La Primera Guerra Mundial fue la primera guerra librada en la historia mundial, cuyas consecuencias fueron sufridas por una gran población de muchas naciones. El nivel de destrucción en esta guerra sacudió a grandes naciones. Alrededor de 60 millones de soldados y ciudadanos comunes participaron en esta gran guerra que duró 1565 días. De ellos, alrededor de un millón de millones de personas resultaron heridas, de las cuales alrededor de setenta lakh quedaron permanentemente discapacitadas. Los aliados, que tenían 27 países, fueron los que más sufrieron en esta guerra. Dos tercios de los muertos en la guerra eran aliados. Aparte de esto, en muchas partes del mundo la gente fue víctima de enfermedades, epidemias y hambrunas. Según una estimación, en esta guerra todos los países sacrificaron 18.600 millones de dólares. Así, la gran escala de pérdida de dinero público y la barbarie en esta guerra dieron lugar al espíritu de establecer una institución que pudiera establecer la paz en caso de conflicto entre diferentes naciones.
Formación de la Liga de Naciones
Ya en 1915, algunos estadounidenses eminentes formaron una unión de mantenimiento de la paz en Nueva York (Liga para Enforzar la Paz ) fue establecido. En mayo de 1916, el presidente Wilson pronunció un discurso ante esta institución. En su discurso, Wilson apoyó la idea de una organización de naciones mediante la cual los mares se mantendrían independientes y se mantendría la integridad territorial y la independencia política de los estados miembros. Esta institución ha sido descrita como el esfuerzo más poderoso en el establecimiento de la Sociedad de Naciones.
A medida que la Primera Guerra Mundial, que comenzó en 1914, estaba llegando a su fin, los funcionarios gubernamentales y políticos de las naciones poderosas comenzaron a buscar una organización internacional que pudiera salvar al mundo entero de los horrores de la guerra. En noviembre de 1918, mientras se llevaban a cabo negociaciones para un acuerdo de guerra entre las naciones conquistadas y las conquistadas, políticos e intelectuales de todas las naciones principales presentaron varios planes. Pero el mayor aporte al establecimiento de la Sociedad de Naciones fue el presidente de Estados Unidos, Woodrow Wilson. Wilson anunció en su histórico discurso del 8 de enero de 1919 que se establecería la Sociedad de Naciones para salvar al mundo de guerras futuras y establecer la paz y la seguridad. Aunque Wilson estaba a favor de establecer una organización internacional para la paz mundial, R.S. Libro de Baker 'Woodrow Wilson y el asentamiento mundial ' muestra que ninguna de las características del Pacto de la Sociedad de Naciones fueron ideas suyas. Wilson desempeñó un papel principalmente en la edición y puesta en práctica de las ideas y sugerencias de otros.
Cuando la segunda fase de la Convención de Paz comenzó en París el 25 de enero de 1919, se formó un consejo para redactar la constitución de la Sociedad de Naciones, que se reunió a partir del 3 de febrero. Continuó hasta el 11 de abril de 1919. Borrador de Wilson del 20 de enero de 1919 y informe de Lord of Britain Phillymore. Proyecto británico elaborado por el Viceministro de Asuntos Exteriores, Robert Sicil, sobre la base de 'Hunter-Miller ' apareció como formato. Al final, tomando como base este borrador, se preparó el borrador final de la Sociedad de Naciones. Así, los principios de la Sociedad de Naciones fueron originalmente un producto de Estados Unidos, mientras que el marco legal fue creado por Gran Bretaña. Representantes de estados como Francia, Italia, Japón, etc. propusieron muchas enmiendas al proyecto de la Sociedad de Naciones. Finalmente, el 28 de abril se aceptó finalmente la Constitución de la Sociedad de Naciones con 26 enmiendas y el 5 de mayo de 1919 se estableció formalmente la Sociedad de Naciones. Ante la insistencia de Wilson, el Pacto de la Sociedad de Naciones pasó a formar parte de todos los tratados de convención de paz. La Sociedad de Naciones entró en vigor el 10 de enero de 1920. La primera reunión del Consejo de la Unión tuvo lugar en París el 16 de enero de 1920, seis días después de la entrada en vigor del Tratado de Versalles. En noviembre la sede de la Liga se trasladó a Ginebra, donde el 15 de noviembre de 1920 se reunió su primera Asamblea General, en la que participaron representantes de 41 naciones.
Constitución de la Sociedad de Naciones (Constitución de la Sociedad de Naciones)
La Constitución de la Sociedad de Naciones ha sido denominada Convención. Su constitución se hizo en una conferencia de 19 delegados. Wilson fue el presidente de esta conferencia. El acuerdo o contrato de la Sociedad de Naciones era de 4000 palabras. La Constitución de la Sociedad de Naciones tenía 26 artículos junto con una función. El papel describió sus objetivos como el logro de la paz y la seguridad internacionales, la prevención de guerras futuras y la promoción de la cooperación y la tolerancia internacionales.
