comisionados especiales para conocer de las apelaciones contra las decisiones de los recaudadores. Los propietarios de tierras que no tenían prueba de exención pagaron impuestos sobre sus tierras, lo que aumentó los ingresos anuales de la empresa en 30 rupias lakh.
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Las reformas administrativas de Bantink (Reformas administrativas de Bentinck)
Nombramiento de indios: Lord Bentinck siguió la política de nombrar indios para altos puestos administrativos. Lord Cornwallis había establecido la política de no nombrar indios para puestos altos debido a su frustración racial. Los gobernadores generales posteriores también siguieron la misma política, lo que provocó un profundo descontento entre los indios. Lord Bentinck cambió esta política y abrió la puerta a empleos de 750 rupias al mes para los indios. Aunque se trató de una reforma moderada en la administración, hubo otras razones para este cambio de política:una, la Ley de Estatutos de 1833 exigía que cualquier indio calificado debería ser reconocido sobre la base de su nacimiento, religión, casta, varna, etc. No se considerará inelegible para el nombramiento a puestos superiores. En segundo lugar, el Imperio Británico se había expandido a casi toda la India y la administración de este vasto imperio requería un gran número de funcionarios. Los británicos no pudieron ser nombrados para todos estos puestos, ya que sus salarios eran tan altos que la Compañía no podía permitírselos. Los indios podrían ser nombrados para esos puestos con salarios bajos. En tercer lugar, la educación se estaba extendiendo entre los indios y también querían alcanzar puestos más altos. La insatisfacción de los indios educados podría haberse eliminado mediante los cambios de política del gobierno de la Compañía. Sea como fuere, el objetivo básico de la política de Bentinck de contratar indios era reducir los gastos administrativos de la empresa.
Nuevo sistema de recaudación de impuestos: Para aumentar los ingresos de la empresa, Lord Bentinck tomó medidas eficaces para la recaudación del impuesto territorial. Estableció el Departamento de Ingresos en las Provincias del Noroeste (actual Uttar Pradesh). Los territorios que Wellesley arrebató a los Scindia y a los Nawab de Awadh en Doab se formaron como las Provincias del Noroeste. En esta provincia se introdujo un sistema de ingresos territoriales de cinco años y este sistema insatisfactorio se mantuvo incluso durante la época de Bentinck.
Bentink realizó un estudio en profundidad del sistema de ingresos territoriales de cinco años y visitó personalmente la región para evaluar la situación. Hizo El pájaro de Martin hacer un acuerdo de treinta años en la provincia. fue nombrado Oficial de Liquidación. Bird midió toda la tierra, inspeccionó los registros antiguos y fijó los ingresos de la tierra en 66 por ciento. Adoptó el método Mahalwari de recaudación de ingresos de la tierra, que era una tradición en la región. Esto puso más impuestos a disposición del gobierno.
Además, Bentinck fomentó la producción de hierro y carbón, los huertos de té y café y los proyectos de canales.
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Las reformas judiciales de Bantink (Reformas judiciales de Bentinck)
Abolición de los tribunales provinciales y de circuito: Lord Bentinck abolió los tribunales provinciales de apelación y de circuito creados por Cornwallis para reducir los gastos administrativos, ya que los funcionarios de estos tribunales se habían vuelto inútiles y exuberantes, perturbando el proceso judicial. En lugar de estos tribunales, Bentinck dividió la provincia de Bengala en 20 divisiones, nombró un comisionado en cada división y transfirió todas las funciones de los tribunales provinciales de apelación a los comisionados. También se facultó a los comisionados para supervisar el trabajo de los recaudadores, los jueces de distrito y los superintendentes de policía.
Nombramiento de indios para cargos judiciales: Otra reforma importante de Lord Bentinck en el ámbito judicial fue aumentar el número de jueces indios en los tribunales y sus salarios. En la época de Cornwallis, sólo los indios eran nombrados para los puestos judiciales inferiores y los puestos superiores estaban reservados únicamente para los europeos. Después de Cornwallis, esta situación mejoró algo y también se nombraron indios para algunos puestos superiores. Pero Lord Bentinck implementó esta política a gran escala e inició la política de nombrar indios para altos cargos. Nombró a indios calificados para altos cargos como Munsif y Sadar Amin, que tenían derecho a conocer casos o apelaciones de hasta 300 rupias. Una de las principales razones de esto fue la austeridad económica, ya que los jueces indios tenían que pagar salarios relativamente bajos. Por cierto, los funcionarios judiciales indios no tenían derecho a escuchar los casos de los europeos.
