Señor Ripon, 1880-1884

Partición de la India:causas y circunstancias

Lord Ripon es considerado el virrey más popular de la India. Su política pacífica moderada y su creencia en la independencia y el autogobierno fueron las razones de su popularidad en la India. Implementó la Declaración de 1858 en su verdadera forma a través de sus reformas y políticas, dando origen a instituciones de autogobierno estable en la India Dia, Ley de Fábrica Lo aprobó y trató de erradicar la discriminación racial y justificar la administración.

Vida temprana

George Frederick Samuel Robinson, primer marqués de Ripon nació el 24 de octubre de 1827 tuvo lugar en Londres. Comenzó su vida como asistente en la Embajada de Bruselas. Fue elegido miembro de la Cámara de los Comunes en nombre del Partido Liberal en 1852 y nombrado Secretario para la India en 1859. De 1861 a 1863, ocupó nuevamente este cargo y luego de 1866 a 1868 continuó sirviendo como Secretario de India. Se convirtió al catolicismo romano en 1874. Ripon fue miembro del gabinete de Gladston de 1868 a 1874 y ayudó a promulgar leyes importantes como la Iglesia irlandesa, la Ley de educación y la Ley de votación secreta. Lord Ripon hasta 1880 fue nombrado Virrey de la India en

El nombramiento de Ripon como Virrey de la India fue el resultado de un cambio de poder en Inglaterra. El Partido Conservador de Disraeli fue derrotado en Inglaterra en las elecciones generales de 1880 y el Partido Liberal de Gladston llegó al poder. El primer ministro británico Gladston Fue partidario de la libertad en Europa y dio importancia a los valores humanos. Expresó su política hacia la India con estas palabras:'Nuestro derecho a vivir en la India se basa en el argumento de que nuestra estancia allí es beneficiosa para los indios y, en segundo lugar, que los indios deben sentir que es beneficiosa. . Nombró a Ripon para el puesto de virrey en la India para implementar sus políticas.

Políticas y reformas de Lord Ripon

Lord Rippon era un verdadero liberal y un creyente en el sistema democrático. En 1852 escribió un libro 'El deber de esta época ' (El deber de la época) escribió que hay dos cualidades de la democracia:primero, toda persona debe tener derecho a participar en el gobierno de su país como ser humano, es decir, todos los deberes, responsabilidades y cargas, y en segundo lugar, que el autogobierno es el principio más importante y elevado de la política, y la base más segura de la que puede depender el Estado. La precisión de su objetivo se expresa en su primera declaración pronunciada en Calcuta. Él dijo claramente:'evalúame por mis acciones, no por mis palabras .'

Ripon creía en las virtudes de la paz, la no intervención y la autonomía y era un verdadero liberal de la era Gladston. Su perspectiva política contrastaba marcadamente con la de su predecesor, Lord Lytton. Llegó inspirado por un sentido del deber hacia la India. Intentó liberalizar la administración en la India mediante sus reformas políticas y sociales. Por sus programas de reformas, se le puede comparar con William Bentinck y su reinado ha sido llamado 'período de reformas constitucionales' se puede decir.

Durante la época de Lord Ripon, la India atravesaba un período de despertar religioso, social y político, mientras que por otro lado la India estaba casi en un estado de rebelión debido a la Políticas represivas y desagradables de Lytton. era. En contraste con las políticas reaccionarias y conservadoras de Lytton, Lord Ripon recurrió a la nueva política liberal y trató de curar las heridas de la India. A través de sus acciones y políticas, intentó hacer creer a los indios que el propósito del dominio británico es promover los intereses de los indios.

El objetivo principal de Lord Ripon era iniciar una política liberal en la India y conseguir el apoyo de la clase media educada india. Creía que esta clase media educada sería dominante en el futuro, por lo que era necesario mantener a esta clase satisfecha para la seguridad del Imperio Británico. Esta es la razón por la que hizo todo lo posible para que la clase educada india fuera leal al imperio e hizo todo lo posible para conectarla con la administración británica. Además, Ripon impulsó el desarrollo del autogobierno local en India leyes dictadas y derogadas como la Ley represiva de prensa vernácula Los impuestos dieron libertad a los periódicos en idioma indio, como los periódicos en inglés. A través de estas reformas logró ganarse la simpatía de los indios. Pero cuando él 'discriminación racial ' y dar más participación a los indios en servicios superiores Cuando intentó donar, enfrentó una fuerte oposición de los europeos y fracasó.

