लॉर्ड विलियम बैंटिंक
El avance de Rusia hacia el este a finales del siglo XIX fue un asunto de seria preocupación para el Imperio Británico en la India. Por otra parte, incluso en Europa las relaciones entre estos dos países no eran buenas con respecto a las regiones de los Balcanes. Aunque la invasión rusa de la India no fue muy fácil, Inglaterra estaba muy preocupada por la seguridad de su imperio indio frente a la invasión rusa. En Inglaterra existían principalmente dos ideologías para la seguridad de la India frente a la invasión de Rusia:una, la "política de avance" y segundo, 'Política de Inacción Calificada Los defensores de la política avanzada creían que la invasión rusa de la India era segura, por lo que el gobierno británico de la India debería celebrar tratados con los estados fronterizos de la India, Persia y Afganistán, para contrarrestarla. Para ello es necesario que exista en Afganistán un gobernante que actúe de acuerdo con la voluntad de los británicos, es decir, que los británicos tengan control total sobre los asuntos internos y externos de Afganistán. En otras palabras, el gobernante de Afganistán también debe luchar contra Afganistán según sea necesario para ponerlo bajo control británico. Debido a esta política, el gobierno británico en la India tuvo que intervenir en los asuntos internos de Afganistán, como resultado de lo cual los británicos tuvieron que librar dos guerras con los afganos de los ricos de Afganistán, en las que hubo pérdidas de dinero y personas. , así como los británicos habían perdido la vida en Afganistán. La interferencia en los asuntos internos se consideró inmoral e injustificada.
Primera guerra anglo-afgana La destrucción de los británicos y el fracaso de la política progresista de Lord Auckland tuvieron un profundo efecto en los responsables políticos británicos. Después de esto los virreyes adoptaron una política de no injerencia, a la que denominaron 'inacción cualificada. ' se llama política. Los defensores de esta política creían que el gobierno británico de la India no debería interferir en los asuntos de Afganistán y debería ayudar al Emir de Afganistán con dinero y armas para que pudiera fortalecer su posición. Inglaterra debería hacer un tratado con Rusia en la propia Europa para que el problema de Afganistán no se complique. Esta política debe declararse explícitamente primero Sir John Lawrence (1864-1869 d. C.), aunque la base del origen de esta política también se encuentra en las cartas de Lord Canning. Esta política de "hábil indolencia" se siguió desde la época de Lord Laureus hasta la época de Lord Northbrook. Lord Lytton (1876-1880 d. C.) adoptó nuevamente una política avanzada contra Afganistán, que condujo a la insensata Segunda Guerra Anglo-Afgana.
En realidad, los británicos temían la invasión rusa de la India desde principios del siglo XVIII, por lo que prestaron especial atención a Afganistán porque estaba situado en la frontera con la India. El gobierno británico de la India siguió de vez en cuando políticas tanto de "avance" como de "hábil inacción" hacia Afganistán. Pero cada vez que había cambios en el gabinete británico, la política del gobierno británico cambiaba y la política del gobierno británico en la India también cambiaba porque la política del gobierno británico en la India estaba gobernada por el gabinete británico. Por lo tanto, la base tanto de las políticas anteriores como del cambio de política de vez en cuando fue la autorrealización de los británicos y el cambio en el gabinete británico.
El sucesor de Kenning, Lord Elgin, tuvo un breve mandato. Asumió el cargo de Gobernador General en 1862 d.C. y murió en noviembre de 1863 d.C. Su mandato fue sólo de un año. En ese momento el problema de Afganistán en el noroeste se había vuelto grave. Afganistán se había convertido en un problema de la política exterior india cuando la fusión de Punjab con el Imperio Británico fusionó el Imperio Británico con Afganistán. Aunque este límite no estaba claro, solía haber disturbios a lo largo de esta frontera desde Baluchistán en el sur hasta Chitral en el norte. Así que asegurar la frontera fue un gran problema.
Congreso de Viena
Política de seguridad británica
Aunque en 1844 hubo un acuerdo entre Inglaterra y Rusia, según el cual se establecía la neutralidad de los reinos de Bukhara, Khiva y Samarcanda, lo que provocó tensiones entre Inglaterra y Rusia. Poco sucedió, pero este acuerdo no duraría mucho. En 1853 d.C., estalló la Guerra de Crimea en Europa, en la que Inglaterra y Rusia se mostraron hostiles entre sí y el acuerdo de 1844 d.C. terminó. Rusia fue derrotada en Crimea, por lo que Rusia comenzó a expandir su influencia en Asia Central y avanzaba hacia Afganistán. Esto creó una crisis para el Imperio Británico de la India. Ahora la pregunta era:¿qué tipo de política debería adoptarse para hacer frente a la posible invasión de la India por parte de Rusia?
Los defensores de la ideología avanzada opinaban que los británicos deberían tomar el control de Afganistán o que el Oxus debería considerarse como la línea fronteriza. Dijo que la lucha contra Rusia debe llevarse a cabo en Asia Central. La segunda ideología era la de la responsabilidad limitada, que se ha denominado la "política de la inacción". Los defensores de esta política dijeron que Afganistán debería mantenerse como un estado amortiguador o neutral entre el Imperio Ruso y el Imperio Británico de la India, así como mantener relaciones amistosas con el Emir sentado en el trono de Afganistán. Debería recibir ayuda con dinero y armas para que no caiga bajo la influencia de Rusia. También existía otra idea de que el río Indo debería convertirse en frontera invirtiendo la frontera de la India, pero esta ideología tuvo poco efecto.
La política afgana de Sir John Lawrence
Después de la muerte de su amigo Mahoma en 1863, comenzó la lucha por el trono entre sus 16 hijos. Dost Muhammad nombró a su hijo, Sher Ali, como su sucesor. Cuando Lawrence llegó a la India en 1864, le resultó necesario establecer una política con respecto a Afganistán. Sher Ali buscó ayuda del gobierno indio en la guerra civil, pero Lawrence decidió que aceptaría el status quo y no interferiría en la lucha por la sucesión. Esta política de Lawrence se llama 'Política de hábil indolencia'.