Mejorar los derechos de los magistrados: Lord Bentinck aumentó los poderes de los magistrados mediante una orden. Ahora se le ha concedido el derecho a someterse a una pena de prisión rigurosa que puede llegar a dos años. Se podrían presentar apelaciones contra sus decisiones ante los Comisionados. Dos años más tarde, Lord Bentinck otorgó poderes especiales a los recaudadores para resolver asuntos relacionados con los ingresos de la tierra.
Cambio en el lenguaje de los tribunales: El persa siguió siendo el idioma de las cortes desde el período mogol. लॉर्ड बैंटिंक ने निचली अदालतों में फारसी के स्थान पर स्थानीय भाषाओं के प्रयोग की आज्ञा दी और उच्च अदालतों में फारसी के स्थान पर अंग्रेजी भाषा को स्थापित किया। इन महत्वपूर्ण सुधारों के साथ बैंटिंक ने अपनी कार्यकारी परिषद के विधि सदस्य टी.वी. मैकाले की सहायता से कानूनों की एक संहिता तैयार कराने का भी प्रयास किया।
जूरी प्रथा आरंभ: विलियम बैंटिंक ने बंगाल प्रांत में जूरी प्रथा आरंभ की, ताकि मुकदमों का निर्णय करते समय यूरोपियन न्यायाधीश प्रतिष्ठित भारतीयों की सहायता ले सकें। अब जज प्रतिष्ठित व्यक्तियों से परामर्श लेने के लिए मामलों को पंचायतों में भेज सकते थे और जूरियों की नियुक्ति कर सकते थे।
न्यायालयों की स्थापना :कंपनी का साम्राज्य विस्तृत हो जाने के कारण कलकता के सदर अदालतों में अपील करने के लिए जनता को बड़ा कष्ट और असुविधा होती थी। Más información पृथक् सदर दीवानी तथा सदर निजामत अदालत की स्थापना की, ताकि उत्तर-पश्चिम क्षेत्र के लोगों को अपील के लिए कलकत्ते न जाना पड़े।
रेग्यूलेटिंग एक्ट द्वारा कलकत्ते में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। लॉर्ड विलियम बैंटिंक ने जनता की सुविधा के लिए आगरा में भी सुप्रीम कोर्ट की स्थापना De. इसके अलावा, उसने भारतीय सेना में कोड़े मारने की प्रथा को भी समाप्त कर दिया और इलाहाबाद में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना की।
सरकारी सेवाओं में भेदभाव का अंत: Más información कॉनवालिस के काल से चली आ रही भेदभाव की नीति को समाप्त कर दिया। 1833 के चार्टर ऐक्ट की धारा 87 के अनुसार योग्यता ही सेवा का आधार स्वीकार की गई और कंपनी के अधीनस्थ किसी भी भारतीय नागरिक को उसके धर्म, जन्मस्थान, जाति अथवा रंग’ के आधार पर किसी पद से वंचित नही रखा जा सकेगा। कहा जाता है कि यह धारा बैंटिंक के आग्रह पर ही इस चार्टर ऐक्ट में सम्मिलित की गई थी।
इस प्रकार बैंटिंक द्वारा लागू किये गये Más información परिपक्वता और बुद्धिमत्ता के परिचायक हैं। उसकी दूरदर्शी बचत मितव्ययिता के फलस्वरूप कंपनी न केवल डेढ़ करोड़ के घाटे से उबर गई, बल्कि उसे 2 करोड़ रुपये वाषिक का लाभ भी होने लगा।
पेरिस शांति-सम्मेलन और वर्साय की संधि
बैंटिंक के शैक्षणिक सुधार (Reforma Educativa de Bentinck)
लॉर्ड विलियम बैंटिंक का सबसे महत्वपूर्ण सुधार शिक्षा से संबंधित थे। एलफिंस्टन ने 1825 में ही कहा था कि सामाजिक सुधार का सबसे प्रभावशाली मार्ग शिक्षा है। Año 1813. के चार्टर ऐक्ट में ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों के बौद्धिक विकास के लिए एक लाख रुपया व्यय करने का प्रावधान किया था। किंतु पिछले 20 वर्षों में इस दिशा में न तो कोई नीति निर्धारित हो सकी थी और नहीं एक लाख रुपया व्यय किया जा सका था। इस क्षेत्र में बैंटिंक ने य किया, जिससे भारतीय शिक्षा-व्यवस्था में आमूल-चूल परिवर्तन हुआ।