La política afgana de Ripon

Lord Ripon era liberal y se oponía a la política progresista. Su primera tarea fue organizar las desastrosas consecuencias de la guerra de Afganistán. Abandonó la política avanzada de Lytton y reconoció a Abdur Rahman, sobrino de Dost Muhammad, como emir de Afganistán. Amir también firmó el Tratado de Gandamak Aprobado.

La fusión de Sindh  

Ripon abandonó la política de dividir Afganistán y la idea de imponer un residente británico allí. El hijo de Sher Ali, Ayub Khan, se rebeló contra el nuevo Amir, pero las fuerzas combinadas de los británicos y Abdur Rahman lo derrotaron y declararon a Abdur Rahman Emir de todo Afganistán. Con esta política de Ripon, el Emir de Afganistán no sólo se convirtió en amigo de los británicos, sino que los indios también se liberaron de los gastos de esta guerra injusta.

Ley de abolición de la prensa vernácula de 1882

Un acto popular de Lord Ripon y laLey de abolición de la prensa Narnular Tenía que hacerlo. Lytton impuso varias restricciones a la publicación de periódicos en lenguas indias mediante la Ley de Prensa Vernácula. Gladston había criticado duramente la Ley de Prensa Vernácula de Lytton en la Asamblea de los Comunes británica y, después de convertirse en primer ministro, ordenó a Ripon que reconsiderara la ley. Como resultado, en 1882, Ripon derogó esta ley represiva, que otorgaba a los periódicos en idioma indio la misma libertad que a los periódicos en inglés.

Pero siempre se debe recordar que la afirmación de Elphinstone de que 'la prensa libre y el dominio extranjero nunca van de la mano .' El gobierno ha promulgado la Ley de Tarifas Marítimas (Ley de Aduanas Marítimas), según la cual los empleados de correos tenían derecho a confiscar artículos insurgentes escritos en cualquier idioma local. De esta manera, los periódicos en lengua indígena consiguieron total independencia sólo después de la consecución de la independencia nacional.

Ley de la Primera Fábrica , 1881

Lord Ripon aprobó la primera Ley de Fábricas en 1881 d.C. para mejorar las condiciones de los trabajadores que trabajan en las fábricas. Pero esta ley sólo se aplicaba a aquellas fábricas en las que al menos 100 trabajadores trabajaron durante más de cuatro meses. Según esta definición, la mayoría de las industrias del yute quedaban fuera de la definición de fábrica, ya que en estas fábricas trabajaban menos de 100 trabajadores. Esta Ley tampoco se aplicaba al cultivo ni a las fábricas de té, café, añil.

Ley de fábricas principalmente para proteger a los niños trabajadores fue aprobado. Esta ley prohibía el trabajo de niños menores de siete años en las fábricas y fijaba horarios de trabajo para los niños menores de doce años. Ahora se les podría obligar a trabajar un máximo de nueve horas. cerramientos protectores alrededor de máquinas peligrosas para propietarios de fábricas requerido para ser instalado. Una hora de descanso durante el periodo de trabajo y cuatro días al mes para los trabajadores Se hicieron provisiones para licencia. Inspectores de fábrica para cumplir con estas reglas fue designado. Quienes violen la ley serán multados con 200 rupias. Había una disposición para ponerlo.

El Gobierno de la provincia de Bombay calificó la Ley de Fábricas como insuficiente y pidió ampliarla más y cambiar la definición de fábrica para que un gran número de fábricas en ciernes pudieran acogerse a ella. Pero otros gobiernos provinciales quedaron satisfechos con esta ley, por lo que no se modificó.

