Sistema administrativo del Sultanato de Delhi

central Gobierno (Gobierno central)

Sultán

El Sultán era el jefe de la administración central del Sultanato. No sólo era el eje de la administración, el general en jefe de las fuerzas armadas y el tribunal de apelación supremo en todos los asuntos judiciales, sino que también era la pieza central de la sociedad y la política. En otras palabras, el Sultán era el centro de todo el poder del estado en torno al cual giraba toda la estructura administrativa del Sultanato.

Según muchos pensadores, la monarquía no era una institución islámica, sino un surgimiento gradual debido a y según las circunstancias. El concepto islámico básico de gobierno en el Islam era el del califa o imán, que era el jefe de la autoridad tanto política como religiosa. Pero la caída de los califatos abbasi a mediados del siglo IX provocó el surgimiento de sultanes que eran sólo líderes no religiosos. Más tarde, el puesto de sultán empezó a adquirir cada vez más dignidad.

Sultán clave divino naturaleza : El Sultán tenía una gran corte en la que eruditos, músicos, poetas, santos religiosos, etc. Debido a esta aura de poder y prestigio, los pensadores comenzaron a instituir rasgos divinos en el Sultán. Según las ideologías hindúes, el rey era 'humano formulario en Dios 'Sucede. Las sectas iraníes, que en este contexto tuvieron una profunda influencia en el pensamiento islámico, calificaron la posición del sultán de "divina". naturaleza ' declaró. Según Barani, el Sultán de corazón Dios ( Dios ) de espejo sería es Es decir, refleja la voluntad de Dios; Por lo tanto, no se puede señalar con el dedo las acciones del Sultán. Para enfatizar este lado divino del Sultán, Balban escribió 'Jill – Alá ' ( Dios clave Sombra ) Había asumido el título de 'Sijda ' y ' Pabos ' Así comenzaron las costumbres que según la 'Shariat' eran sólo por la causa de Alá.

religioso controlar : El Sultanato del Sultanato no era un gobernante autocrático ya que la religión era un control institucional importante sobre el abuso de poder por parte de un gobernante de ideología tanto hindú como musulmana. Según algunos pensadores, cualquier gobernante que viole las normas religiosas puede ser destituido del poder por el pueblo con el apoyo y la ayuda de los líderes religiosos. Pero no hubo un consenso total sobre este tema, ya que algunos pensadores lo habían dejado en manos de Dios. En principio, el sultán debía cumplir los propósitos más amplios prescritos por la religión o 'Shariat' y debía seguir las normas morales y éticas prescritas por ella. Pero en la práctica, los sultanes de Delhi tenían mucha libertad en relación con la realización de sus actividades políticas.

némesis personalizado : La esclavitud fue una institución influyente en el aumento del poder y la autoridad de los sultanes de Delhi, aunque sea por un corto tiempo en la fase inicial. Pero después de la muerte de Iltutmish Turkane Chalgani Los conflictos entre funcionarios esclavistas y otros debilitaron la esclavitud como institución política y gradualmente perdieron su importancia.

La esclavitud fue revivida por Firoz Tughlaq y un departamento relacionado con los esclavos 'diwan – Un – Bandgan ' establecido. En este departamento 'Solicitud – Un – Bandgan ’, ‘Majmuadar ' y 'dewan Había otros oficiales. En esta época la tarea del departamento de esclavos era entrenar a los esclavos en diversos oficios y emplearlos en las fábricas reales y otros servicios. Historiador Contemporáneo Afif K según Firosa K casi 12.000 esclavo Kasib ( artesano ) K formulario en acción hacer eran. De esto se desprende claramente que el papel político de la esclavitud se había vuelto insignificante, pero la esclavitud continuó a nivel individual. Burney también describió un gran mercado de esclavos cerca de Delhi.

sucesión clave problema : No existía una base de sucesión universalmente aceptada entre los gobernantes del Islam. A menudo, el sultán de Delhi solía nominar a su sucesor, pero convertirse en sultán de la persona nominada dependía de su fuerza militar y de su riqueza. Si el sucesor elegido por el sultán no era elegible, el emir solía elegir al nuevo sultán, pero esta elección generalmente se limitaba a los miembros supervivientes de la familia del sultán fallecido. Dado que no existía una práctica establecida sobre el nombramiento del mayor (el hijo mayor era el sucesor), había posibilidades de conflicto entre demandantes rivales a pesar de la nominación. A veces, pasando por alto a todos los pretendientes, gracias al poder, un rico también ascendía al trono. Así, a pesar de todos sus problemas, el sultán siguió siendo el eje del poder y el gobierno durante el período del Sultanato.