El propósito de la fundación de la Sociedad de Naciones (Objetivo del establecimiento de la Liga de Naciones)
De la función descrita en el contrato se desprende claramente que había cuatro objetivos detrás del establecimiento de la Sociedad de Naciones:Prevención de la guerra mediante la seguridad colectiva , Establecimiento de la paz y la seguridad , Promover la cooperación física y mental entre todas las naciones del mundo e implementar ciertas disposiciones de la Convención de Paz de París Así, los objetivos principales de la Sociedad de Naciones incluían la prohibición de la guerra, el desarme y la solución de disputas internacionales mediante negociación y arbitraje. Entre sus otros objetivos estaban la mejora de las condiciones laborales, el trato justo a las castas nativas, la prevención del tráfico de personas y de drogas, la protección de los prisioneros de guerra y las minorías, etc.
Diferentes secciones de la Sociedad de Naciones (Varias Corrientes de la Liga de Naciones)
Se han incluido diferentes disposiciones en diferentes secciones de la Constitución de la Sociedad de Naciones. Primeros siete del contrato Las secciones describen las reglas para la afiliación al sindicato y los distintos órganos del sindicato. Sus Secciones Octava y Novena de Desarme estaba relacionado. Del décimo al decimosexto apartado se propusieron la solución pacífica de diversas disputas, medidas para prevenir invasiones y mantener la seguridad colectiva. Las corrientes décima y duodécima fueron bastante importantes. Según la décima sección, a todos los miembros de la Sociedad de Naciones se les dijo que respetaran la unidad territorial y la libertad política y protegieran su independencia en caso de cualquier agresión externa. Según la sección duodécima, todos los miembros de la Sociedad de Naciones acuerdan que si surge entre ellos cualquier disputa que pueda resultar en una guerra, harán que la disputa sea resuelta por árbitros o la enviarán al consejo para que decida. . No iniciarán una guerra hasta que hayan transcurrido tres meses desde la decisión. Según la sección decimosexta, si cualquier miembro de la Sociedad de Naciones inicia una guerra ignorando el acuerdo, se considerará que ha cometido un acto contra todos los miembros de la Sociedad de Naciones. La Sociedad de Naciones podría obligar a otros miembros a cortar todos los vínculos económicos y personales con el país agresor. En tal situación, el acuerdo era que el consejo debería recomendar a los miembros del sindicato que utilizaran el poder militar, naval y aéreo efectivo para mantener el sistema de contrato.
Los artículos dieciocho al vigésimo primero del contrato trataban del registro, publicación, modificación y validez de los tratados, y la sección vigésimo segunda trataba del sistema de mandatos. En la sección vigésimo tercera se hizo hincapié en el trabajo que debían realizar los afiliados al sindicato en relación con el bienestar laboral, el bienestar infantil, el control de enfermedades, la prohibición del comercio de mujeres, etc. Sus relaciones con diversas instituciones internacionales se describieron en la sección veinte. -sección cuarta del contrato. El apartado vigésimo quinto estaba relacionado con la promoción de la organización Cruz Roja. La última sección veintiséis contenía el procedimiento para modificar la Convención de la Sociedad de Naciones.
Membresía de la Liga de Naciones (Membresía de la Liga de Naciones)
En la Constitución de la Sociedad de Naciones, los países, colonias o territorios autónomos victoriosos en la Gran Guerra tenían derecho a convertirse en miembros, del mismo modo que la India era miembro de Inglaterra a pesar de que era una colonia. Los 16 países que fueron los primeros en firmar su acuerdo se convirtieron en miembros. Cualquier nuevo país podría ser nombrado miembro por una mayoría de dos tercios de los miembros de la Asamblea General de la Sociedad de Naciones. Una nación podía ser privada de su membresía por consenso del consejo, pero si algún país quería dejar su membresía voluntariamente, era necesario avisar con dos años de anticipación.
La Sociedad de Naciones nunca podría incluir a todas las superpotencias. Wilson recibió el Premio Nobel de la Paz en octubre de 1919 por sus esfuerzos para establecer y promover la Liga, pero Estados Unidos nunca se convirtió en miembro de la Liga. Alemania inicialmente derrotada no fue nombrada miembro, más tarde en 1926 sí lo fue, pero en 1933 dio aviso de que dejaría su membresía. La Rusia soviética se convirtió en miembro en 1933, pero el consejo la expulsó de la unión en 1940 por su invasión de Finlandia. Japón abandonó la Sociedad de Naciones en 1933 e Italia en 1935. Así, el número de miembros de la Sociedad de Naciones siguió aumentando. En 1935, el número de sus miembros llegó a 63, que era la cifra más alta. En abril de 1936, este número se redujo a 43 y en esta reunión también asistieron representantes de sólo 34 estados.
Partes de la Sociedad de Naciones (Membresía de la Liga de Naciones)
La Sociedad de Naciones tenía tres órganos principales:la Asamblea General, el Consejo y la Secretaría. Además, dos órganos eran autónomos:la Corte Internacional de Justicia y la Organización Internacional del Trabajo.