Guerra de sucesión al trono en Afganistán 1863 d.C. Duró desde . hasta 1868 d.C. Según Dost Muhammad, su hijo Sher Ali se convirtió en emir de Afganistán en 1863. Permaneció en el trono de Afganistán durante tres años con grandes dificultades. En 1866 d.C., otro hijo de Dost Muhammad, Afzal, expulsó a Sher Ali de Kabul y en 1867 d.C. también lo expulsó de Kandahar. Finalmente, Sher Ali tuvo que refugiarse en Herat. Afzal murió en 1867, pero Abdur Rahman, el hijo mayor de Afzal, no reclamó el trono del Emir y por eso su hermano menor Azam ascendió al trono de Afganistán. Pero en 1868, el hijo mayor de Sher Ali, Yakub Khan, recuperó Kandahar y después Sher Ali también tomó el control de Kabul. Así Sher Ali recuperó el trono. En 1869, Sher Ali derrotó a Abdur Rahman y Azam en la guerra. Azam huyó a Persia, donde murió al cabo de un tiempo. Abdur Rahman huyó a Tashkent y vivió allí como jubilado ruso durante diez años. Cuando Sher Ali tuvo éxito, Lawrence lo aceptó rico y le dio 60.000 libras de ayuda financiera y armas para 3.500 soldados, pero se negó a hacer un tratado defensivo con Sher Ali.
La inacción de Sir John Lawrence: En la guerra de sucesión, Sher Ali había demostrado claramente que era un gobernante capaz y que tenía la capacidad de mantener a los afganos bajo control, pero los altibajos de esta guerra causaron dificultades al gobierno británico de la India. . Lawrence, sabiamente, no tomó ningún bando en esta guerra de sucesión porque creía que la mejor política para el gobierno indio sería mantenerse completamente alejado de esta guerra. También había otra razón para esto. Dost Muhammad adoptó una política comprensiva hacia los británicos durante la revuelta de 1857. Por lo tanto, había un sentimiento de gratitud entre los británicos hacia Dost Muhammad. Una vez, su amigo Muhammad, durante una conversación con Lawrence, expresó su deseo de que después de su muerte se permitiera a sus hijos decidir ellos mismos la sucesión porque no quería que los británicos interfirieran en el asunto de la sucesión.
La política de Sir John Lawrence era que el contendiente que tuviera éxito en la guerra debía ser aceptado como rico. Pero la situación era tan complicada que Lawrence tuvo que aceptar los frecuentes cambios. Esto llevó a una situación extraña. Primero, en 1864 d.C., aceptó a Sher Ali como Emir de Afganistán, luego, en 1866 d.C., aceptó a Afzal como Emir de Kabul y aceptó a Sher Ali como Emir de Kandahar y Herat. Después de esto, cuando Afzal tomó el control de Kandahar, consideró a Afzal como Emir de Kabul y a Kandahar y Sher Ali como Emir de Herat. Así, la política de Lawrence siguió cambiando con el cambio de situación.
La política de Lawrence ha sido llamada una 'política de inacción', pero su política fue una política de completa inacción. Dijo que aceptaremos como Emir de Kabul sólo a la persona que tenga el poder real en sus manos. Era un acérrimo opositor a cualquier injerencia en los asuntos internos de Afganistán. Lawrence dijo que el pueblo afgano era independiente por naturaleza. Entonces, si hay interferencia, se volverán contra el Emir a quien ayudará el Gobierno de la India. En segundo lugar, que Lawrence estaba en contra de aumentar el límite. Dijo que sería inútil. Los afganos entenderán que los británicos se están preparando para atacar a su país, por lo que se volverán contra los británicos. Lawrence también se opuso a un tratado de seguridad con Afganistán porque aumentaría su coraje y comenzaría a luchar con Rusia. Según Lawrence, para tener buenas relaciones con Afganistán, era necesario que el emir recibiera regalos, armas y ayuda financiera de vez en cuando, gracias a lo cual los británicos obtendrían buena voluntad para Afganistán. En segundo lugar, la política del Gobierno de la India y la del Gobierno británico respecto del Afganistán no podría ser diferente. Por lo tanto, Lawrence quería que el gobierno británico determinara la frontera norte de Afganistán mediante negociaciones diplomáticas con el gobierno ruso.
Así, Lawrence no interfirió en la guerra de sucesión. Aceptó al verdadero Amir y finalmente, cuando Sher Ali tuvo éxito, lo aceptó como Emir de todo Afganistán y le dio regalos de dinero, armas y ayuda.
Historia política de la dinastía Rashtrakuta
El efecto de la expansión rusa: La expansión de Rusia hacia Asia Central creó dificultades para la política de indolencia de Lawrence. Rusia se había extendido hasta el río Oxus. Capturó Tashkent en 1865 y Bokhara en 1866. En 1867 d. C., se creó la provincia de Turkestán uniéndose a ellos y el general Kaufman fue nombrado su gobernador. En 1868 Rusia ocupó Samarcanda. Esto agravó la crisis de Afganistán y los partidarios de la política avanzada en Inglaterra comenzaron a criticar la política de inacción de Lawrence. Rawlinson, miembro del Consejo de Ministros de la India, presentó un memorando al gobierno, sugiriendo una política limitada con visión de futuro en lugar de inacción. En esta política se enfatizaron dos cosas:una, el emir debería ser obligado a mantener al embajador británico en Afganistán; la segunda, el ejército debería mantenerse en el frente. Para ello, a Quetta, cerca de Bolan Pass, se le proporcionó un lugar adecuado. Por tanto estaba justificado tomar posesión de Quetta. Además, los ricos deberían recibir dinero regularmente cada año.
Lawrence, por otro lado, se opuso a la sugerencia de que se debería realizar una intervención militar para detener a Rusia en el río Oxus. Dijo que incluso las zonas montañosas y áridas de Afganistán no eran adecuadas para luchar con Rusia. En su opinión, la mejor política era no interferir. También dijo que los primeros atacantes británicos o rusos en Afganistán serían tratados como enemigos y los que lo hicieran por segunda vez como amigos.