En realidad, la Ley de Fábricas comenzó en la época de Lytton y fue creada a petición de los propietarios de las fábricas de Lancashire. Su verdadero propósito era bloquear el crecimiento de las fábricas y molinos indios, y no velar por el bienestar de los niños trabajadores. La ampliación de las disposiciones de la ley, que quería el Gobierno de Bombay, también tenía como objetivo detener el crecimiento de las incipientes fábricas de la provincia de Bombay. En cualquier caso, ésta era la primera vez que el gobierno británico intentaba mejorar las condiciones laborales de los trabajadores en las fábricas.

Establecimiento de un gobierno autónomo local

La tarea más importante de Ripon es fomentar el autogobierno local en la India Tenía que hacerlo. Quería que los indios educados estuvieran relacionados con la administración, para que el imperio pudiera estar protegido de peligros futuros. Su segundo objetivo era enseñar a los indios sobre el autogobierno, para que pudieran gobernar su país.

La tradición de autogobierno local se desarrolló mediante la Ley de 1850. Las ciudades presidenciales ya tenían municipios, pero mediante la Ley de 1850, se establecieron municipios en muchas ciudades. El autogobierno local en esta etapa inicial tenía dos objetivos:primero, el costo de las obras locales debía recuperarse de los residentes locales. En segundo lugar, la atención de los indios educados debería desviarse de las políticas del gobierno hacia el trabajo local. Los miembros de estos municipios eran nombrados por el Magistrado de Distrito y funcionaban bajo su control. Estas organizaciones no tenían fuentes de ingresos adecuadas y tuvieron que gastar enormes sumas de dinero en la policía local.

Ripon no estaba de acuerdo con la opinión de los virreyes de su predecesor de que los indios no eran dignos de autogobierno. Dijo que el sistema de autogobierno del país no fue probado ni utilizado plenamente y que el autogobierno local no pudo desarrollarse debido a la constante interferencia de los funcionarios gubernamentales. Ripon creía que el establecimiento de un autogobierno local aumentaría la eficiencia administrativa y también brindaría educación a los indios en las instituciones democráticas.

Lord Mayo enfatizó los recursos financieros de los municipios bajo la descentralización económica. Debido a esto se aprobaron muchas leyes entre 1871 y 1874 en diferentes provincias. Para darle una forma desarrollada a las ideas de Mayo, Ripon aprobó una resolución sobre el autogobierno local en 1881 y ordenó a los gobiernos provinciales transferir una cierta parte de sus ingresos a las juntas locales. Ordenó a las juntas que resolvieran ellos mismos los problemas locales con la ayuda de este dinero. Los gobiernos provinciales deberían investigar qué temas y fuentes de ingresos podrían transferirse a las instituciones locales. Ripon también indicó que se debería dar independencia a las instituciones locales en su trabajo.

Lord Ripon publicó sus famosas propuestas en 1882 y ordenó a los gobiernos provinciales que establecieran órganos locales (juntas) en cada distrito y municipios en las ciudades. Para que los trabajos locales puedan llevarse a cabo con mayor éxito, es necesario limitar el ámbito de trabajo de estas juntas. En las instituciones (Juntas) se debe mantener la mayoría de los miembros no oficiales y el número de miembros oficiales no debe exceder un tercio. En la medida de lo posible, en estas juntas deberían elegirse miembros privados. Se debe minimizar el control gubernamental y la interferencia en las juntas. El gobierno debe guiarlos, pero no se les deben imponer órdenes gubernamentales.

El control gubernamental debe realizarse de tres maneras:algunos temas, como:tomar préstamos, actividades que implican gastos superiores a una cierta cantidad, impuestos sobre artículos distintos de los autorizados, propiedad municipal Debería ser necesario el permiso del gobierno para vender, etc., pero estos temas deberían reducirse gradualmente. Si es necesario, el Gobierno puede anular la decisión de la Junta o posponerla si la Junta no está desempeñando sus funciones adecuadamente. Funcionarios gubernamentales para supervisar, asesorar y orientar el funcionamiento de las Juntas. Pero la intervención del gobierno debería ser tal que los miembros de la junta se sientan independientes y puedan trabajar de forma independiente. Esto les inculcará un sentido de responsabilidad. En la medida de lo posible, el Presidente del Consejo debería ser nombrado por un miembro no oficial. Se ordenó a los gobiernos provinciales que facultaran a las juntas locales para recaudar impuestos locales, derechos de licencia, etc. y también para otorgarles subvenciones con cargo a los ingresos provinciales.