Asamblea General ( Asamblea General )
La asamblea general de todos los miembros del Sangh se llamaba Mahasabha. En esto, todos los países tenían los mismos derechos. Cada Estado miembro podía enviar un máximo de tres representantes, pero cada uno sólo tenía un voto. La Asamblea General se reunía habitualmente una vez al año en Ginebra (Suiza). Aparte de la reunión anual, también existía un sistema para convocar una reunión extraordinaria, pero para ello era necesario el consentimiento de la mayoría de los miembros. Según la Constitución de la Sociedad de Naciones, la Asamblea General elige cada año un Presidente y ocho Vicepresidentes para el período de sesiones.
Había seis comités para diferentes funciones:Comité de Estatutos y Leyes, Comité Técnico, Comité de Desarme, Comité de Presupuesto y Economía, Comité de Instituciones Sociales y Comité Político. Además, la Asamblea General tenía libertad para formar comités para otros problemas específicos.
método de votación : Había cuatro métodos de votación en la Asamblea General:las decisiones sobre algunos temas eran unánimes, las decisiones sobre otros podían aprobarse por mayoría simple, sobre algunos temas se requería una mayoría de dos tercios y algunos requerían una mayoría absoluta.
Área de Asamblea General: El alcance de la Asamblea General era muy amplio, pero en términos generales tenía tres funciones:electoral, constituyente y consultiva.
El ámbito electoral tenía varias funciones, como la elección de nuevos miembros por dos tercios de los votos, la elección de tres de los nueve miembros no permanentes a la Cámara anualmente por mayoría simple, La elección de quince jueces de la Corte Internacional Permanente de Justicia cada nueve años y la confirmación del nombramiento del Secretario General de la Sociedad de Naciones designado por el Consejo.
La Asamblea General podría modificar las reglas del contrato en el marco de sus funciones constitutivas, pero dichas modificaciones debían ser aprobadas por el Consejo por consenso.
Como parte de la función consultiva, la Asamblea General podría considerar cualquier asunto de interés internacional. También era su tarea preparar el presupuesto anual.
Organizativamente, la posición de la Asamblea General era secundaria a la del Consejo. Las resoluciones aprobadas por la Asamblea General fueron meras sugerencias para el Consejo. Correspondía al Consejo aceptar o no las resoluciones de la Asamblea General. En la Asamblea General sólo podrían tener lugar debates formales sobre temas internacionales. Así, el Mahasabha se había convertido en el centro del discurso debido a sus poderes limitados. A pesar de esto, la Asamblea General resultó útil a la hora de expresar los sentimientos de diferentes naciones sobre los problemas del mundo.
consejo ( Consejo )
El Consejo era el comité ejecutivo de la Sociedad de Naciones y era un organismo más poderoso que la Asamblea General. Todos los miembros de la Sociedad de Naciones eran miembros de la Asamblea General, pero la membresía del Consejo era limitada. La base para ser miembro del consejo no se basaba en el principio de igualdad, sino en la supremacía de las superpotencias.
El consejo inicialmente tenía cinco miembros permanentes y cuatro miembros no permanentes. Los miembros permanentes eran los Cinco Grandes Aliados:Gran Bretaña, Francia, Italia, Japón y Estados Unidos. किंतु अमेरिकी सीनेट ने 19 म marca म 1920 को वर्साय संधि की पुष्टि के विरोध में मतदान किया और अमेरिका संघ में शामिल नहीं हुआ जिसके क कguna सgon थ सदस सदस की की संख uto च च ही ह ह गई। गई। गई। गई। गई। गई। गई। स स सदस favor 1926 में जर्मनी को पाँचवाँ और 1934 में रूस को परिषद् का छठवाँ स्थायी सदस्य बनाया गया।
महासभा अस्थायी सदस्यों का निर्वाचन प्रति तीन वर्ष के लिए करती थी। आरंभ में चार अस्थायी सदस्यों का प्रagaवधFवध था- बेल्जियम, ब्रaga, ग्रीस और स्पेन, किंतु 1936 तक इनकी संख्या 11 हो गई।
परिषद् आरंभ से ही एक निर्णायक संस्था थी। इसके निर्णय प्रायः निर्विरोध होते थे। संयुक्त राष्ट्र की भाँति राष्ट्रसंघ के सदस्य ों को निषेधाकिार (वीटो) प्राप्त नहीं था। परिषद् की अध्यक्षता, परिषद् के सदस्यों में से प्रति सम्मेलन सदस्यों की फ्रेंच नामावली के क्र मानुसार बदलती रहती थी। स्थायी और अस्थायी सभी सदस्यों को मताधिकार प्र ाप्त था। केवल उस सदस्य का मत नहीं गिना जाता था, जो स्वयं विवाद से जुड़ा हुआ हो और जिसका निर्णय परिषद् को लेना हो। परिषद् प्रagaयः एक वर्ष में चार बैठकें करती थी, किंतु विशेष आवश्यकता पड़ने पर कभी-भी असाधारण सत्र बुला सकती थी। थी। थी। थी। थी। थी। थी। थी। थी। थी। थी। थी। थी। 1920 a 1939 a 1939 a 107 a 107 años गये थे।
परिषद् के कार्य (Funciones del Consejo)
महासभा की भाँति परिषद् के कार्य असीमित थे । इसका सर्वाधिक मुख्य का sigya महासविच को मनोनीत करना, मुख्यालय का स्थान-परिव र्तन, निशस्त्रीकरण, आक्रमणकारी को दंडित करना, ल्पसंख्यक जातियों से संबंधित विषय, ्रीय न्यायालय के सदस्यों का निर्वाचन, के अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति, सार घाटी एवं ड ेंजिंग का शासन-प्रबंध, संरक्षण प्रणाली के अंतरorar. इसकी बैठकों में सदसutar.