La acusación contra Lawrence de que ignoró la crisis rusa no es correcta. Quería que el gobierno británico hablara con el gobierno ruso para resolver la crisis rusa. A través de este diálogo se debería arreglar la frontera norte de Afganistán y advertir a Rusia que no debe violar esa frontera. La mayor ventaja de esta política fue que podía disipar las sospechas de los generales rusos de que los británicos estaban conspirando en Afganistán. Esto ayudó a establecer la paz y la confianza en el medio ambiente.
Revisión de la política afgana de Lawrence
Los académicos han expresado sus puntos de vista a favor y en contra de la política de Lawrence. Los partidarios de esta política dicen que resultó beneficiosa para los británicos. Al no interferir, los británicos se ganaron la amistad de los afganos. Si hubiera habido una intervención, el pueblo afgano habría logrado la amistad de Rusia y Persia. En esta situación el gasto militar de los británicos habría aumentado mucho. रूस को भी स्पष्ट रूप से बता दिया गया था कि अंग्र ेज अफगानिस्तान में हस्तक्षेप नहीं करेंगे और रू स भी हस्तक्षेप न करे।
लॉरेंस की नीति के आलोचकों का कहना था कि निष ्क्रियता को नीति से अफगानिस्तान में उत्तराधिक ार युद्धों को बढ़ावा मिला और इससे कोई भी अफगान अ मीर अंग्रेजों के साथ स्थायी मित्रता पर नहीं कर सकता था । यह नीति अफगानिस्तान के साथ मित्रतापूर्ण संबंध बन mí इस नीति से मध्य एशिया में रूसी विस्तार को बढ़ाव ा मिला।
राबर्ट्स ने लिखा है कि, 'उसकी निष्क्रियता च ाहे वह शानदार रही हो या नहीं, तर्कयुक्त और सुविच ारित थी। केवल थोड़े से लोग ही उसके सही होने में संदेह करेंगे। ’लॉरेंस की नीति से रूसी जनरलों का अविश्वास दूर हुआ और अफगानिस्तान में में षडयंत् razón उसकी नीति को कुछ संशोधनों के साथ लॉर्ड मेयो और लॉर्ड नॉर्थब्रुक ने तथा पाँच भारतमंत्रियों अपनाया। जब लॉर्ड सेलिसबरी और लॉर्ड लिटन ने उसकी नीति क ो बदल दिया, तब वे सभी दुर्भाग्य और विनाश उपस्थित हो गये, जिनकी भविष्यवाणी लॉरेंस ने की थी।
डॉडवेल लॉरेंस की नीति को ‘दुर्बलता की नीत ि’ मानता है, जिससे अनेक समस्याएँ उत्पन्न हुई और अ ंततः द्वितीय अफगान युद्ध हुआ। डॉडवेल के अनुसार उसकी निष्क्रियता की नीति को 'श ानदार’ नहीं कहा जा सकता है क्योंकि इस नीति का ्थ 'घटनाओं की प्रतीक्षा करना' था। डॉडवेल लिखता है कि, 'जिस पीढ़ी ने गदर देखा था, उस पर लॉरेंस के चरित्र की दृढ़ता तथा लक्ष्य की िष्ठा का गहरा प्रभाव था। उसकी राय को भविष्यवाणी के समान स्वीकार किया जा ता था और लोगों ने उसके निर्णय में गलती की यो उ पेक्षा की या उसे भूल गये। यहाँ तक कि लॉर्ड सेलिसबरी ने इंडिया ऑफिस के अपने प्रथम कारtern. में, लॉरेंस की अफगान नीति के विचारों को 'पूर्ण ह ृदय’ से स्वीकार किया था।’
सबसे पहले पाइली ने लॉरेंस की नीति को 'शानदा र अकर्मण्यता की नीति’ कहा था। वह लॉरेंस की नीति का समर्थन करते हुए कहता है कि केवल मनोनयन के आधार पर ब्रिटिश सरकार किसी को अम ीर स्वीकार नहीं कर सकती थी, जब तक कि उसको जनता समर्थन प्राप्त नहीं हो जाता। लॉरेंस ने इसी आधार पर मनोनयन को अस्वीकार किया और गद्दी पर वास्तविक अधिकार को मान्यता दी। अंत में, डॉडवेल लिखता है कि, 'यह नीति पुराने अहस् तक्षेप के सिद्धांत का निलंबित परिणाम था, भारत में एक लघु, किंतु अनिच्छित और अप्रत्याशित युद्ध को उत्पन्न किया था। यहाँ तो वह भी बहाना नहीं था जो भारतीय रियासतों के मामले में था। वेलेजली के क siguez Endracion किंतु अफगान प्रतिद्वंद्वी ऐसा कर सकते थे और ्होंने ऐसा किया। उन्होंने रूस या फारस से सहायता प्राप्त की, जिस का अनुमान पहले से लगाया जा सकता था। निष्क्रियतF की क का शीघ्रता से अंत कecer ये जिसक sigue. , डॉडवेल के अनुसार अहस्तक्षेप य mí लॉरेंस को भी शेरअली को घन और शस्त्रों की सहायत ा देने के लिए बाध्य होना पड़ा था।
इसमें संदेह नहीं कि लॉरेंस की नीति विवेकप ूर्ण थी और इससे अंग्रेज अनेक झंझटों से बच गये। यह नीति अग्रगामी नीति से अच्छी थी। इससे अफगानिस्तान में शांति बनी रही और अंग्रेज ों के प्रभाव में भी वृद्धि हुई। यही कारण है कि मेयो और नॉर्थब्रुक ने इसे स्वीक ार किया। इसमें जटिलता रूसी हस्तक्षेप के कारण थी, इसलिए लॉरेंस का कहना ठीक था कि यह यूरोपीय समस्या थी और इसे ब्रिटिश सरकार ही हल कर सकती थी।
शेरशाह सूरी और सूर साम्राज्य
लॉर्ड मेयो की अफगान नीति