इस प् porta बोenas का जाल बिछ गया।

En 1884. में लोकल बोर्ड ऐक्ट स्वीका así उसी वर्ष पंजाब में तथा अगले वर्ष (1885 ई.) बंगाल में Más información ट स्वीकृत किये गये। स्थानीय स्वशासन के क्षेत्र में किये गये सुधार ों के कारण लॉर्ड रिपन को 'भारत में स्थानीश ासन का जनक ' se llama.

किंतु रिपन के इन प्रयासों के बावजूद 1918 तक स ्थानीय स्वशासन में कोई खास प्रगति नहीं हो सकी। इसका मुख्य कारण था कि अधिकारी वर्ग अपने अधिकार ों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। इसलिए न तो निर्वाचन-पद्धति लागू की जा सकी और न ह ी सरकारी नियंत्रण को कम किया जा सका।

लॉर्ड विलियम बैंटिंक

आर्थिक विकेंद्रीकरण, 1882

लॉर्ड रिपन ने लॉर्ड मेयो द्वारा प्रारंभ क ी गई आर्थिक विकेंद्रीकरण की नीति को जारी रखा प्रांतों के आर्थिक उत्तरदायित्व को बढ़ाने का ्रयास किया। Año 1882 देने की प्रणाली को समाप्त कर दिया और समस्त राजस ्व के साधनों को तीन भागों में बाँट दिया- 1. ाज्यीय मद (इंपीरियल), 2. प्रांतीय मद, 3. विभाजित मद .

साम्राज्यीय मदों पर केंद्र का अधिकार था और इसको केंद्र के ल िए सुरक्षित रखा गया। केंद्रीय की आय के स्रोत सीमा शुल्क, डाक, तार, रे लवे, अफीम, नमक, उपहार, टकसाल, भूमिकर आदि थे। इनकी समस्त आय केंद्र सरकार को जाती थी और केंद् र को इसी आय से व्यय करना होता था।

प्रांतीय मदों पág प्रellas क sigue अधिक sigue थtan, जिसके स्रोत शिक p. प्रांतीय सरकारों के घाटे को पूरा करने के लिए क ेंद्र सरकार द्वारा उन्हें भूमिकर का एक निश्चित भाग दिया जाना था।

विभाजित मदों में केंद्र और प्रांत दोनों का भाग था। इस राजस्व के स्रोत आबकारी कर, स्टाम्प शुल्क, जं गल, पंजीकरण शुल्क आदि थे। इन स्रोतों से होने वाली आय को केंद्रीय तथा प्रagaंतीय सरकार में बराबर-बर finermor बाँट दिया जाना था।

एक प्रस्ताव के अनुसार यह निश्चित किया गया था कि प्रांतों से प्रत्येक पाँच वर्ष के ् एक नया समझौता होगा। इस प्रस्ताव ने युद्धों तथा अकालों पर होने वाले असाधारण व्यय के संबंध में भी केंद्र तथा प्रांत Más información असाधारण एवं विनाशक परिस्थितियों को छोड़कर अन्य किसी भी परिस्थिति में केंद्र acer अकालों का सामना करने के लिए प्रांतीय सरकारों क ो आवश्यक सहायता देने का वचन दिया गया।

इस प्रणाली से यह लाभ अवश्य हुआ कि प्रांतीय सरकारें न केवल प्रांतीय राजस्व की प्राप्ति मे ं रुचि लेने लगीं, बल्कि केंद्रीय मदों के कर-संग् रह में भी दिलचस्पी लेने लगीं। किंतु इस प्रणokली में दोष यह था कि पाँच वर्षों के बाद प्रagaंतों की बचत को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष ूप से केंद्र हस्तगत कर लेत razón