बैंटिंक ने शिक्षा के उद्देश्य तथा माध्यम दोनों पर विचार किया। शिक्षा के अनुदान का प्रयोग कैसे किया जाय, यह एक जटिल सवाल था। क्या इस अनुदान का प्रयोग पूर्वी भाषाओं तथा भारतीय साहित्य के प्रसार पर व्यय किया जाय या पाश्चात्य विज्ञाा साहित्य के अंग्रेजी ¿Qué pasa con usted? Más información दो समूहों में बँटे थे- प्राच्य विद्या के समर्थकों के अगुआ विल्सन व प्रिंसेप बंधु थे, जिन्होंने प्राच्य भाषाओं को शिक्षा का माध्यम बनाने की वकालत की और प्रस्ताव रखा कि हिंदी, संस्कृत, अरबी, फारसी जैसी प्राच्य भाषाओं के विकास एवं प्रसार पर इस धन को व्यय किया जाये। पाश्चात्य या आंग्ल विद्या के समर्थकों का नेता ट्रेवेलियन था, जिसे तत्कालीन उदारवादी समाज-सुधारकों- राजा राममोहनराय और ईश्वरचंद्र विद्यासागर का समर्थन प्राप्त था। पाश्चात्य विद्या के समर्थक चाहते थे कि शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी हो और इस धन को पाश्चात्य ज्ञान-विज्ञान के प्रसार पर व्यय किया जाए। बैंटिंक ने इस विवाद को हल करने के लिए लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में एक शिक्षा समिति का गठन किया। उसने पाश्चात्य विद्या के समर्थन में निर्णय दिया और अपने विचारों को 2 फरवरी, 1835 años सुप्रसिद्ध स्मरण-पत्र में प्रतिपादित किया। उसमें उसने भारत के आयुर्वेद विज्ञान, गणित, ज्योतिष, इतिहास तथा भूगोल की खिल्ली उड़ाई और कहा कि 'क्या हमें इस मिथ्या धर्म से संबंधित इतिहास, गणित, ज्योतिष और आयुर्वेद पढ़ाना है।’ उसका तर्क था कि भारतीय भाषाओं में न तो कोई वैज्ञानिक जानकारी है और न ही कोई साहित्यिक तत्व। एक अच्छे पाश्चात्य पुस्तकालय की एक आलमारी भारत तथा अरब के समस्त साहित्य के बराबर है। दरअसल मैकाले की योजना थी कि भारत में 'एक ऐसा वर्ग बनाया जाए जो रंग तथा रक्त से तो भारतीय हो, लेकिन प्रवृति, विचार, नैतिकता तथा बुद्धि से अंग्रेज हो ।’ उसने अपने पिता को एक पत्र में यह आशा व्यक्त की थी कि 'यदि हमारी शिक्षा योजनाओं का अनुसरण किया गया तो बंगाल के प्रतिष्ठित वर्ग में आने वाले तीस वर्षों में कोई मूर्ति-पूजक नहीं रहेगा।’
बैंटिंक ने मैकाले के विचार को 7 मार्च, 1835 को एक प्रस्ताव (अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम 1835 ) द्वारा अनुमोदित कर दिया। उसने घोषणा की कि सरकार केवल अंग्रेजी तथा विज्ञान की शिक्षा पर ही धन व्यय करेगी और उच्च स्तरीय प्रशासन की भाषा अंग्रेजी होगी।
बैंटिक ने 1835 में ही पश्चिमी चिकित्सा-शिक्षा के प्रसार के लिए कलकत्ता में 'कलकत्ता मेडिकल कॉलेज ’ की स्थापना की, जो एशिया का पहला पश्चिमी मेडिकल कॉलेज था। इस मेडिकल कॉलेज से भारत में स्वास्थ्य-संबंधी वैज्ञानिक चिकित्सा-शिक्षा प्रारंभ हुई।
शेरशाह सूरी और सूर साम्राज्य
बैंटिंक के सार्वजनिक कार्य (Obras públicas de Bentinck)
लॉर्ड विलियम बैंटिंक ने यातायात तथा कृषि के विकास लिए कई महत्वब उसने यातायात की सुविधा के लिए न केवल पुरानी सड़कों की मरम्मत करवाई, बल्कि कई नवीन सड़कों का निर्माण भी करवाया। कलकत्ता से दिल्ली तक के मार्ग का पुनर्निर्माण करवाया गया और आगरा से बंबई जाने वाले नये मार्ग का निर्माण आरंभ किया गया।