मध्य एशिया में रूसी विस्तार तथा अफगानिस्त ान में जनरल काफमेन के हस्तक्षेप से लॉरेंस को जा ने से पूर्व स्पष्ट हो गया था कि उसकी निष्क्रियत ा नीति पर्याप्त नहीं थी। Año 1869. में इंग्लैंड जाने से पूर्व उसने गृह सरकार की सutar Año 1868. में शेरअली से भेंट करने का भी निश्चय किया था जि ससे राजनीतिक स्थिति की समीक्षा की जा सके। यद्यपि लॉरेंस की भेंट शेरअली से नहीं हो सकी सकी, लेकिन यह उसके उसके उत्तरenas धिक लॉर्ड मेयो हुई।
मेयो और शेरअली की भेंट: 1868 ई. में लॉर्ड मेयो भारत का गवर्नर-जनरल नियुक्त । उसने मार्च, 1869 ई. में शेरअली से अंबाला में मुलाकात की। इस भेंट से भारत सरकार की अफगान नीति में कोई अंत र नहीं आया क्योंकि लॉर्ड मेयो भी लॉरेंस की का समर्थक था। मेयो से मुलाकात में शेरअली ने अंग्रेजों से संध ि करने की उत्सुकता प्रदर्शित की, लेकिन वह भारत स रकार से एक निश्चयात्मक संधि चाहता था। उसने वायसराय के समक्ष माँग रखी कि भारत सरकार अ फगानिस्तान की बाह्य आक्रमण से सुरक्षा और आर्थि क सहायता दे। के अ लावा किसी अन्य को काबुल का अमीर ex ेगी। भारत सरकार शेरअली के बाद उसके ज्येष्ठ पुत्र या कूब खाँ के बजाय उसके कनिष्ठ पुत्र अब्दुल्ला Más información
शेरअली की शर्तें ऐसी थी जिसे लॉर्ड मेयो या गृह सरकार के लिए स्वीकार करनरना था थ इन शguna श सguna वीक वीक Y Nija. मेयो के लिए यह एक कठिन कार्य था, किंतु वह अपनी त टस्थता की नीति से डिगनेवाला नहीं था। 31 años, 1869. को शेरअली को एक पत्र लिखा, जिसमें कह mí वायसरículo ने अमीर को बता दिया कि अफगानों के विद्रोहों क mí प्रकार का संधि नहीं करेगी। उसने नैतिक समर्थन का वादा किया और धन तथ् रों की सहायता का लिखित आश्वासन दिया। इस भेंट से शेरअली कितना संतुष्ट हुआ था, यह पता न ही है, किंतु इतना स्पष्ट है कि उस पर मेयो के 13 स दस्यों की एक राज्य परिषद् का गठन किया था।
ब्रिटेन तथा रूस की वार्ता
अफगानिस्तान पर रूसी आक्रमण की संभावना प्त करने के लिए लॉरेंस के समान मेयो भी रूस से सी धी बात करने के पक्ष में था, जिससे अफगानिस्तान की उत्तरी सीमा निश्चित की जा सके। इस संबंध में ब्रिटिश विदेश विभाग ने रूसी सरकार से वार्ता आरंभ की। इसमें ब्रिटिश राजदूत को परामर्श देने के लिए मे यो ने भारत से सर डगलस फोरसाइथ को भेजा। इस वार्ता के फलस्वरूप रूस और ब्रिटेन में 1873 ई. में एक समझौता हो गया, जिसमें ऑक्सस नदी के उत्तर को रूस की सीमा मान लिया गया और रूस ने अप न में हस्तक्षेप न करने का आश्वासन दिया।
लॉर्ड नॉर्थब्रुक की अफगान नीति
लॉर्ड मेयो की अंडमान में हत्या (8 años, 1872). के बाद चार्ल्स नेपियर अस्थायी पर कुछ समय के लिए वायसराय के पद पर रहा। Nació en 1872. में लॉर्ड नॉर्थब्रुक को भारत का स्थायी वायसरा Fue en 1873. में भारत आया।
1873 ई. का संधि-प्रस्ताव: लॉenas नॉर्थब्रुक ने भी मेयो के समान लॉरेंस की निष्क्रियता की नीति का पालन किया। इसी बीच रूस का प्रभाव और अधिक बढ़ने लगा और मध्य एशिया के छोटे-छोटे देश एक-एक करके ¢ के अधिकार में ज जा हे थे। थे। थे। थे। थे। थे। थे। थे। थे। थे। थे। थे। थे। थे। थे। थे। थे। थे। थे। थे। थे। थे। थे। थे। थे। थे। थे। ज ज objetivo रूसी आक hubte उसने 1873 ई. में अपने प्रतिनिधि नूरमुहम्मद को वायसर gaso नूरमुहम्मद ने वायसरículo के सामने माँगें रखी कि, यदि रूस अफगानिस्तान पर आक्रमण करता है या किसी प् razón क sigue. धन और शस्त्रों से सह mí. यदि अमीर रूसी आक्रमण का सामना करने में असमर्थ होगा, तो ब्रिटिश acer
लॉर्ड नॉर्थब्रुक ने दूत को समझ sigue । अंत में में, वायसर gaso ने अमीर से संधि करने के लिए गृह सरकok से अनुमति माँगी। लेकिन भाaron. वास्तव में, ग्लेड्स्टन की सरकार पर लॉरेंस की नीति का पूरा प्रभाव था और वह अफगानिस Davavor शेरअली के दूत से कहा गया कि भाisiones यदि अमीर हमारे परामantemente से विदेश नीति का संचालन करता है हम उसे धन धन धन धन धन शस्त् P. किंतु इस सहायता के बारे में फैसला ब्रिटिश सरकार करेगी।
1857 की क्र marca:कारण औecer
इस प्रकार लॉर्ड नॉर्थब्रुक ने अमीर को उसी प्रकार के आश्वासन दिये जैसे लॉर्ड मेयो दिये दिये दिये दिये दिये दिये दिये दिये दिये दिये दिये दिये दिये दिये दिये दिये दिये दिये दिये दिये दिये दिये दिये दिये दिये दिये दिये दिये दिये दिये दिये दिये दिये दिये दिये दिये दिये दिये दिये दिये दिये eléctrica ब्रिटिश मंत्रिमंडल संधि करने को तैयार नहीं था। शेरअली ने वायसantemente द्वाisiones भेजी गई गई 5000 राइफलों को स्वीकार कर लिया, लेकिन उसने दस लाख रुपये लेने से इनकoque कर दिया।