central Administrativo Departamento y oficial (Departamento Administrativo Central y Oficiales)

Aunque el Sultán fue el jefe constitucional y práctico del gobierno central durante el período del Sultanato. Pero había muchos ministros y oficiales para ayudar al sultán en la administración, que se llamaban 'Majlis. – Un – Khalwat 'Se llamó. Pero no hubo consejo de ministros porque en aquel momento se desconocía el concepto de responsabilidad colectiva. Cada ministro y funcionario fue elegido por el Sultán y ocupó ese cargo hasta el deseo del Sultán. Majlis-e-Khalbat y encuentro de personas especiales 'Majlis – Un – especial ' Fue en. El Sultán se reunió con sus cortesanos, kanes, emires, jefes y otros nobles para 'barr – Un – especial ' Solía ​​conseguir. Sultán edita sus funciones reales 'Barr – Un – Azam ' Yo solía hacerlo.

El número de ministros o departamentos gubernamentales bajo su mando tampoco fue fijado. Aunque Barani menciona cuatro asesores principales refiriéndose a cuatro departamentos, el número de cuatro era sólo simbólico ya que el número de departamentos cambiaba constantemente y en la práctica el sultán podía recibir asesoramiento de cualquier persona en quien confiara. Las cuatro divisiones principales mencionadas por Barani fueron Diwan-i-Vizarat, Diwan-i-Ariz, Diwan-i-Insha y Diwan-i-Risalat.

Diwan – Un – Vijarat

Oficina central de la Administración Central 'Diwan – Un – Vijarat 'Se llamó. Su jefe ' Wazir ' Se le consideraba el principal asesor del sultán y, a menudo, ejercía un amplio control sobre toda la entidad política, pero era especialmente responsable de las finanzas.

La estructura interna del Diwan-i-Vizarat o Departamento de Wazir evolucionó gradualmente. Incluso en la era Abbasi 'Mushrif ’, ‘Mustoufi ' y 'Khajin Como solían ser los oficiales. Mushrif ( Contador ) El funcionario nombrado solía llevar una contabilidad de los ingresos y gastos de las provincias y otros departamentos y guardaba en un lugar seguro los documentos de los préstamos otorgados por el gobierno. Para ayudar a 'Nazir Hubo un oficial llamado. Además, Mustoufi ( Cuentas Examinador ) Se utiliza para controlar los gastos estatales, mientras que Khazin (tesorero ) sirvió como Iltutmish y también nombró a un naib del visir para relevarlo en su pesado trabajo. El naib actuó como su asistente en lugar del visir.

Después de que Alauddin Khilji puso el Doab bajo administración directa (Khalisa), el departamento de ingresos se expandió rápidamente y se nombraron cientos de Amils y Mutsarrifs. Para controlarlos y recuperar los ingresos pendientes 'Diwan – Un – mustajraj Se creó un nuevo departamento llamado ’. Pero fue abolido después de la muerte de Alauddin, pero los Amil continuaron existiendo y estuvieron asociados con el desarrollo agrícola durante el reinado de Muhammad bin Tughlaq. Encabezado por un emir independiente, 'Diwan – Un – kohi Un nuevo departamento llamado 'Pero este departamento también falló y fue cancelado.

Dinastía Tughlaq 1320-1412 d.C.