लॉर्ड मिंटो के समय सिंचाई के लिए नहरों के निर्माण की योजनाएँ बनाई गई थीं, किंतु उनके निर्माण का कार्य बैंटिंक के काल में ही शुरू किया जा सका और आगरा प्रांत में सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण आरंभ हुआ।
बैंटिंक ने जल परिवहन के विकास के लिए भी कार्य किया। उसके प्रयास से गंगा नदी में कलकत्ता से इलाहाबाद तक स्टीमर चलने लगे। बैंटिंक चाहता था कि भारत और इंग्लैंड के बीच की समुद्री यात्रा दो माह में पूरी की सके। इसके लिए उसने लाल सागर से स्वेज नहर तक एक स्टीमर भी भेजा था। उसने स्वेज नहर और लंदन के बीच भी यातायात स्थापित करने का प्रयास किया था।
बैंटिंक के सामाजिक सुधार (Las reformas sociales de Bentinck)
भारतीय इतिहास में लॉर्ड विलियम बैंटिंक का नाम सामाजिक सुधारों के लिए प्रसिद्द वह इंग्लैंड की तत्कालीन उदारवादी 2 से प्रभावित था। इसलिए वह इन सुधारों के प्रति मानवीय कल्याण की भावना से प्रेरित हुआ था। इस कार्य में उसे राजा राममोहन राय जैसे अनेक प्रबुद्ध समाज-सुधारकों का समर्थन प्राप्त हुआ। इसके पूर्व किसी गवर्नर जनरल ने सामाजिक प्रश्नों को इतने साहसपूर्ण ढ़ंग से निपटाने का प्रयत्न नहीं किया था।
वास्तव में इस समय भारतीय समाज में सती, कन्या-वध एवं नर-बलि जैसी कई ऐसी कुरीतियाँ व्याप्त हो गई थीं, जो क्रूर, घृणित और अमानवीय थीं। बैंटिंक ने इन सामाजिक कुरीतियों को दूर करने का साहस दिखाया, जो निश्चित ही एक प्रशंशनीय कार्य था।
सती प्रथा का उन्मूलन: भारत में प्राचीन काल से विधवाओं को उनके पति की चिता पर जिंदा जलाने की क्रूर एवं अय प्रथा प्रचलित थी, जिसे ‘ सती प्रथा’ fue llamado इस प्रथा का सबसे घृणित पक्ष यह था कि विधवा को सती होने पecer कई बार उसे म sigue जाता था और बलपूर्वक पति की चिता में फेंक दिया जाता था। यह अम siguez विशेषकर बंगाल के उच्च वर्गों में अत्यंत विकृत तथा व्यापक रूप से फैली थी। इसका कारण मुख्यतः कुलीन प्रथा थी, जिसमें अत्यंत वृद्ध औecer व्यक्तियों के स sigue दिया जाता था। बैंटिंक के पहले के गवenas जनरल भी निंदनीय निंदनीय प्रथा के विरुद्ध थे, लेकिन राजनीतिक कारणों से उन्होंने इस हिंदू रिवाज़ में हस्तक्षेप कenas उचित नहीं समझा।
कुछ प ° Esteneedoध भारतीय राजाओं ने इस क्रूर प्रथा को बंद करने का प्रयत्न किया था। अकबर ने इसे रोकने का प्रयत्न किया था। मराठों ने अपने प्रदेशों में इसे बंद कर दिया था। गोवा में पुर्तगालियों ने औecer ने चंद् sir lado में इसको बंद करने के लिए कुछ उपाय किये थे। पेशवा बाजीantemente द्वितीय भी इसे रोकनok चाहता था, लेकिन यह प्रथा चलती रही क्योंकि उन लोगों को दंड देने कोई कोई व्यवस्थ mí देते थे। कंपनी की सenas भी इस स gas. हस्तक्षेप करने से बचती रहती थी क्योंकि उसे विद्रोह की आशंका थी।
ईसाई मिशनरियों ने सती प्रथा के विरुद्ध आवाज उठाई। 1803 में विलियम केर्aga ने लॉर्ड वेलेजली का ध्यान इसकी ओर आकृष्ट किया था। वेलेजली ने इसके बारे में सदर निजामत से सलाह माँगी। अदालत ने सुझाव दिया कि यदि कोई स्त्री स्वेच्छा से सती हो ही हो , तो उसे न रोकok जाये, लेकिन गर्भवती या ऐसी स्त्री, जिसके छोटे बच्चे हों, उसे सती न होने दिया जाये। कंपनी के संच siguez पर प्रतिबंध लगाने के लिए कह mí ब्र sigue में कोई कदम नहीं उठाया। लॉenas हेस्टिंग्स के समय में पुलिस श्मशान घाट प debe कि किसी स्त्री को बलपूenas जलने जलने लिए ब • तो नहीं किया जा रहok है।