लेने लेनेवस्तुतः शेरअली का अंग्रेजों पर से विश्वास उठने लग mí इसी समय सीस्तान को लेकर भी अमीर अंग्रेजों से नाराज हो गया। सीस्तान के मामले में फारस औecer अंग्रेजों ने इसमें पंच फैसला दिया और सीस्तान का दोनों देशों में बँटवारा कर दिया। अमीर को विश्वास थ tomar. शेरअली एक अन्य कारण से भी अंग्रेजों से नाराज हो गया। उसने अपने ज्येष्ठ पुत्र याकूब खाँ को कैद कर लिया था। न sigue, को आशंका थी कि इससे अफगानिस्तान में गृहयुद्ध छिड़ सकता। इसलिए उसने अमीर से आग्रह किया कि वह याकूब खाँ को छोड़ दे। अमीर ने इसे अफगानिस्तान के आंतरिक मामलों में तथा उसके पाisiones
नूरमुहम्मद ने 1873 ई. में जो संधि-पgonenda त नॉर्थब्रुक के सामने रखok था, उसके महत्व को ब्रिटिश सरकार समझने में असफल रही। राबर्ट्स के अनुसार अफगानिस haber फिर भी, यह अफसोस की ब siguez 1869 ई. में अमीर को गद्दी पर बैठे लंबा समय हो गया था और वह स्वयं एक योग्य और प्रबुद्ध शासक था। उसे स्पष्ट हो गय mí उसने इंग्लैंड को वenas दी। यदि इस समय उसके साथ बंधनकारी संधि कर ली जाती, तो यह लॉरेंस की को को त्यागना नहीं थ mí
नॉर्थब्रुक का पद-त्याग: 1874 ई. में इंग्लैंड में सरक sea का परिवर्तन हो गया और उदारवादी दल के ग्लेड्स्टन के स्थान पर टोरी दल का डिजर marcaयली प्रध Davरी बना।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।. इंग्लैंड में सenas बदलते ही ब्रिटिश अफगान नीति में आधारभूत परिवर्तन हो गया। टोरी अफगानिस्तान में अग्रगामी नीति के समर्थक थे और चाहते थे कि अफगानिस्तान पर ब्रिटिश प्रभुत्व स्थापित कर लिया जाये, जिससेारत प ूसी आक की favor वे संधि के द demás अमीर पर भी नियंत्रण स्थापित करना चाहते थे। डिजरायली ने लॉर्ड सेलिसबरी को भारतमंत्री नियुक्त किया। सेलिसबरी अफगानिस्तान में हस्तक्षेप की नीति का अनुसरण करने के लिए व sigue में ब hubte
लॉर्ड नॉर्थब्रुक अफगानिस्तान में हस्तक्षेप क debe जब उसने देख mí यदि नॉर्थब् Prod. अमीर को रूस से घृणा थी और वह रूसी विस्तार से बहुत आशंकित था। इसलिए स्वाभाविक था कि उसका झुकाव अंग्रेजों की ओर होता। लेकिन 1874 ई. में ब्रिटिश acer
सिंध का विलय
लॉर्ड लिटन की अफगान नीति
ब्रिटिश प्रधानमंत्री डिजरायली ने लॉर्ड लिटन 1876 ई. में भारत का वायसantemente नियुक्त किया। उसे आदेश दिया गय mí इस प्रकार टोरी दल ने लॉरेंस की ‘निष्क्रियता की नीति’ को त्यागकर अग्रगामी नीति अपन अपनाया। इस नीति परिवर्तन के कारण कई कारण थे-
दोरी दल के नेता डिजरायली का विचार था कि ग्लेड्स्टन और उसके उदारवiño दल ने लॉरेंस आघात पहुँचाया था। उसने मध्य एशिया के बारे में दुर्बलता का प्रदर्शन किया, जिससे रूस को प् Est. दूसरे, टोरी दल अफगानिस्तान में अग्रगामी नीति का समर्थक था। इस नीति के प्रतिपादकों का कहना था कि यदि ब्रिटेन भारत प demás का संभावित आक्रमण रोकना चाहताहिए। है उसे उसे अफगानिस Dav इस नीति के कुछ उग्ág. इस प्रकार लिटन का मुख्य उद्देश्य अफगानिस्तान को ब्रिटिश नियंत्रण में लाना था। तीसरे, टोरी दल रूसी विस्तार का कट्टर विरोधी था। रूस भ्रमपूर्ण वारtern. टोरियों का कहना था कि लिबरलों की दुenas बलत के कारण रूस मध्य एशिया में विस्तार कर सका था। 1864 ई. के बाद से रूस मध्य एशिया में नियमित रूप से विस्ता así. चौथे, अफगानिस्तान के अमीर शेरअली के संधि के प्रस्ताव (1873 ई.) को लॉर्ड नॉर्थब्enas और भारतमंत्री अर्गtan. इससे अमीर का झुकाव ¢ की ओर होने लगा था और वह रूस से संबंध स्थापित करना चाहता था। नई ब्रिटिश सरकार अमीर के इस रूसी झुकाव से चिंतित थी और इसे ठीक करने के लिए तुरंत कार vendaje करना चाहती थी।
अफगानिस्तान में भारतमंत्री लॉर्ड सेलिसबरी ने अग्रगामी नीति के पालन में दो तात्कालिक उद्देश को निश किय किय tomar. प्रथम, उसने वायसराय को आदेश दिया कि अफगानिस्तान के प्रत्येक नगर में अंग्रेज ¢ endrada की नियुक्ति के लिए अमीर शेरअली की स स्वीकृति प्र avor क Estargo. दूसरे, अफगानिस्तान के निकट ब्रिटिश फौज को endrad व sigue. लॉर्ड लिटन का कार्य इन दोनों उद्देश्यों को पूरा करना था। उसने दोनों दिशाओं में कार्य किया। 1876 ई. में कलाट के खान से क्वेटा प्रagaप्त कर उसे एक सैनिक केंद्र बना लिया गया। इसके बाद अफगानिस्तान के अमीर से राजदूतों की नियुक्ति पर वार pto आरंभ की गई।
वारbarland आágor वह चाहता था कि यह शिष्टमंडल अमीर को महार gaso विक्टोरिया द्वारा ‘ कैसर-ए-हिंद ’की उप mí अमीर को जानता था कि यह शिष्टमंडल उससे राजनीतिक वाisiones अतः वह पहले व sigue. लिटन ने अपने मुस्लिम राजदूत को काबुल से बुलाया और उसने उससे चेतावनी भरी भाषा में बात की। उसने ¢ से से कहा कि वह अमीर को बताये कि उसकी स्थिति, ‘ दो विशाल लौह बर्तनों के बीच छोटे से मिट्टी के बर्तन के समान थी ’जिनके मध्य वह पिस सकता था। अगर वह अंग्रेजों से मित्रतard करेगा, तो अंग्रेजी शक्ति लोहे के घेरे के समान उसकी चारों ओर से क ender षendr.