सचिवालय ( Secretaría )
सचिवालय राष्ट्रसंघ का सर्वाधिक उपयोगी सबसे कम विवादास्पद प्रशासनिक अंग रहा था। इसका मुख्यालय जेनेवा (स्विटजरलैंड) में था। सचिवालय का प्रधान महासचिव कहलाता था। महासचिव की नियुक्ति परिषद् धारण सभा की अनुमति से होती थी। Más información िव और लगभग छः सौ कर्मचारी थे। ब्रिटिश नेता सर एरिक डूमांड ivamente इसके बाद फ्रांसीसी नेता जोसेफ एवेनाल महासचिव बना।
सचिवालय का कार्य : सचिवालय का कर्य संघ के सभी अंगों की सहायता करन ा था। यह महासभा और परषिद् के विचाराधीन 2 ी तैयार करता था, बैठकों की कार्यवाही का विवरण रख ता था, विविध विषयों के मसौदे तैयार करता था, यों को सूचीबद्ध करता था और इसी प्रकार के अन्य प् रशासनिक कार्य करता था। इस प्रकार सचिवालय को निर्णय की नहीं, बल्कि क्र ियान्वयन की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। Más información र्वोतकृष्ट नमूना था।
अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (Corte Internacional de Justicia)
राष्ट्रसंघ के विधान की चैदहवीं धारा के अं 1921 (नीदरलैंड) में स्वायत्तशासी ठन के रूप में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थाप ना की गई थी। इसमें विभिन्न देशों के ग्यारह न्यायाधीशों की Año 1931 में न्यायाधीशों संख्या पंद्रह कर दी गई। इन्हीं न्यायाधीशों में से तीन वर्ष के लिए एक म ुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जाता था। Más información प्रसिद्धि के आधार पर साधारण सभा द्वारा नौ वर्ष के लिए की जाती थी। इसके सदस्य वे देश भी हो सकते थे, जो राष्ट्रसंघ क े सदस्य न हों।
यह न्यायालय अंतर्राष्ट्रीय कानून की ख्या कर उसी के आधार पर विभिन्न देशों के विवादास ्पद मामलों पर अपने निर्णय देता था। किंतु इस अंतर्रagaष demásendoीय न्यायाय के निर्णय को मानने के लिए सदस्य देश बाध्य नहीं थे, इसलिए इस संस्था का महत्व गिरता गया।
अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (Organización Internacional del Trabajo)
अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना मिकों के हितों की सुरक्षा के लिए की गई थी। इस संगठन का मुख्यालय भी जेनेवा में था। इसकी स्थापना 11 de 1919 को वर्साय संधि के भाग त ेरह के आधार पर किया गया था। इसकी सदस्यता उनके लिए भी खुली थी, जो राष्ट्रसं घ के सदस्य नहीं थे। प्रत्येक देश चार प्रतिनिधि भेजता था- दो सरकारी , एक पूँजीपतियों का और एक मजदूर वर्ग का। इस संगठन का मुख्य कार्य श्रमिक पुरुषों, यों और बालकों के लिए उचित एवं मानवीय परिस्थिति याँ स्थापित करने में सहयोग देना था। इसके वार plardin अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के पहले निदेशक अल् बर्ट थॉमस थे। 1946 में balteza संघ समाप्त होने के बाद भी यह संगठन संयुक्त ivamente
पेरिस शांति-सम्मेलन और वर्साय की संधि (Conferencia de Paz de París y Tratado de Versalles)
राष्ट्रसंघ के कार्य (Obras de la Sociedad de Naciones)
राष्ट्रसंघ का मुख्य उद्देश्य शांति बनाये रखना और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में वृद्धि करना था। अपने उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए राष्ट्र संघ ने लगभग 20 वर्षों तक कार्य किया। उसके द्वारा किये गये कार्यों में उसे सफलताएँ ी मिलीं और असफलताएँ भी। राष्ट्रसंघ दutar. ) समाजार्थिक एवं मानव-कल्याण संबंधी कार्य (ड .) अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा-संबंधी कार्
( क) प्रशासनिक कार्य (Obras Administrativas)
सार घाटी का प्रशासन : राष्ट्रसंघ वर्साय संधि की उपज थी और आशा की गई थ ी कि वह शांति-संधियों के क्रियान्वयन में सहयोग करेगा। राष haba फ्रांस को खुश करने के लिए राष्ट्रसंघ को सार बे 15 वर्षों तक शासन करने का अधिकार मिला था। शर्तों के अनुसार परिषद् द्वारा नियुक्त पाँच स दस्यों के आयोग को उक्त क्षेत्र पर शासन करने का धिकार था। 1935 में राष्ट् Progue में तानाशाह हिटलर का उदय हो चुका था। जनमत संग्रह के निरorar.