लॉर्ड विलियम बैंटिंक समय बंगाल में एक ही वर्ष में सती होने के के 643 मामले सामने आये। उसने राजा रFममोहन रॉय जैसे प्रबुद्ध भारतीय सुधारकों की प्रेरणा से इस अमानवीय प्रथा को बंद करने का निर्णय किया। बैंटिंक ने पहले भारतीय जनमत, विशेषकर भारतीय सैनिकों की भावनाओं का आकलन किया और पूरी तरह संतुष्ट हो जाने के बाद उसने 4 दिसंबर, 1829 को विनियमन 17 द्वा así विधव sigue दंडनीय घोषित कर दिया। उसने व्यवस्था की कि सती की प्रेenas ण वाले लोग हत्या के अपराधी माने जायेंगे। आरंभ में यह कानून केवल बंगाल में लागू किया गया, लेकिन बाद में 2 फरवरी, 1830 को इस क siguez में भी ल siguez
यद्यपि इस प्रतिबंध के विरोध में राधाकांतदेव जैसे हिंदुओं ने कई हजा rod "द sigue इस मामले को प्रिवी कौंसिल तक ले गये, किंतु राममोहन रॉय तथा देवेंद्रनाथ टैगोर जैसे सुधारकों के समenas से 1832 में प hubte सती प्रथा पर प hubte
प्रतिबंध: लॉर्ड विलियम बैंटिंक ने कन्या-भ्रूण हत्या, नवज siguez भी प्रतिबंध लगाया। कन्यanza भ्रूण हत्या सभ्य लोगों द्वार marca किये गये सबसे जघन्य और हृदयहीन अपराधों में से एक था। कनutar य को म माellas पंजाब, मanzas औ debe प्रचलित थी। बैंटिंक ने कन्या-भ्रूण हत्या पर न केवल प्रतिबंध लगाया, बल्कि इसे दंडनीय अपराध भी घोषित कर दिया।
इसके अलावा, उस समय उड़ीसा की कुछ जनजातियों में देवी-देवताओं को प्रसन्न करने के लिए नर-बलि देने की प्रथा का भी प्रचलन था। बैंटिंक ने इस घिनौनी स को को ोकने के लिए प्रभावी कदम उठाया और नर-बलि देने वाले वutar. मृत्युदंड दिये ज siguez कुछ समय बाद यह अम sigue.
ठगों का दमन: लॉर्ड विलियम बैंटिंक का एक बहुत सराहनीय क sigue, था- ठगों का दमन। ठगों का अभिप्राय उस समय के डाकुओं और hay हत्याisiones आरक्षित व्यक्तियों को धोखे से या बलपूर्वक गला घोंटकर उनकी हत्या करके धन आदि लूट लेते थे। इसलिए कुछ लोग उन्हें ‘ फांसीगर ’कहना अधिक प्र sigue रूमाल के फंदे से अपने शिकार का गला घोंट देते थे।
मुगल साम्रijaज demás के पतन के बाद पुलिस व्यवस्थ mí ठगों को अपने काisiones मिला। ठग लोग अकसर पचास से सौ लोगों के समूहों में घूमते थे, जिनमें हिंदू और मुसलमान सभी सम्मिलित होते थे। उन्हें स्थानीय जमींदारों तथा सामंतों का संरक्षण प्र sigueor वे काली, भवानी, देवी की पूज mí अपने शिकर का का सिर काटकर देवी के चरणों में बलि के रूप में अर्पित करते थे। इनके उपद्रवों के कारण उत्तर तथा मध्य भारत के म sigue, अरक्षित हो गये थे।
ठगों के दल पूर्णतया संगठित थे। थे। कुछ लोग भेदिये क mí में निपुण होते थे और कुछ लोग कब्रें खोदकर correspondiente अपने शिकर को तुरंत ठिकाने लगा देते थे। उनके अपने संकेतात्मक शब्द तथा संकेत होते थे। नौसिखियों को नियमबदutar प्रवीण होने के बाद उन्हें एक निश्चित कर्मकांड के द्वाisiones ठगों का अनुशासन इतना स debe प् Est. नहीं आया।