शेरअली अंग्रेज शिष्टमंडल क mí स ender व नहीं करन sea च sigue च च marca थ थ uto क वह वह शिष S. वह अंग्रेज राजदूत को भी नहीं रख सकता था क्योंकि धर्मांध अफग mí शेरअली का यह भी कहना था कि यदि वह ब्रिटिश शिष्टमंडल को काबुल में प्रवेश gres किंतु लिटन ने इन तenas को अस्वीकार कर दिया।
ivamente 1876-1878 ई. के काल में यूरोप में पूर्वी समस्या के कारण युद्ध हुआ, जिसका प्रभाव लिटन की अफगान नीति पर पड़ा। 1876 ई. में सर्बिया औecerg रूस ने उनके समर्थन में तुर्की के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। युद्ध में रूस की विजय हुई और उसने तुenas से से सेन स्टीफेनो की संधि की, जिससे बाल्कन में रूसी विस्तार की संभावनाएँ उत्पन्न हो हो गईं। हो हो गईं। हो हो हो हो इग्लैंड ने इस संधि का विरोध किया और ¢ ूस के विरुद्ध कारtern. ऐसी सutar इस कांग्रेस में ब्रिटेन पर दबाव डालने के लिए रूस ने ब्रिटिश आक्रमण के डर को दूर करने और अफगानिस casoत त से व वχ त razón. रूस ने एक सेना अफगानिस्तान की ओर और दूसरी सेना पामीर की ओर भेजी।
अमीर शेरअली ने रूसी राजदूत के काबुल आने का विरोध किया। लेकिन इस विरोध की उपेक्षा करके रूसी राजदूत 1878 ई. में काबुल पहुँच गया और शे debe ब्रिटेन रूस के इस कदम को अपने उपनिवेश भारत की तरफ रूस के बढ़ते क़दम की तरह देखने लगा। अब लिटन ने भी अमीर से माँग की कि वह अफ़गानिस्त्तान में ब्रिटिश राजदूत भेज रहok है और उसका भी उसी प्रकाár.
लिटन ने 1878 ई. में जनरल चेंबरलेन को राजदूत बनाकर कुछ सैनिकों के साथ काबुल के लिए ivamente ब्रिटिश शिष्टमंडल खैबर दर्रे से केवल एक चौकी आगे तक ही जा सका, क्योंकि अफगानों ने उसे ¢ दिय va। इस बीच बर्लिन कांग्रेस समाप्त हो गई थी और endró इस समय लिटन भी ब् porta किंतु उसने ब्रिटिश राजदूत को रोके जाने की कार्यवluard को को ब्रिटिश शक्ति का अपमान माना और आक्रमण करके अमीर से शर्तें स्वीकाenas क rodaj.
उन्नीसवीं सदी में भारतीय पुनर्जागरण
द्वितीय अफगान युद्ध ( 1878-1880 ई.)
लिटन ने भारतमंत्री को सूचित किय mí उसने सुझाव दिया कि युद्ध के द्वा así य sigue. अपनी आक्रagaमक नीति को क्रियान्वित करते हुए लिटन ने शेरअली को चेतावनी देकर माँग की वह वह ब्रिटिश र के के पorar वीकृति दे, अन्यथा ब्रिटिश आक्रमण का सामना करने के लिए तैयार हो जाए। शेरअली का उत्तर 30 नवंबर को मिला, लेकिन इसके पहले 22 नवंबर, 1878 ई. को ही लिटन ने अफगानिस्तान के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। यह द्वितीय अफगान युद्ध था। अंग्रेजी सेनाओं ने तीन ओर- ख़ैबर दर्रे, खुर्रम दर्रे बोलन दर्रे- से अफगानिस्तान पर आक्रमण कर दिया था।
द्वितीय अफगान युद्ध के दौरान अग्रेजी सेनाओं को कहीं भी अफगानों की ओर से कड़े प्रतिरोध का सामना नहीं करना पड़ा। कांधार पर बिना किसी प्रतिरोध के अंग्रेजों का अधिकार हो गया और लगभग सारे अफ़गान क्षेत्रों में ब्रिटिश सेना फैल गई। शेरअली ने रूस से मदद की गुहार लगाई, किंतु कोई सहायता नहीं मिल सकी। वह निराश होकर काबुल से तुर्किस्तान की ओर मजार-ए-शरीफ भाग गया, जहाँ फरवरी, 1879 ई. में उसकी मृत्यु हो गई। उसके मरते ही लॉर्ड लिटन ने उसके पुत्र याकूब खाँ को अफगानिस्तान का अमीर स्वीकार कर लिया और उसके साथ 1879 ई. में गंडमक की संधि कर ली।
गंडमक की संधि , 1879 ई.