स्वतंत्र व्यापार को प्रोत्साहन

आर्थिक और व्यापा Para podgar को जारी रखा। उसने इंग्लैंड में बने कपड़े पर 2 प्रतिशत आयात कर को 1882 ई. में पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया और भारत को मुक्त व्यापार का क्षेत्र बना दिया। वास्तव में वर्नाक्यूलर प्रेस ऐक्ट को निरस्त करने के कारण रिपन की लोकप्रियतendr इसके साथ ही नमक पर भी कर कम कर दिया गया, किंतु राजनीतिक कारणों से मदिरा, स्पिरिट, अस्त्र-शस्त्ena

शिक्षा सुधार और हंटर आयोग

लॉर्ड रिपन ने शिक्षा के विकास के लिए 1882 ई. मिल्सन हंटर की अध्यक्षता में एक जाँच आयोग का गठन किया। इस आयोग का कार्य था कि वह 1854 के वुड के डिस्पैच क े सिद्धांतों के क्रियान्वयन की जाँच करें और भविष्य के लिए शिक्षा की नीति को निर्धा रित करे। आयोग में बीस सदस्यों में आठ सदस्य भारतीय थे और इसके अध्यक्ष विलियम विल्सन हंटर सांख्यिकीविद्, एक संकलक और भारतीय सिविल सेवा के सदस्य थे, जो बाद में ॉयल एशियाटिक सोसाइटी के उप Dav ender. बने।

हंटर आयोग ने 1883 में अपनी रिपोर्ट De. रिपोर्ट में कहा गया था कि सरकार ने अभी तक उच्च श िक्षा पर विशेष ध्यान दिया था और प्राथमिक तथा ध्यमिक शिक्षा की उपेक्षा की थी। आयोग ने सरकार के प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के प्रसार और उन्नति के उत्तरदायित्व पर बल दिया

प्राथमिक शिक्षा के संबंध में आयोग का सुझ mí. प्रारंभिक शिक्षा का उत्तरदायित्व नवस्थापित न गरपालिकाओं एवं जिला परिषदों को सौंप दिया जाए औ र सरकारी अधिकारियों द्वारा ऐसे स्कूलों का क्षण तथा पथ-प्रदर्शन किया जाए।

लॉर्ड हेस्टिंग्स:नीतियाँ और सुधार 

माध्यमिक शिक्षा के संबंध में आयोग ने सिफारिश की कि म sigue. और दूसरी व्यावहा Para supión । आयोग सहायक अनुदान की प्रणाली से बहुत संतुष्ट ा और उसने इस पद्धति को माध्यमिक तथा ऊँची शिक्षा के क्षेत्रों में प्रसार का प्रस्ताव किया।

यह भी कहा गया कि सरकार को माध्यमिक पाठशाला ओं से हट जाना चाहिए। आयोग का यह भी कहना थ mí आयोग ने विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा के लिए क ुछ नहीं कहा क्योंकि यह उसके विचाराधीन नहीं था।

रिपन की सरकok sirt ने हंटर आयोग की सिफारशों को स्वीकार कर लिया और प्रaga तथा माध्यमिक शिक्ष के विक प ión पाठशालाओं की संख्या में असाधारण वृद्धि हुई।

नागरिक सेवाओं में सुधार

लॉर्ड रिपन का मुख्य उद्देश्य भारतीय शिक् षित मध्यम वर्ग का समर्थन प्राप्त करना था। उसने शिक्षित भारतीयों को उच्च प्रशासन में भाग ीदारी देने के लिए नागरिक सेवा के नियमों में ार के लिए आई.सी.एस. की परीक्षा लंदन के साथ-साथ भारत में भी आयोजित क Más información , रिपन का मानना ​​था कि इससे बड़ी संख्या में भारती य इस प्रतिष्ठित परीक्षा में सम्मिलित हो । किंतु गृह-सरकार ने उसके सुझाव को स्वीकार नहीं किया। परामर्श 19 ष से बढ़ाकर 21 वर्ष कराने में सफल रहा, जिसे लॉर्ड लिटन ने घटाकर 19 वर्ष कर दिया था। इससे भारतीयों का असंतोष दूर करने में सफलता मिल ी और रिपन की लोकप्रियता में वृद्धि हुई।