ठगों क mí बनाने के लिए बैंटिंक ने कर्नल स्लीमेन को नियुक्त किया। कर्नल स्लीमेन ने ठगों के विरुद्ध कठोenas कार्यवाही करने के लिए 1830 में एक व्यवस्थित अभियान चलाया औecer अभियान में सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित किया। कर्नल स्लीमेन के प्रयास से 1830 से 1835 के बीच लगभग 2,000 ठग बंदी बना लिये गये। उनमें से अधिकांश को फाँसी दे गई, लेकिन शेष को आजीवन निenas निकोबार द्वीपसमूह भेज दिया गया। बैंटिंक ने ठगों को सुधारने के लिए लिए अचलपुenas में एक सुधार-केंद्र भी स्थापित किया और वहाँ लगभग 500 ठगों को भेजा गया। बैंटिंक का ही प्रयास था कि 1837 के बाद संगठित रूप में ठगों का अंत हो गया।
उत्तराधिकार-नियम में संशोधन: हिंदू धर्म के अनुसार अगर कोई व्यक्ति धर्म परिवर्तन करता था, तो वह पैतृक संपति में उत्तर marca धिक वंचित हो जाता था। 1813 के बाद अनेक ईस sigue ईसाई धर्म का प्रचार-प्uestos उनकी माँग थी कि ईस sigue के संपत्ति-संबंधी अधिकार की सुenas सु की की जाये। लॉenas विलियम बैंटिक भी भी ईसाई धर्म के प्रचार hay का समर्थक था। इसलिए उसने 1832 ई. में धर्म-परिव compañía से होने वाली अयोग्यताओं को समाप्त कर दिया और एक नियम पारित किया कि ईसाई धर्म स्वीकार करने वालों को पैतृक उत demás. सकता था।
प्रेस की स्वतंत्रता: बैंटिंक उदार औecer उसने समाचार-पत्रों के प्रति उदार दृष्टिकोण अपनाते हुए उनकी स्वतंत्रता की वकालत की। उसका मानना था कि प्रेस को सभी विषयों पenas सच्चाई के स sigue है। वह इसे ‘ असंतोष से क ender. मानता था। उसने मद्रagaस के सैनिक विद्रोह का उल्लेख करते हुए बताया था कि कलकत्ता और मद demás, दोनों जगह स्थिति एक जैसी थी, किंतु मद्र sigueal इसलिए हुआ था, क्योंकि वह tomar. स्वतंत्रता नहीं थी।
बैंटिंक भारतीय समाचार-पत्रों को स्वतंत्र करना चाहता था, किंतु 1835 में उसके उसके उसके उसके उसके इस्तीफा देने के कारण समाचार-पत्रों से प्रतिबंध हटा लेने का श्रेय उसके परवर्ती गवर्नर-जनरल चार्ल्स मेटकॉफ को मिला।
भारत का प्रथम गवर्नर जनरल (primer gobernador general de la India)
लॉर्ड विलियम बैंटिंक के कारtern. का चार्टर ऐक्ट पाisiones हेलेना ऐक्ट 1833 ' भी कहा जाता है। इस चाisiones पत्र को अगले बीस वenas के लिए लिए विस्तारित कecerg का अंत हो गया।
नये चार plary. महतutar. बंग siguez के पद का नाम बदलकर भारत का गवर्नर जनरल कर दिया गया और इस प्रकार बैंटिंक बंगाल के गवर्नर जनरल से भारत का गवर्नर जनरल बन Desaparecido. इस ऐक्ट के द्वा así परिषद मे एक विधि-सदस्य को भी जोड़ा गया, जिससे कौंसिल के सदस्यों संख्या बढ़कर चार sucedió. अधिनियम में यह भी सिद्धांत निर्दिष्ट था कि किसी भी भारतीय को उसके धर्म , जन्म अथव sigue से, यदि वह उसके लिए योग्य हो, वंचित किय किया जायेगा , इसके अलावा, भारत में ईसाइयों की सुविधा के लिए बंबई, मद्रagaस और कलकत्ता में बिशप भी नियुक्त किये गये।
Orden unida de Europa:el primer paso hacia la paz
बैंटिंक की देसी राज्यों के प्रति नीति (la política de Bentinck hacia los estados nativos)
लॉर्ड वेलेजली के काल में ब्रिटिश स sigue. इस क siguez भारत पर अंग् Estatán अप्रत्यक्ष नियंत्रण होना चाहिए। वारेन हेस्टिंग्स के स mí की ivamente उसने मराठों और मैसूर से युद्ध किया। उसने जो नीति अपनाई, उसे बाद में ‘ रिंगफेंस की नीति ’ के नाम से जाना जाता है। लेकिन कुछ राज्यों के प्रति उसकी नीति में कोई नैतिक सिद्धांत नहीं था, जैसे- बन mí चेतसिंह, अवध को बेगमों और ¢ के मामलों में। फिर भी, उसने भारतीय राज्यों के साथ सम tomar आधार पर संधियाँ की थीं।