डेंजिंग का प्रशासन : बाल्टिक सागर के तट पर सिथत डेंजिंग एक जर्मन बाहुल्य प्रदेश था, किंतु पोलैंड को संतुष्ट क के लिए उसे भी जर्मनी से पृथक पृथक दिय utoega utog. शासन हेतु एक उच्चायुक्त की नियुक्ति की गई। यद्यपि डेंजिंग को अपने आंतरिक मामलों में पूर्ण स्वयायत्ता प्रagaप्त थी, किंतु डेंजिंग बंदरगाह का नियंत्रण पोलैंड के हाथ में थ थ वह वह razón ज वह वह वह तन favor डेंजिंग के प्रशासन में राष्ट्रसंघ को सफलता नहीं मिल सकी और 1939 में डेंजिंग और पोलिश गलियाisiones
( ख) संû avor (obras de conservación)
संरक्षण प्रथा को मेंडेट सिस्टम, समादेश प्रथ tomar सं inconteo ा और अंत में जिसे राष्ट्रसंघ के विधान की धार marca 22 में शामिल गया था। इस योजना को सुझानेवाला दक्षिण अफ्रीका का जनरल स्मट्स था। संरक्षण प्रणाली के अंतर्गत प्रagaप्त प्रदेशों और उपनिवेशों के प्रशासन का अधिकार विभिन्न सदस्य रículo को को gres संरक्षक राज्य उपनिवेशों के विकास-संबंधी रिपोर्ट परिषद् को थे। थे। Balticzo कgon स्थायी संरक्षण आयोग इन रिपोर्टों की जाँच करता था, याचिकाएँ सुनता था और परिषद् को आवश्यक सिफारिशों भेजता था।
संरक्षित क्षेत्रों की तीन श्रेणियendr ऐसे देशों में फिलीस्तीन, ईराक, सीरिया, लेबनान तथा ट्रagaंसजोर्डन थे। सीरिया और लेबनान फ्रagaंस के तथा फिलीस्तीन, ईराक एवं ट्र sigue दूसरी श्रेणी में मध्य अफ्रीका के जर्मन उपनिवेश थे, जहाँ स्वायत्त शासन के विकास में समय लगनेवाला था। तीसरी श्रेणी में कम जनसंख्यावाले अत्यधिक पिछड़े प्रदेश थे जिनको प्रगति के मार्ग पecer
संरक्षण की इस नई पद्धति से उपनिवेशों की स demás. किंतु व्यवहार में यह व्यवस्था साम्रagaज्यवाद का नया रूप साबित हुई। संरक्षक रículo ने संरक्षित प् Estendió सं inconteo खा। कुल मिल sigue. फिर भी, इस व्यवसथा ने विश्व-व्यवस्था संबंधी एक नवीन दृष्टिकोण की स्थापना की और पहली बार संरक्षण के सिद्धांत को अंत अंतरículosado सं स्वीकृति मिली। मिली। मिली। मिली। मिली। मिली। मिली। मिली। मिली। मिली। मिली। मिली। मिली। मिली। मिली। 1946 में द्वितीय महायुद्ध के बाद संरक्षण प्रणाली का अंत करके संयुक्त रículoष्ट्ámara Estuará
( ग) अल्पसंख्यकों की सुरक्षा (protección de las minorías)
प्रथम विश्वयुद्ध की समाप्ति पर मित्ág. यूरोप के विभिन्न राज quir किंतु यह कार plardin पूर्वी यूरोप में अल्पसंख्यकों का इतना असमान वितरण था कि चेक, सर्ब, यूनानी, मगयार आदि जातियाँ कहीं बहुमत में और कहीं अल्पमत थीं। थीं। थीं। थीं। थीं। थीं। में थीं। थीं। थीं। थीं। थीं। थीं। में थीं। में थीं। में में में में में में में में में में में में थीं। में में में थीं। थीं। में थीं। में में में में में में में में में eléctrica eléctrica eléctrica इसलिए अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा की दृष्टि से र ender. अल्पसंख्यकों से संबंधित कोई भी मामला सीधे परिषद् यendrza अंतर्रaga ष्ट्रीय न्यायालय मे उठाया जा सकता था, किंतु उल्लंघनकर Pro सारे यूर sigueo
( घ ) समाजार्थिक और मानव-कल्याण संबंधी कार्य (obras de bienestar social y humano)
राष्टن sup portagar विश्व में सहयोग को बढ़ावा देकर आर्थिक एवं सामाजिक समस्याओं के सम sigue " राष्ट् Progue माण किया जा सके। राष्ट्रसंघ के प्रयास से एक अंतर् porta आस्ट्रिया, हंगरी, यूनान और बुल्गारिया को राष्ट्रसंघ ने समय-समय पर ऋण दिलवाया।