La estructura del departamento de ingresos se desarrolló completamente durante el reinado de Firoz Tughlaq. Las funciones de Mushrif y Mustaufi estaban claramente separadas. Mushrif a principal formulario de ingresos de a cargo hacer dado Se ha ido , जबकि मुस्तौफी को व्यय का , मुख्य मुशरिफ़ एवं मुख्य मुस्तौफ़ी उच्चाधिका री थे जो सीधे सुल्तान द्वारा नियुक्त होते थे यद, ्यपि वे वज़ीर के तहत कार्य करते थे।

शक्तिशाली वजीर न केवल समस्त प्रशासन की देख-nada कenas थे बलutar वस्तुतः जब तक सरकार के सैनिक स्वरूप पर जोर दिय ा जाता रहा तब तक ऐसा होना अपरिहार्य ही था। किंतु 'एक शक्तिशाली शासक के अंतर्गत वजीर उतनी ही शक्ति का प्रयोग करता था जितनी सुल्तान उसे अनुमति देता था।' शासन के दैनिक द sigue. हो कि सुल्तान को विस्थापित या महत्वहीन ही कर द े। इस समस्या को सुलझाने के लिए कभी-कभी किसी भी व्यकorar गठन किया गय sigue अथव उसे बहुत कम महत्व दिया गया।

इल्तुतमिश का वजीर फ़खरुद्दीन इसामी था ने बगदाद में 30 वर्षों तक उच्च पदों पर कार्य किया था। उसके बाद शीघ्र ही वजीर पद पर मुहम्मद जुनैदी बै ठा जिसे 'निज़ामुल मुल्क ' की उपाधि दी गई। मुहम्मद जुनैदी को रज़िया का विरोध करने के अपने पद और जीवन दोनों ही से हाथ धोना पड़ा। रजिया की मृत्यु के बाद कुछ समय के लिए मुहज्जब गनवी सुल्तान-निर्माता के रूप में उभरा। किंतु बलबन के हाथों में शक्ति आने के बाद गनवी क ा सितारा गर्दिश में चला गया। सर्वाधिक शक्तिशाली अमीर के रूप में बलबन जब 'ना यब – उस – सल्तनत ’ अथवा सुल्तान का प्रतिशासक नियुक्त हुआ तो वजीर उसके सामने महत्वहीन हो गया । जब नासिरूद्दीन महमूद की मृत्यु के बाद बलबन स्व यं सुल्तान बना तो उसने नायब-उस-सल्तनत का पद समाप ्त कर दिया। बलबन इतना प्रभावशाली था कि उसने किसी भी शक्तिश ाली वजीर को उभरने नहीं दिया। उसका वजीर ख्वाजा हसन नाम मात्र का ही वजीर था। जब बलबन ने अहमद अयाज को 'अरीज – ए – मुमालिक ’ और एक राजस्व विशेषज्ञ ख्वाजा खतीर को उप – वजीर नियुक्त किया तो वज़ीर की शक्ति को और भी घट गई। अलाउद्दीन खि़लजी के शासनकाल के अंत तक वज़ीर पद महत्वहीन बना रहा क्योंकि उसने 'दीवान – ए – मुस्तखराज ’ नामक अधिकारी को राजस्व का बकाया वसूल करने का क ार्य दे दिया था। तुग़लक़ों के उदय तक वज़ीर राजस्व प्रशासन का प् रधान नहीं था।

तुग़लक़ों का शासनकाल भारत में विजारत की स ंस्था के लिए चरमोत्कर्ष का काल था। गियासुद्दीन तुगलक द्वारा किये गये कुछ प्रयोग ों के बाद मुहम्मद बिन तुगलक ने अहमद अयाज़ को 'ख़ा न-ए-जहाँ’ की उपाधि के साथ वज़ीर नियुक्त किया था। फिरोज तुगलक ने इस्लाम कबूल कर चुके एक तैलंग ब् राह्मण खान-ए-जहाँ मकबूल को वजीर नियुक्त किया जो पूर्ववर्ती वजीर का नायब रह चुका था। तुगलकों के शासनकाल में वज़ीरों को न केवल अत्यध िक प्रतिष्ठा मिली, अपितु उन्हें बहुत अधिक वेतन भी दिये गये। मुहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में जब सल्तनत के सबसे बड़े सरदार यानी ख़ान को वेतन के रूप में ति वर्ष कई लाख टंके मिलते थे, खान-ए-जहाँ का वेतन इ राक की वार्षिक आय के बराबर था। फ़िरोज तुगलक के शासनकाल में खान-ए-जहाँ मकबूल को वेतन के रूप में 13 लाख टंके मिलते थे और उसकी सेना और सेवकों के खर्च के लिए अलग से कम दी दी ज ज थी। थी। थी। थी। थी। थी। थी। थी। थी। थी। थी। थी। थी। सैय्यदों के समय में विजारत की शक्ति घटने लगी औ Más información