वेलेजली ने भारतीय राज्यों के साथ जो संधियाँ की थीं, उनमें समानता का सिद्धांत नहीं था, बल्कि भारतीय राज्यों को अधीनता की स्थिति में रखok गया था। फिर भी, वेलेजली ने भारतीय ivamente ब्रिटिश प्रभुत्व स्थापित नहीं किया और देसी राज्य अपने आंतरिक मामलों में प्रायः स्वतंत्र थे।
लॉर्ड हेस्टिंग्स ने के के मामलों में वेलेजली की ही नीति का पालन किया, लेकिन अब भारतीय राज्यों पecer गया था। वेलेजली के समय में देसी र र की विदेश नीति पर कंपनी का नियंत्रण था, लॉर्ड हेस्टिंग्स ने देसी राज्यों के आंतरिक मामलों में भी हसutar. लेकिन उसने किसी र को को बलपूर्वक अंग्रेजी र में विलय विलय करने की नीति नहीं अपनाई।
लॉuestos के प्रति नीति में दो महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए- एक तो, आंतरिक मामलों में अंग्रेज रेजीडेंटों का हस्तक्षेप बढ़ गया, और दूसरे, भारतीय राजutar सम्मिलित करने की नीति अपनाई जाने लगी थी।
बैंटिंक को संचालकों ने देसी राज्यों के मामलों में यथ siguez करने का आदेश दिया था, किंतु वह इस नीति का पूenas ूप से पालन नहीं कर सका। यद्यपि बैंटिंक ने प्रयास किया कि देसी राज्यों में हस्तक्षेप न करना पड़े, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर उसने तटस्थता की नीति को छोड़कर निरocar. इसके लिए ‘ कुशासन ’को आधार बनाया गया।
मुगल सम्रagaट को यह शिकायत थी कि उसे अपर्य florar संचालकों और ब hubte समसutar य को खने के लिए मुगल सम्र sigue र "ॉय को इंग्लैंड भेजा, लेकिन यह प्रयास निष्फल रहok।
1829 में हैदर sigueal मृत्यु हो गई। नये निजाम नासिantemente को हटाने के लिए निवेदन किया। अंततः बैंटिंक ने इसे स्वीका así अफसर को हटा दिया।
जयपुर में उपद्रव हुए और अव्यवस्था ने ऐसा उग्र erm hasta प्रेमी को फाँसी दे गई। गई। ब्रिटिश रेजीडेंट पर भी हमला किया गया, लेकिन बैंटिंक ने र में में हस्तक्षेप नहीं किया।
भोपाल में सिकंदर बेगम ने प्रशासन अपने हाथों में ले लिय mí गई, लेकिन बैंटिंक ने हस्तक्षेप नहीं किया। इसी प्रक sigue जोधपुर, बूँदी, कोटा, तथा भेपाल में उसने हस्तक्षेप नहीं किय mí लिए उसके प siguez
किंतु आवश्यकता पड़ने पर बैटिक ने तीन र sigueal कुenas में। उसने मैसूर, कुर्ग तथा कछार को ‘ कुशासन ’का आरोप लग tomar. लिया, लेकिन उसका उद्देश्य ब्रिटिश राज्य का विस्ता así यद्यपि कुछ इतिहासकार मानते हैं बैंटिंक भी अन्य acer था और उसने भी ब्रिटिश हितों की ivamente अपनाई थी। लेकिन वास्तव में बैंटिंक को कुशासन से घृणा थी और वह च sigue " देसी राज्यों की जनता को भी मिलना चाहिए।
मैसूर का विलय: मैसूर राज्य में हस्तक्षेप का कारण भी कुशासन ही था। चौथे आंग्ल-मैसूर युद्ध के बाद वेलेजली ने वोडेयार वंश के अल्पवयस्क कृष्णार marca को मैसूर की गद्दी पर बिठाया था। उसे गद्दी पर बिठाते समय वेलेजली ने अधिक अधिक mí अंग्रेजों के प sigue की स्थिति में कंपनी मैसूecer हाथों में ले लेगी। कुछ वर्षों तक ब्रिटेन और मैसूर के संबंध मैत् Estario 1820 के दशक के में में में में, मैसू के महार marca के कुश siguez एक नागरिक विद्रोह हुआ। फलतः बैंटिंक ने 1831 में मैसूर के प्रशासन पर पचास वर्षों के लिए सीधा नियंत्रण कर लिया और मैसूर के राजा को पेंशन दे दी। बाद में, रिपन ने मैसूर का प्रशासन कृष्णाराव के पुत्र को वापस कर दिया।