नियमित जनगणना का आरंभ 1881

रिपन ने 1881 में पहली बार भारत में नियमित जनग णना की शुरूआत की। जनगणना के ivamente में में व्यक्ति की जाति, धर्म, भाषा एवं शिक्षा-संबंधी सूचनाएँ अंकित ज जाती थीं। यद्यपि भारत में पहली जनगणना 1872 ई. में लाisiones मेयो के समय समय समय समय समय समय समय समय समय हुई थी, लेकिन इस जनगणना में भारत का लगभग 20 प्रतिशत हिस्सा छूट गया था। लॉenas ि पन ने 1881 ई. में नियमित जनगणना शुरू की, यद्यपि इस जनगणना में भी हैदराबाद व राजपूताने को नहीं जोड़ा गया था।

भू-adaजस्व नीति

लॉuestos िपन रिपन के आने के बीस साल पहले से पूरे भारत में भूमिकर को स्थायी आधा rodendr रिपन ने इस प्रस्ताव को ivamente वह बंगाल में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारuerzo 1793 में स्थापित स्थायी बंदोबस्त को भी बनाये रखने के पक्ष में थ था। उसने देखा कि स्थायी बंदोबसutar अपील आदि के लिए न्याय के दरवाजे भी बंद कर दिये गये थे । इससे बंगाल के किसानों की दशा दयनीय होती जा रही थी औecer

रिपन ने स्थायी बंदोबस्त को भंग कecer उसने ब्रिटिश सरकार के सामने प्रस्ताव रखok कि जिन जिलों का सर्वेक हो चुका है और जहाँ भू-र importa व हो ही ही वह वह केवल केवल के मूल की ° ी की में में में में की की की की की की की की की की की की की की की की की की की की की की की की की की की की की की की की की की की की की की की की की की की की की की की की की की की की की की की की की की की की की की की की की की की की की की की की की की की की की की की की की की की की की की की की की की की की की की की की की की. वृद्धि की जाए, अन्यथा नहीं। किंतु बंगाल के जमींदारों और किसानों ने रिपन के इस सुधार-कारbarlandega का विरोध किया। फलतः भ sigue, ने ने इस सुझाव को स्वीकार करने से इनकार कर दिया और यह योजना क्रियान्वित नहीं सकी। सकी।

अक siguez

अकाल आयोग ने अपनी रिपोर्ट में 1880 में प्रस्तुत की थी जब लॉivamente लिटन के के स्थendr अकाल आयोग ने अकालों के दुष्प्रभाव को endró रिपन चाहता कि रेलमार्गों का निर्माण तेजी से किया जाये, लेकिन भारतमंत्री का कहना था कि रेलों का विस्ताendr. रिपन को यह स्वीका así दूसरा परिवर्तन यह थ mí सरकारी निरीक्षण में ‘सुरक्षात्मक’ रेलों का निर्माण किया गया, लेकिन यह कम कम रहok। अंत में, 1884 में ‘सुरक्षात्मक’ तथा ‘उत्पादक’ का अंतर समाप्त कर दिया गया।

देशी राज्यों के प्रति नीति

लॉर्ड रिपन ने 1881 में मैसूर के मृत श mí. का प्रशासन सौंप कर अपनी सदाशयता का परिचय दिया। 1831 में लॉरorar. 1858 में महार marca विक्टोरिया की घोषणा के बाद ब्रिटिश सरक sea सा sirortar के अधिकारों का प्रयोग तो करती थी, लेकिन र र को ब ब ब ब ब ब ब ब य य य गई स स दी की की की की की की की की की दी की की दी दी दी दी दी की दी दी दी दी की की त त त त त त त त त त त त त त त तella. मैसूर के ¢ ज दत्तक पुत्र को सरकार ने स्वीका así ता (सावरेंटी) के विभिन्न अधिकार बताये गये।