संभवतः म mí स द्वार marca इसके लिए balteza र ने एवं क कguna गठन गठन कियguna, विशेषज्ञों का आदान-प्रदान किया और उच्चकोटि के साहित्य के प्रकाशन आदि का कारbarenoय किया।
राष्ट्रसंघ विधान की 23 वीं धारaga में कहा गया था कि संघ के सदस्य बीमारियों को रोकने एवं उन क्ya करने के संबंध आवश आवश कदम कदमguna क क पellas इस उद्देश्य की पूरorar. इस संगठन ने संक्र marca संघ ने अफीम और कोकीन जैसे मादक पदार्थों के व्यापार को भी रोकने का प्रयास किया। शरणार्थियों को बसाने के लिए संघ ने एक पृथक् आयोग की स्थापना की, जिसका अध्यक्ष डा. नानसेन को बनाया गया। बाल-विकास, नारी कल्याण एवं वेश्यावृत्ति पर अंकुश लगाने की दिशा में भी राष्टorar दास प्रथा और बेगारी दूर करने में भी संघ ने बड़ी तत demás
राष्ट्रसंघ ने बौदutar , स्मारकों एवं कल sigue. के संबंध में युवकों को प्रशिक्षण देना, प्रौढ़ एवं श्रमिकों की शिक्षा की व्यवस्था करना तथा नाटक, संगीत एवं काव Dav.
( ड. ) ivamente (trabajo relacionado con la paz y seguridad de las Naciones Unidas)
ivamente (obras exitosas de la Liga de las Naciones)
अल्बानिया का विवाद : अल्बानिया को राष्ट् Prod. 1922 में यूगोस्लाविया ने अल्बानिया में अपनी सेनाएँ भेज दी। अल्बानिया की अपील पर राष्ट्रसंघ ने इस मामले को समझौते द्वारaga हल किया।
आलैंड का विवाद : ब sigue. विवाद के सम sigue " आयोग की सिफारिश पर परिषद् ने आलैंड पर फिनलैंड के आधिकार की घोषणा की, किंतु वहाँ निवास करनेवाली स्वीडिश जनता को अधिकारों एवं सु सुरकículo के लिए ग gas. इस देश को तटस्थ औecer
ivamente : पेरिस शांति-समझौते में रोमानिया को ट्रांसिलवानिया और वनात का प्रदेश दिया गया था, किंतु इन प्रदेशों के हंगेरियन निवासी हंगरी जाना चाहते थे, जबकि इन प्रदेशों में उनकी संपत्ति लगी हुई थी। र sigueal साइलेशिया पर अधिकार का विवाद : साइलेशिया पर अधिकार को लेकर जर्मनी और पोलैंड में होनेवाले विवाद का समाधान का ¢ debeg. साइलेशिया का विभाजन कर एक भाग जर्मनी को और दूसरा भाग पोलैंड को दिया गया। जार plary का विवाद : 1919 से ही पोलैंड औecer इसी समय सीमावantemente जिप्स क्षेत्र में जावोर्जिना के विषय में दोनों के बीच विवाद हो गया। जब balticzo की समिति इस विवाद को सुलझाने में असमर्थ रही तो यह मामला र gas. राष्ट् Prouco आयोग की सिफारिशों के आधार पर 1924 में दोनों राज्यों की सीमाएँ नि¢ मेमल समस्या : वenas स संधि के अनुार मेमल का प्रदेश पोलैंड को मिला था। किंतु 1923 में लिथुआनिया ने वहाँ अपनी फौजें भेजकecer जब राष्ट् Prodester ाह के प्रशासन के लिए एक अंतर् porta मौसुल विवाद :1924 में ivamente मोसुल के समृद्ध तेल क्षेत्र पecer संघ ने ज siguez लेकिन तुenas ने आरंभ में इस फैसले को मानने से इनकार कर दिया। अंत मे, जब ब्रिटेन ने तुर्की को कुछ सुविधाएँ दीं, तब तुर्की ने इस फैसले को स्वीकार कर लिया। यूनान औecer : 1925 में यूनान तथा बुलगारिया के बीच सीमा विवाद इस हद तक पहुँच गया कि यूनान ने बुलगारिया पecer र sigueal यूनान ने सेना हट mí लौटेशिया का विवाद : दक्षिण अमेरिका में कोलंबिया और पीरू की सीमा पecerg राष्ट्रसंघ ने हस्तक्षेप करके उसे कोलंबिया का लौटा दिया। विलना विवाद : 1921 में लिथुआनिया अधिकृत विलना नगर को लेकर लिथुआनिया और पौलैंड में विवाद हुआ क्योंकि दोनों के मध्य स्थित होने के कारण इस नगर पर पोलैंड ने अधिकार कर