कछार का विलय: बंगाल के उत्तर-पश्चिम में स्थित कछार (आसाम) राज्य को बैंटिंक ने 1834 में अंग्रेजी राज्य में मिला लिया। इसका कारण यह था कि यहाँ का राजा अत्याचारी था और वहाँ की जनता ने अंग्रेजी राज्य में विलय के लिए निवेदन किया था। इस समय कछार क्षेत्र में अंग्रेज विशाल चाय बागानों की स्थापना कर रहे थे। कुछ इतिहासकारों का अनुमान है कि अंग्रेज बागान मालिकों के दबाव में ही बैंटिंक ने कछार का विलय किया था। लेकिन यह भी सही है कि देसी राजे-महाराजे अपनी जनता का बहुत शोषण करते थे। 1835 में आसाम का जयंतिया परगना भी ब्रिटिश भारत में मिला लिया गया।
कुर्ग का विलय: कुर्ग मैसूर राज्य के निकट एक छोटा-सा राज्य था। कुर्ग के राजा पर आरोप था कि उसने राजवंश के कई सदस्यों की हत्या करवा दी थी और प्रजा पर भी जघन्य अत्याचार कर रहा था। फलतः शासकीय अयोग्यता के आधार पर 1834 में बैंटिंक ने कुर्ग के राज्य को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया। यद्यपि कुर्ग भी उत्पादक क्षेत्र था और अंग्रेज बागान मालिक इसे अंग्रेजी राज्य में मिलाने की माँग कर रहे थे, लेकिन इससे भारतीय राजाओं के अत्याचारी कृत्यों पर परदा नहीं डाला जा सकता है।
लॉर्ड विलियम बैंटिंक ने रूस को मध्य एशिया में बढ़ने से रोकने के लिए पंजाब के महाराजा रणजीतसिंह से रोपड़ में भेंट की। इंग्लैंड की सरकार के निर्देश पर उसने कैप्टन बर्न्स को भेजकर सिंध के अमीरों से व्यावसायिक संधियाँ कीं, जिसके फलस्वरूप सिंधु का जलमार्ग अंग्रेजों की जहाजरानी के लिए खुल गया। किंतु बैंटिंक ने रणजीतसिंह से जो व्यापारिक संधि की और सिंध के अमीरों से जो समझौता किया, बाद में वही आंग्ल-अफगान युद्ध के कारण बने।
1935 के अधिनियम के अधीन प्रांतों में कांग्रेसी सरकारें
बैंटिंक का त्यागपत्र और मृत्यु (Bentinck’s Resignation and Death)
बैंटिंक 20 मार्च, 1835 को अपने खराब स्वास्थ्य के कारण त्यागपत्र देकर इंग्लैंड लौट गये और उनके स्थान पर कंपनी के योग्यतम् अधिकारी चार्ल्स मेटकॉफ को अस्थायी तौर पर भारत का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। अंततः 17 जून 1839 को 64 वर्ष की आयु में पेरिस में बैंटिंक की मृत्यु हो गई।
लॉर्ड विलियम बैंटिंक ‘सीधा, घरेलू, ईमानदार, परोपकारी और समझदार गवर्नर जनरल था। यद्यपि उसके सुधारों का उद्देश्य आर्थिक मितव्ययिता थी, फिर भी, उसके कुछ सुधार केवल मानवीय कल्याण की भावना से प्रेरित थे। एक आधुनिक सुधारक के समान उसने भारतीय समाज की कई क्रूर और अमानवीय प्रथाओं को समाप्त कर दिया। सती प्रथा, कन्या-भ्रूण हत्या, नर-बलि जैसी सामाजिक क्रूर प्रथाओं की समाप्ति और बर्बर ठगों का अंत करना उसकी महत्त्वपूर्ण उपलब्धियाँ थीं। उसने सिविल सर्विस के भारतीयकरण, प्रेस की स्वतंत्रता, न्याय प्रक्रिया को सरल और निष्पक्ष बनाने, शिक्षा प्रणाली को सुसंगठित करने का भी कार्य किया। यह आरोप पूरी तरह बेबुनियाद है कि उसके सुधार-कार्यक्रम 1857 के सिपाहियों के विद्रोह के लिए किसी रूप में जिम्मेदार थे।
वारेन हेस्टिंग्स के सुधार और नीतियाँ
नेपोलियन बोनापार्ट
कल्याणी का चालुक्य राजवंश या पश्चिमी चालुक्य भाग-3