1881 में रिपन ने बड़ौदा uestos को लौटा दिया। इस हस्तांतरण में भी रिपन ने उसी प्रकok sirg सिद्धांतों की स्थापना की, जैसी मैसूर के प्रक sirt में गई थी। थी। थी। थी। थी। थी। थी। थी। थी। थी। थी। दो वर्षों तक ivamente इसके बाद भी सभी सभी महत्वपूenas विषयों विषयों पर भारत सरकार से परामर्श लेना था। 1882 ई. में कोल्हापुर के शासक की मृत्यु के बाद उसकी विधवा ¢ ¢ नी द्वारuerzo गोद एक एक बालक को गद्दी पर बैठाया गया और होल्कर को पुनः इंदौर में आने की अनुमति दी गई। इसी प्रकार निजाम के वयस्क हो जाने पर उसे 1884 ई. में हैदर gaste इन ivamente रिपन ने काश्मीर के मामले भी हस्तक्षेप किया औecer प्रकार कश्मीर भी अन्य राज्यों के समान हो गया।

इल्बenas बिल बिल विवाद

लॉर्ड रिपन के काल में न्याय-वutar. लिए इल demás. दरअसल कुछ भारतीय आई.सी.एस. परीक्षा में प्रवेश कर 1883 ई. तक इतने वरिष्ठ हो गये थे कि उनको सेशन जज जज, मज़िस्ट्रेट आदि के पद प्रagaप्त हो थे थे, किंतु इन भारतीय न्यायाधीशों को 1873 के जguna जguna फौजद फौजद फौजद favor के अनुसtan प प terc solo नगरों-कलकतóramente, मद ender, बंबई को को bal किसी किसी a नग sup. प्रशासनिक दृष्टि से इस प्रकार का नस्ली भेदभाव उचित नहीं था।

सर्वपvauestas थम बिहाील enderल गुप्ता आई.सी.एस. ने इस विषमता की ओecer बिह sigue, ने ने लिखा था कि पदोन्नति के बाद उनके अधिकार कम हो जायें, यह न्यायसंगत नहीं है। है। है। है। है। है। है। नहीं है। है। फलतः व sigue. 2 फरवरी, 1883 ई. को परिषद् के समक्ष एक बिल प्रस्तत किया, जिसमें जिला जजों को यूरोपियनों के मुकदमे सुनने का अधिकार दिया गया था। इस बिल बिल क½ आधाocar यह था कि प्रेसीडेंसी नगरों में भा rod " स्वाभाविक था कि जिला जजों को यह अधिकार देने में कोई विसंगति थी। थी। विधेयक का उद्देश्य था कि ‘जातिभेद पर आधारित सभी न्यायिक अयोग्यताएँ तुरंत समापutar

मराठों का उदय और क्षत्रपति शिवाजी

किंतु बिल प्रस्तुत होने के ब siguez विरोध करने वालों में अधिकांश चाय बागानों के यूरोपियन मालिक थे, जो अकसर अपने भारतीय कर posterior इन यूरोपीय बागान स्वामियों को यूरोपीय न्यायाधीश प्रagaयः बिना दंड के ही अथवा थोड़ा-सा दंड देकर छोड़ देते थे, इसलिए नये कानूनों से अधिक वही भयभीत थे। थे। थे। थे। थे। थे। थे। थे। थे। थे। थे। थे। थे। थे। थे। थे। थे। थे। थे। थे। थे। थे। थे। थे। थे। इन यूरोपियनों ने ‘ डिफेंस एसोसिएशन एसोसिएशन ’का गठन किया और चंदा करके डेढ़ ल fl. एकत्र किया, जिससे इंग्लैंड तथा भारत में बिल एवं रिपन के विरूद्ध दुष्प्रचार किया जा सके। कलकत्ता में जातीय दंगों की योजनाएँ बनाई गईं और ¢ िपन को बंदी बनाकर एक विशेष जहाज (स्टीमर) से इंग्लैंड वापस भेजने का भी उपक्रम किया गया। यद्यपि भारतीय जनमत रिपन के साथ था, लेकिन अंततः सामूहिक विरोध के सामने रिपन को झुकना पड़ा और बिल में संशोधन करना पड़ा।