गंडमक की संधि के द्वारा ब्रिटिश सरकार ने याकूब खाँ को अफगानिस्तान का अमीर स्वीकार कर लिया और याकूब खाँ ने काबुल में स्थायी ब्रिटिश रेजीडेंट तथा हेरात व अन्य शहरों में ब्रिटिश एजेंट रखना स्वीकार कर लिया। अमीर ने स्वीकार किया कि वह अपनी वैदेशिक नीति अंग्रेजों के परामर्श से संचालित करेगा। संधि के अनुसार अमीर ने खुर्रम दर्रे पर अंग्रेजों का अधिकार मान लिया। अमीर ने बोलन दर्रे के निकट पिशीन और सिबी के दो जिले अंग्रेजों को दे दिये। इन लाभों के बदले में भारत सरकार ने अफगानिस्तान के अमीर याकूब खाँ को बाह्य आक्रमणों से सुरक्षा और 6 लाख रुपये वार्षिक देना स्वीकार किया। याकूब खाँ ने काबुल में एक अंग्रेज रक्षक-दल रखने की स्वीकृति भी प्रदान की। इस प्रकार गंडमक की संधि लिटन की अग्रगामी नीति की चरम सीमा थी। डिजरायली ने घोषणा की कि भारतीय साम्राज्य की वैज्ञानिक सीमा प्राप्त कर ली गई है।
अफगान प्रतिरोध
अंग्रेजों के आक्रमण से अफगानों में भीषण रोष था। वे याकूब खाँ जैसे दुर्बल व्यक्ति को अमीर स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। एक अफ़गान विद्रोही दल ने 3 सितंबर, 1879 ई. को ब्रिटिश राजदूत सर पियरे केवेग्नेरी को मार डाला। याकूब खाँ अंग्रेजों की शरण में भाग गया। उसे बंदी बनाकर कलकत्ता भेज दिया गया। जनरल राबर्ट्स ने काबुल पर अधिकार कर लिया। अंग्रेजों की नीति अब अफगानिस्तान को छोटे-छोटे टुकड़ों में बाँटने की थी। किंतु यह नीति सफल नहीं हुई।
दोस्त मुहम्मद का एक पौत्र, जो तुर्किस्तान में रह रहा था, काबुल आया और अमीर पद के लिए दावा प्रस्तुत किया। इस बीच इंग्लैंड में लिटन की नीति की बड़ी निंदा हुई। चुनावों में डिजरायली की सरकार पराजित हो गई और उदारवादी दल का नेता ग्लेड्स्टन प्रधानमंत्री बना, जो अग्रगामी नीति का विरोधी था। ग्लेड्स्टन की नई सरकार बनते ही लिटन को त्यागपत्र देना पड़ा। उसके उत्तराधिकारी लॉर्ड रिपन ने अब्दुर्रहमान को अमीर स्वीकार कर लिया और अंग्रेजी सेना को वापस बुला लिया।
नये अमीर अब्दुर्रहमान ने पिशीन और सीबी के जिलों को अंग्रेजों के पास रहने दिया। उसने स्वीकार किया कि वह अंग्रेजों के परामर्श के बिना किसी विदेशी शक्ति से संधि नहीं करेगा। अंग्रेजों ने उसे 12 लाख रुपया वार्षिक देना स्वीकार किया। इस प्रकार लिटन की नीति पूर्ण रूप से असफल हो चुकी थी और अग्रगामी नीति को त्याग दिया गया।
कहा गया है कि लिटन ने सुविचारित ढंग से युद्ध को आरंभ किया था क्योंकि उसका उद्देश्य भारतीय साम्राज्य की वैज्ञानिक सीमा प्राप्त करना था। किंतु लिटन की नीति की राजनीतिक तथा नैतिक आधार पर निंदा की जाती है। द्वितीय अफगान युद्ध का कोई औचित्य नहीं था। रूसी राजदूत के वापस जाने के बाद लिटन को चेतावनी देने की कोई आवश्यकता नहीं थी। यह भी संदेहास्पद है कि शेरअली ने रूसी राजदूत का स्वागत किया था। शेरअली एक स्वतंत्र शासक था, इसलिए उस पर ब्रिटिश मिशन थोपना न्यायसंगत नहीं था।
द्वितीय अफगान युद्ध के लिए लिटन पूर्णरूप से उत्तरदायी था। लॉर्ड सेलिसबरी का कहना था कि लिटन प्रारंभ से कठोर और आक्रामक नीति पर था। लिटन केवल भारत के दृष्टिकोण से अफगान समस्या पर विचार करता था और उसी के लिए यूरोप और तुर्की के प्रति विदेश नीति को प्रभावित करता था। सेलिसबरी का कहना है कि दो बार लिटन ने आदेशों का पालन नहीं किया- एक बार खैबर दर्रे के मामले में, दूसरी बार काबुल मिशन भेजने के बारे में। डिजरायली ने भी लिटन पर आदेश न मानने का आरोप लगाया था। उसका कहना था कि लिटन से कहा गया था कि जब तक रूस को भेजे गये विरोध-पत्र का उत्तर न आ जाये, वह कोई कार्यवाही न करे, लेकिन उसने खैबर के दर्रे से मिशन भेज दिया। इससे स्पष्ट है कि लिटन ने अंतिम चरणों में अपनी व्यक्तिगत नीति को ब्रिटिश सरकार पर थोप दिया था।
वास्तव में लिटन की इस नीति का उद्देश्य वैज्ञानिक सीमा प्राप्त करना था, जिसके लिए ब्रिटिश राजनीतिज्ञों का एक वर्ग माँग कर रहा था। लिटन ने जानबूझकर शेरअली को उत्तेजित किया था। इंग्लैंड में इस नीति की इतनी निंदा हुई कि चुनाव में डिजरायली की पार्टी हार गई। इस प्रकार उसकी अग्रगामी नीति असफल हो गई और इंग्लैंड की जनता ने उसे अस्वीकार कर दिया।
डॉडवेल का विचार है कि, ‘आगामी दस वर्षों की दृष्टि से, सेलिसबरी तथा लिटन द्वारा अपनाई नीति अपनी विस्तृत रूपरेखा में उचित थी।’ डॉडवेल का यह भी कहना है कि प्रथम और द्वितीय अफगान युद्धों की तुलना करना भी उचित नहीं है क्योंकि दोनों के स्वरूप और परिणामों में बड़ा अंतर है।
लॉर्ड रिपन की अफगान नीति