दीवान – ए – अरीज

यह एक प्रकार से सैनिक विभाग था जिसकी स्थाप ना बलबन ने की थी। इस विभाग के अध्यक्ष अरीज – ए – मुमालिक का विशेष दायित्व सैनिकों की भर्ती करना, सुसज्जित करना एवं उन्हें वेतन देना था। सेना का प्रधान अरीज-ए-मु मालिक नहीं, बल्कि स्वयं सुल्तान होता था। किंतु अरीज निश्चित रूप से एक अग्रणी अमीर एवं ए क योद्धा होता था। अरीज़ का पद अब्बासी शासनकाल में था और 'सियासतन ामा ' में इसका उल्लेख है। संभवतः इल्तुतमिश के शासनकाल में भी इसका अस्ति अहमद अयाज़ ' रावत – ए – अर्ज ' था, जिसे बलबन ने 'अरीज – ए – मुमालिक ' नियुक्त किया था।

चूंकि सुल्तान सत्ता का केंद्र था, इसलिए राजदरबार औecer किंतु मुगल काल के विपरीत सल्तनत काल में राजदरबाgres और शाही परिवार का कोई एक प्रभारी अधिकारी नहीं था।

शाही परिवok sirt से संबद्ध सर्वाधिक महत्वपूर्ण अधिकारी ‘ वकील - ए - दर ' era. वह समस्त शाही परिव marca पर नियंत्रण रखतok था और शाही रसोईघर से लेकर शाही अस्तबलों सहित सुल्तान के निजी कर्मचाenas के वेतन औ औ भतguna का भुगतί ।guna त थ थ थ dos वह शाहजादों की शिक्षा के लिए भी उत्तरदायी था। द sigब गण गण, शाहजादे, सुल्तान के निजी सेवक एवं यहाँ तक कि बेगमें भी विभिन्न प्रकार की सहायता पाने के लिए उससे उससे पैरवी करती थीं। थीं। थीं। थीं। थीं। थीं। थीं। थीं। थीं। थीं। थीं। थीं। थीं। थीं। थीं। थीं। थीं। थीं। थीं। थीं। थीं। थीं। थीं। थीं। थीं। थीं। थीं। थीं। थीं। थीं। थीं। थीं। थीं। थीं। थीं। थीं। थीं। थीं। थीं। थीं। थीं। थीं। थीं। थीं। थीं। थीं। थीं। थीं। पै थीं। थीं। थीं। इस प्रकार वकील-ए-दर एक महत्वपूर्ण और संवेदनशील पद था, इसलिए यह केवल केवल उच्च श्रेणी के प्रuestos

राजदरबार एवं शाही परिवार से संबद्ध एक अन्य अत्यंत महत्वपूर्ण अधिकारी था ‘ अमीर - ए - हाजिब , उसे ‘ बारबक ’भी कहा जाता था। वह राजदरबार की शान-ओ-शौकत और समारोहों का प्रभारी था। वह अमीरों को उनके दर्जे औecer वही सुल्तान के समक्ष सभी आवेदन औecer उसके अधीनस्थ अधिकारियों को ‘ हाजिब 'Fue llamado. अमीर-ए-हाजिब का पद इतना महत्वपूर्ण था कि कभी-कभी शाहजादों को ही इस पद पर नियुक्त कर दिया जाता था।

दीवान - ए - बरीद : शाही परिवार से संबद्ध एक अन्य महत्वपूर्ण विभाग था ‘ दीवान - ए - बरीद ’या गुप्तचर विभाग, जो सल्तनत में होने वाली घटनाओं का लेखा-जोखा eccion थ va।। इस विभाग का प्रधान ‘ बरीद - ए - ख़ास '( बरीद - ए - मुमालिक ) कहलाता था। बरीद-ए-ख़ास के अधीन सल्तनत के विभिन्न क्षेत्रों में एक-एक बरीद अथवा गुप्तचर अधिकारी नियुक्त किये जाते थे, जो संबंधित क कguna की घटनाओं औ razón समाच च की सूचन भेजते हते थे। थे। थे। थे। थे। थे। थे। थे।. अल sigue. ’की भी नियुक्ति की थी, जो सूचनाएँ भेजने का कार्य करता था। अमीरों पर नियंत्रण रखने के लिए बलबन एवं अलाउद्दीन खिलजी ने इसी को अपना मुख्य हथियार बनाया था।