लिया। राष्ट्रसंघ दो वर्ष तक इस विवाद को सुलझाने में लगा रहा, किंतु लिथुआनिया को न्याय नहीं दिला सका और न ही दोनों पक्षों में समझौता करा सका। विलना पर पौलैंड का अधिकार इसलिए बना रहा क्योंकि महाशक्तियाँ पोलैंड के पक्ष में थीं। कोर्फू विवाद : 1923 में कोर्फू विवाद उत्पन्न हुआ जो यूनान और इटली के मध्य था। इस विवाद का जन्म उस समय हुआ जब यूनानी प्रदेश में यूनान-अलबानिया का सीमा निर्धारण करनेवाले आयोग के इटालियन प्रतिनिधियों की कुछ उपद्रवी यूनानियों ने हत्या कर दी। इटली के तानाशाह मुसोलिनी ने यूनान से क्षमा माँगने और क्षतिपूर्ति में भारी धनराशि जमा करने का कहा। यूनान ने इस मामले को राष्ट्रसंघ में रखा और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की बात मानने व न्यायालय के पास हरजाना जमा करने की बात कही। लेकिन इटली ने यूनानी प्रदेशों पर बम बरसाये और यूनान के कोर्फू टापू पर अधिकार कर लिया। इटली के कहने पर राष्ट्रसंघ ने यह मामला राजदूतों की समिति को सौंप दिया। राजदूतों के फैसले के अनुसार यूनान को इटली से माफी माँगनी पड़ी और क्षतिपूर्ति देनी पड़ी, यद्यपि कोर्फू यूनान को पुनः मिल गया। इस घटना से साफ हो गया कि यूनान को निर्बल होने का दंड मिला, यद्यपि इटली ने कोर्फू पर बमवर्षा करके भारी नुकसान किया था। चाको क्षेत्र का विवाद : 1928 में दक्षिण अमेरिका के दो राज्यों- बोलीविया और पेराग्वे, जो कि संघ के सदस्य भी थे, के मध्य स्थित 11,600 वर्गमील के चाको क्षेत्र को लेकर युद्ध छिड़ गया। पेराग्वे ने चाको के अधिकांश भाग पर अधिकार कर लिया। यह मामला राष्ट्रसंघ में आया। संघ ने विचार-विमर्श कर एक आयोग भेजा, लेकिन कोई परिणाम नहीं निकला। नवंबर 1934 में संघ ने पुनः दोनों राष्ट्रों को कई सुझाव भेजे, बोलविया ने तो सुझावों को स्वीकार कर लिया, किंतु पेराग्वे ने इन सुझावों को अस्वीकार कर दिया। राष्ट्रसंघ ने जब पेराग्वे के विरूद्ध कार्यवाही करने का फैसला किया तो पेराग्वे ने राष्ट्रसंघ से त्यागपत्र दे दिया। इसके बाद राष्ट्रसंघ ने इस मामले में कुछ नहीं किया। 1938 में सं.रा. अमेरिका और दक्षिण अमेरिकी राज्यों के प्रयत्नों से ही इस दोनों पक्षों में संधि हो सकी। मंचूरिया संकट : राष्ट्रसंघ 1931 में उत्पन्न मंचूरिया संकट का समाधान करने में बुरी तरह असफल रहा। 1931 में जापान ने चीन पर आरोप लगाकर कि उसने दक्षिण मंचूरिया में जापानी रेल-संपत्ति को क्षति पहुँचाई है, मंचूरिया पर आक्रमण कर दिया। चीन की अपील पर राष्ट्रसंघ ने स्थिति की जाँच करने के लिए लिटन आयोग को चीन भेजा, किंतु आयोग के पहुँचने के पहले ही जापान ने वहाँ एक कठपुतली सरकार की स्थापना कर दी। आयोग ने अपनी रिपोर्ट में जापान को आक्रामक देश घोषित करने का प्रस्ताव किया, किंतु राष्ट्रसंघ प्रस्तावों के माध्यम से चीन को मंचूरिया नहीं दिला सका। जापान ने मंचूरिया से सेना हटाने के बजाय 1933 में राष्ट्रसंघ से इस्तीफा दे दिया, जिससे राष्ट्रसंघ की दुर्बलता स्पष्ट हो गई। अबीसीनिया का संकट : जापान का अनुसरण करते हुए इटली ने दिसंबर 1934 में राष्ट्रसंघ के सदस्य देश ईथोपिया (अबीसीनिया) पर आक्रमण कर दिया। ईथोपिया के सम्राट हेलसिलासी ने राष्ट्रसंघ मेें अपील की। परिषद् ने इटली के इस आरोप का खंडन किया कि ईथोपिया आक्रामक है। साधारण सभा ने सदस्यों को इटली के विरूद्ध प्रतिबंध लगाने को कहा, किंतु प्रतिबंध सफल नहीं हुए। ब्रिटेन और फ्रांस राष्ट्रसंघ के भीतर रहते हुए भी कूटनीतिक दाँव-पेंच से इटली की मदद करते रहे। महाशक्तियों के लिए एक अफ्रीकी देश की स्वतंत्रता का कोई महत्व नहीं था। 