लिटन की असफल अफगान नीति का ब्रिटिश चुनावों पर गहरा प्रभाव पड़ा। चुनाव में कंजरवेटिव पार्टी (टोरी पार्टी) को पराजय हुई और जनता के समर्थन से लिबरल पार्टी का ग्लेड्स्टन ब्रिटिश प्रधानमंत्री बना। लिटन ने त्यागपत्र दे दिया। उसके स्थान पर ग्लेड्स्टन ने उदारवादी रिपन को भारत का वायसराय नियुक्त किया। ब्रिटिश मंत्रिमंडल ने रिपन को आदेश दिया कि जहाँ तक संभव हो युद्ध के पहले की स्थिति पुनर्स्थापित की जाये और शांतिपूर्ण समझौता किया जाये।
भारत आने के बाद रिपन को पता चला कि लिटन की अग्रगामी नीति ने स्थिति को इतना परिवर्तन कर दिया था कि लॉरेंस की अहस्तक्षेप की नीति का पालन नहीं किया जा सकता था। अतः उसने अहस्तक्षेप तथा हस्तक्षेप दोनों नीतियों के बीच का मार्ग अपनाया क्योंकि तत्कालीन परिस्थितियों में मध्यम मार्ग ही व्यावहारिक था। उसने स्थिति सुधारने के लिए निम्नलिखित व्यवस्था की-
- उत्तराधिकार के मामले में रिपन ने अब्दुर्रहमान को अफगानिस्तान का अमीर स्वीकार कर लिया।
- अमीर ने वचन दिया कि वह भारत सरकार के अतिरिक्त किसी अन्य शक्ति से संबंध नहीं रखेगा।
- भारत सरकार ने उसे बाह्य आक्रमण से रक्षा करने तथा आर्थिक सहायता देने का वचन दिया।
- काबुल में ब्रिटिश राजदूत रखने की व्यवस्था नहीं की गई क्योंकि रिपन ने इसे आवश्यक नहीं समझा।
- इंग्लैंड में ग्लेड्स्टन सरकार ने वचन दिया था कि पिशीन और सीबी अमीर को वापस दिये जायेंगे। लेकिन रिपन का विचार था कि सैनिक दृष्टि से पीछे हटने से लाभ की अपेक्षा हानि अधिक होगी। इसलिए उसने पिशिन और सीबी पर ब्रिटिश अधिकार बनाये रखा। अब्दुर्रहमान ने इन दोनों स्थानों पर ब्रिटिश अधिकार को स्वीकार कर लिया। फलतः ब्रिटिश मंत्रिमंडल को रिपन की नीति को स्वीकार करना पड़ा।
अफगानिस्तान के एकीकरण की समस्या
काबुल पर अधिकार करने के बाद लिटन ने अफगानिस्तान को तीन हिस्सों- काबुल, कांधार और हेरात में विभाजित करने का निर्णय किया था। उसने याकूब खाँ को काबुल का, शेरअली खाँ को कांधार का अमीर स्वीकार किया था। लिटन हेरात के बारे में फारस के शाह से बात कर रहा था। इसके बाद अब्दुर्रहमान के आने से स्थिति बदल गई।
लिटन के जाने के बाद रिपन की योजना थी कि अफगानिस्तान को एक शक्तिशाली बफर राज्य बनाया जाये। इसके लिए अफगानिस्तान का एकीकरण आवश्यक था। इसके लिए रिपन को उस समय मौका मिल गया जब अयूब खाँ ने कांधार पर आक्रमण किया। अंग्रेजी सेना की रक्षा के लिए जनरल राबर्ट्स काबुल से कांधार आया और अयूब खाँ को पराजित किया। अयूब खाँ हेरात भाग गया। रिपन ने कांधार अब्दुर्रहमान को दे दिया और शेरअली को 5,000 रुपये मासिक की पेंशन दे दी गई। काबुल से कांधार आने में राबर्ट्स को अमीर ने पूरा सहयोग दिया था। इससे स्पष्ट हो गया कि अमीर अंग्रेजों से मित्रता रखना चाहता था। कांधार वापस मिलने से अमीर को अंग्रेजों पर विश्वास और पक्का हो गया। इस प्रकार रिपन ने सभी समस्याओं को हल करने में सफलता प्राप्त की। बाद में, अब्दुर्रहमान ने अयूब खाँ को पराजित करके अपनी योग्यता भी प्रमाणित कर दी। उसकी सत्ता को दृढ़ करने के लिए रिपन ने उसे 12 लाख रुपया प्रतिवर्ष देना स्वीकार किया।
रिपन ने मध्यममार्ग का अनुसरण किया। अग्रगामी तथा पृष्ठगामी के मध्य में चलना ही व्यावहारिक राजनीति थी। उसने क्वेटा और गिलगिट से सेनाओं को नहीं हटाया और पिशिन तथा सीबी के जिलों को भी वापस नहीं किया। उसने अमीर की विदेश नीति पर नियंत्रण स्थापित कर लिया, लेकिन लॉरेंस की तरह उसने अमीर से कोई संधि नहीं की और न ही उत्तराधिकार के युद्ध में हस्तक्षेप किया। उसने अमीर को सैनिक तथा आर्थिक सहायता का वचन तो दिया, लेकिन लॉरेंस की तरह उसने काबुल में अंग्रेज राजदूत नहीं नियुक्त किया और केवल मुस्लिम राजदूत रखा।
इस प्रकार रिपन की अफगान नीति लॉरेंस से अधिक मिलती थी और उसका समझौता लॉरेंस की नीति के ढाँचे का अनुसरण करता था। 1884 ई. में रिपन भारत से गया। उसके जाने के कुछ समय पूर्व रूस ने मध्य एशिया के मर्व नामक स्थान पर अधिकार करके भारत सरकार के लिए एक नई समस्या उत्पन्न कर दी थी। लॉरेंस के समान रिपन का दृष्टिकोण था कि इस समस्या के समाधान के लिए ब्रिटिश सरकार को रूस से बातचीत करना चाहिए और अफगानिस्तान की उत्तरी सीमा का निर्धारण करना चाहिए।
इन्हें भी देखें-
टीपू सुल्तान और आंग्ल-मैसूर युद्ध
नेपोलियन बोनापार्ट
उत्तरगुप्त राजवंश (कृष्णगुप्त राजवंश)
पेरिस शांति-सम्मेलन और वर्साय की संधि
दिल्ली सल्तनत की प्रशासनिक व्यवस्था
सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख तत्त्व