संशोधित इलबenas बिल को 25 जनवरी, 1884 को आपर gaso गया, जिसमें यूरापियनों को अधिकार दिया गया कि जज चाहे यूरोपियन हों यoque भारतीय, वे अभियोग का निर्णय करवाने के लिए जूरी की माँग कर सकते सकते सकते सकते सकते सकते सकते सकते सकते सकते सकते सकते सकते सकते सकते सकते सकते सकते सकते सकते सकते सकते सकते सकते सकते सकते सकते सकते सकते सकते सकते सकते सकते eléctrica की eléctrica जूरी के सदस्यों में आधे यूरोपियन अथवा अमेरिकन होने चाहिए। इस प्रकार, इस अधिनियम ने व्यवस्था दी कि यूरोपीय अपराधियों को भारतीय न्यायाधीशों द्वारा ‘ यूरोपीय न्याय fl. ’सुना जायेगा।

यद्यपि इल्बenas बिल बिल कguna मूल उद्देश्य पूरा नहीं सक सकija, किंतु बिल लेकर यूरोपियनों ने जिस प प् NO ियता बढ़ी, यूरोपियनों तथा भारतीयों के बीच जातीय घृणा की दीवार और चौड़ी हो गई और भारतीयों में एक नवीन राजनीतिक चेतना का संचार हुआ। इस विवाद में भारतीयों ने देखा कि थोड़े से संगठित अंग्रेजों ने किस प्रकाocup इससे भारतीयों को अपने अधिकारों की ivamente सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने लिखा है, ‘ कोई भी स्वाभिमानी भारतीय अब आँख मूँदकर सुस्त नहीं बैठ सकता था। इल्बenas बिल के विवाद को जो समझते थे, उनके लिए यह देशभक्ति की पुकार थी .'

यूरोप की संयुक्त-व्यवस्था

ominó

रिपन एक सज्जन औecer इसके बाद प्रधानमंत्री ग्लैडस्टन से उसका मिस्र के मामले में मतभेद हो गया। मिस्र पर अधिका debe. जब इसके व्यय का एक भाग भारतीय राजस्व से देने के लिए कहा गया, तो रिपन ने इसक mí. दे दिया। 1909 में 81 वर्ष की आयु में रिपन की मृत्यु हो गई।

रिपन का मूल्यांकन

लॉर्ड रिपन भारतीयों में सबसे अधिक लोकप्रिय वायसर gaso था। उसने अपनी सहानुभूति, निष्पक्षता और सुधारों से भारतीयों का दिल जीत लिया था। उसे भारतीयों से सह siguez वह पहला वायसantemente था, जिसने भारतीयों तथा अंग्रेजों में कोई भेद नहीं समझा और भoque sirginar यद्यपि सुधारवादी कारowo के के कारण रिपन को अपने देशवासियों के कोप का भ tomar. फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने सही कहा है कि वह ‘ भारत का उद्धारक ' era. भारतवासी उसे ‘सज hubte आधुनिक भारत के इतिहास में रिपन का शासनकाल ‘ स्वenas का आरंभ ’म • न • है।

वस्तुतः रिपन के उद्देश्य निष्पक्ष थे और उसकी नीति न्यायोचित थी। मदनमोहन मालवीय ने 1909 में कह mí शिक्षित भारतीयों ने भाisiones रिपन को यह मान इसलिए मिला कि उसने स्थानीय स्वशासन की योजना आरंभ की क्योंकि उसने 1858 की घोषणा को क • रतीय प्रजा तथा यूरोपीय प्रजा को समानता देने की चेष्टा की। वह ईशutar हैं और जो स्वतंत्रता के आशीर्वाद को सभी मनुष्यों तक पहुँचाना चाहते हैं। '

वास्तव में किसी वायसरículo ने भारतीयों के कल demás. यह उसकी लोकप्रियता का ही परिणाम था कि जब 1884 में उसने त्यागपत्र दिया, तो कलकत्ता से बंबई तक के रेलमार्ग पर प्रत्येक स्टेशन पर एकत्रित हजारों भारतीयों ने उसका अभिवादन किया था।

वारेन हेस्टिंग्स के सुधार और नीतियाँ

लॉर्ड विलियम बैंटिंक

वियेना कांग्रेस

मगध का उत्कर्ष :हर्यंक, शिशुनाग और नंद वंश का योगदान

उत्तरगुप्त राजवंश (कृष्णगुप्त राजवंश)

फ्रांस की पुरातन व्यवस्था

1857 की क्रांति :कारण और प्रसार