इनके अलावा, कई अन्य छोटे पदाधिकारी और विभाग भी थे, जैसे- ‘ अमीर - ए - मजलिस ’शाही जलसों (मजलिसों) का प्रबंध करता था,‘ सर - ए - जानदार ’सुल्तान की व्यक्तिगत सुरक्षा का प्रभारी अधिकारी था और‘ अमीर - ए - शिकार ’सुल्तान के लिए शिकार खेलने का प्रबंध करता था। ‘ बख्शी - ए - फौज ’सेना को वेतन देता था। ‘ अमीरे - बहर ’नावों का नियंत्रणक¢ कारखानें

सल्तनतकanzaलीन प्रशासनिक व्यवस्था में कारख tomar सुल्तान एवं शाही हरम की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति कारख tomar. यहाँ तक कि ‘ शाही ग्रंथालय ' का विवरण भी एक कारखाने के रूप में मिलता है। दिल्ली के सुल्तानों ने कारखाने स्थापित करने के सिद्धांत को संभवतः फारस से ग hubte मुहम्मद तुगलक ने अपने शासनकाल में एक ‘ वस्त्र निर्माणशok ’की स्थ♣ की थी। वह वर्ष में दो बार अमीरों के बीच रेशमी और ऊनी पोशाकें वितरित करता था जो शाही कारख़ tomar. फिरोज तुगलक के शासनकाल में 36 शाही कारखाने Eran. समकालीन इतिहासकार अफीफ के अनुसार फीरोज़ के काल बड़ी संख्या (लगभग 12,000) में दासों को कासिब ( कारीगर ) के रूप में प्रशिक्षित किया गया था। अमीर या कुलीन निजी निजी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अपने कारखाने स्थापित करते थे। शाही कारखाने आज की तरह कोई व्यवसायिक संगठन थे। थे।

प्रत्येक कारखाने का पowo ' या ‘ खान ' के बर gaste कारखाने की देखभाल, नियंत्रण और हिसाब का लेखा रखने के लिए एक प्रमुख अधिकारी ‘ मुतसर् porta ’होता था। कारखानों के हिसाब आदि के निरीक्षण के लिए एक पृथक दीवान या लेखा विभाग भी होता था। उसकी सहायता के लिए बहुत से लेखपाल एवं निरीक्षक आदि कर्मचारी होते थे।

दीवान - ए - इमारत :यद्यपि अलाउद्दीन खिलजी के समय से ही लोक-निर्माण विभाग को महत्त्व मिलने लगा था। लेकिन भवन-निर्माताओं का सुल्तान फ़िरोज तुगलक ही था जिसने न केवल ‘दीवान – ए – इमारत ’ विभाग की स्थापना की, बल्कि अनेक सरायों, मकबरों सहित अनेक पुरानी इमारतों की मरम्मत कराई और कई नहरें एवं अनेक नये शहर भी बसाये।

इक्ता और प्रांतीय प्रशासन (Iqta and Provincial Administration)

सल्तनतकालीन सूबों की संरचना के संबंध में बहुत कम जानकारी है। सुल्तान का प्रत्यक्ष प्रभाव उसके अत्यंत निकटस्थ दुर्गों तथा चौकियोंवाले क्षेत्र तक ही सीमित होता था और शेष सल्तनत ‘इक्ता ’ के रूप में बँटा हुआ था। कई इक्ताओं के समूह को एक ‘सूबा ’ कहा जा सकता था जिसे ‘खिता ’ या ‘विलायत ' It was called. इस प्रकार आरंभ में सल्तनत सैनिकों द्वारा नियंत्रित क्षेत्रों से निर्मित एक ढीली संरचना थी। सल्तनत के सेनानायक विभिन्न हिंदू सरदारों को अधीनस्थ बनाने में और सेना के भरण-पोषण हेतु उनसे धन लूटने में लगे हुए थे। ऐसी स्थिति में सल्तनत के सभी भागों में एक समान प्रशासन का सवाल ही नहीं था।

इक्ता प्रथा : ‘इक्ता’ एक अरबी शब्द है और इस प्रथा की शुरुआत भारत से बाहर फारस (ईरान) क्षेत्र तथा पश्चिमी एशिया में हुई थी। इक्ता का अर्थ है- सैनिक एवं प्रशासनिक भू – क्षेत्र , जो नगद वेतन के बदले प्रदान किया जाता था। खिलाफत के समय यह प्रथा धन की व्यवस्था करने और असैनिक तथा सैनिक अधिकारियों को वेतन देने के लिए प्रचलित थी। भारत में मुहम्मद गोरी द्वारा कुतुबुद्दीन ऐबक को हाँसी ( हरियाणा ) का क्षेत्र इक्ता के रूप में दिया गया पहला इक्ता था। इसके कुछ समय बाद मुहम्मद गोरी ने नसीरुद्दीन कुबाचा को उच्छ (सिंध) का क्षेत्र इक्ता के रूप में दिया था। लेकिन प्रशासनिक रूप से ‘इक्ता’ प्रणाली का आरंभ इल्तुतमिश ने 1226 ई . में किया था। उसने अपने शासनकाल में मुल्तान से लेकर लखनौती तक की सल्तनत को छोटे व बड़े इक्ताओं में बाँट दिया था।

मुहम्मद गोरी के आक्रमण :भारत में तुर्क सत्ता की बुनियाद (Muhammad Ghori’s Invasions :The foundation of Turk Power in India)

‘इक्ता’ के प्रशासक को ‘मुफ्ती ’ या ‘वली ' It was called. मुफ्ती या वली की नियुक्ति, स्थानांतरण एवं अपदस्थीकरण सुल्तान द्वारा ही किया जा सकता था। आरंभ में मुफ्ती पर अपने इक्ता के प्रशासन का पूरा दायित्व था। उसे पैदल और घुड़सवारों से युक्त एक सेना रखनी होती थी और आवश्यकता पड़ने पर सुल्तान को सैनिक सहायता देनी पड़ती थी। इक्तादार को अपने इक्ता से उचित कर ( माल – ए – हक ) वसूल कर अपना और अपनी सेना के व्यय का हिस्सा अलग करने के बाद शेष आय ( फवाजिल ) को सुल्तान के पास पहुँचाना पड़ता था। जैसे जैसे केंद्रीय नियंत्रण बढ़ा, वैसे-वैसे मुफ़्ती के प्रशासन पर भी नियंत्रण बढ़ता गया। बलबन के समय मुक्ती पर नियंत्रण रखने के लिए ‘नायब दीवान ' को राजस्व प्रशासन का प्रभारी बनाया गया, जिसे ‘ख्वाजा ’ भी कहा जाता था। यह प्रक्रिया अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में और अधिक सख्त हो गई और मुफ्तियों से राजस्व निर्धारण प्रणाली के अनुरूप चलने को कहा गया। उसने मुफ्ती के स्थानांतरण पर भी बल दिया और तीन वर्ष से अधिक समय तक किसी मुफ्ती को एक इक्ता में नहीं रहने दिया।

मुहम्मद बिन तुगलक ने मुफ्तियों पर नियंत्रण के लिए ‘आमिल ’ नामक अधिकारी नियुक्त किया और राजस्व-वसूली का अधिकार ‘वली – उल – खराज ’ को दे दिया। उसने मुफ्ती के अधीन सैनिकों को केंद्रीय खजाने से नकद वेतन देने की घोषणा की जिसके कारण मुहम्मद बिन तुगलक को अनेक इक्तादारों के विद्रोहों का सामना करना पड़ा। फिरोज तुगलक के काल में इक्तादारों का पद वंशानुगत कर दिया गया। लोदियों के काल में इक्तेदार को ‘वजहदार’ कहा जाता था।

बरनी के अनुसार, सल्तनत में कुल बीस प्रांत थे जबकि इसमें दक्षिण भारत शामिल नहीं था। अकबर के काल के प्रांतों (सूबों) की तुलना में सल्तनत के प्रांत छोटे थे। वास्तव में मुग़ल अर्थ में प्रांतों की शुरुआत मुहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में हुई। एक अरब लेखक शिहाबुद्दीन अल उमर के अनुसार उसके शासनकाल में मलाबार तक समूचे देश में प्रांतों की संख्या चौबीस era.

स्थानीय प्रशासन (Local Administration)