1 मई 1936 को इटली की सेनाओं ने ईथोपिया की राजधानी आदिसबाबा पर कब्जा कर लिया और 9 मई को इटली के शासक को ईथोपिया का सम्राट घोषित कर दिया। 30 जून को राष्ट्रसंघ के साधारण सभा की बैठक हुई। भागकर आये ईथोपिया के सम्राट हेलसिलासी ने सहायता की अपील की। किंतु सोवियत प्रतिनिधि को छोड़कर किसी ने उसका समर्थन नहीं किया। इटली के विरूद्ध लगाये गये प्रतिबंध भी मध्य जुलाई तक हटा लिये गये। इस प्रकार ईथोपिया की सभी माँगों को ठुकराते हुए सामूहिक सुरक्षा के सिद्धांत को तिलांजलि दे दी गई और ईथोपिया को उसके भाग्य पर छोड़ दिया गया। इतना ही नहीं, इटली ने ईथोपिया के राष्ट्रसंघ का सदस्य बने रहने के विरोध में संघ का बहिष्कार भी किया। फ्रांस और ब्रिटेन की मदद से राष्ट्रसंघ से ईथोपिया को बाहर निकाल दिया गया और इन दोनों देशों ने इटली की ईथोपिया विजय को मान्यता भी दे दी। इस प्रकार इटली के समस्त अनैतिक कार्य राष्ट्रसंघ के समक्ष होते रहे, लेकिन राष्ट्रसंघ असहाय मूकदर्शक बना रहा। राष्ट्रसंघ ने धारा 16 के अनुसार आर्थिक प्रतिबंध लगाया, लेकिन वह प्रतिबंधों का कड़ाई से पालन कराने में असफल रहा। ईथोपिया पर आक्रमण राष्ट्रसंघ की क्षमता की अग्निपरीक्षा थी, जिसमें वह बुरी तरह असफल रहा। वास्तव में राष्ट्रसंघ के 16 वर्षों के कार्यकाल में संघ की प्रतिष्ठा इतना कभी नहीं गिरी थी जितना कि 1936 में, जब ईथोपिया के सम्राट को भागना पड़ा और इटली की सेना ने ईथोपिया में प्रवेश किया। लग रहा था कि राष्ट्रसंघ के खंडहरों पर फासीवाद का साम्राज्य स्थापित हो गया है। स्पेन का गृह-युद्ध ( 1936-39) :स्पेन के गृहयुद्ध के मामले में भी राष्ट्रसंघ बुरी तरह असफल रहा। जनरल फ्रांको के नेतृत्व में प्रतिक्रियावादी तत्वों ने स्पेन की गणतंत्रीय सरकार को विरूद्ध सशस्त्र विद्रोह किया जिससे स्पेन में गृह-युद्ध शुरू हो गया। हिटलर और मुसोलिनी ने फ्रांको की खुलेआम सहायता की। जब स्पेन की गणतंत्रीय सकार ने राष्ट्रसंघ से सहायता की याचना की, तो संघ ने तटस्थता की नीति अपनाई। फलतः स्पेन की गणतंत्रीय सरकार का पतन हो गया और फ्रांको की सरकार बन गई। संघ के प्रमुख राज्यों ने फ्रांको की सरकार को मान्यता देकर राष्ट्रसंघ की घोर उपेक्षा की। इस प्रकार स्पेन के गृह-युद्ध में भी राष्ट्रसंघ केवल दर्शक बना रहा। जर्मनी द्वारा पेरिस शांति-समझौते का उल्लंघन : पेरिस शांति-सम्मेलन की व्यवस्था को बनाये रखना राष्ट्रसंघ का प्रमुख उद्देश्य था। किंतु हिटलर के नेतृत्व में जर्मनी ने वर्साय संधि की धाराओं का एक के बाद एक करके भंग करना आरंभ किया और संघ हिटलर की महत्वाकाक्षाओं को रोकने में असफल रहा। जर्मनी ने 1933 में उसने राष्ट्रसंघ को छोड़ने का नोटिस दे दिया, 1935 में सैनिक सेवा अनिवार्य कर दिया, 1936 में जर्मनी ने राईन को अपने अधिकार में कर लिया, आत्मनिर्णय के सिद्धांत का बहाना कर उसने 1938 में आस्ट्रिया को हड़प लिया, 1938 में जर्मनी ने चेकोस्लोवाकिया पर आक्रमण कर उसकी स्वतंत्रता का हरण कर लिया, और अंत में 1939 में पोलैंड पर आक्रमण कर दिया जिससे द्वितीय विश्वयुद्ध आरंभ हो गया। चीन-जापान की मुठभेड़ : 1937 में जापान द्वारा चीन पर आक्रमण होने की स्थिति में राष्ट्रसंघ पंगु बना रहा। जुलाई 1937 में चीन और जापान में मुठभेड़ पीविंग के निकट लुकोचियाओ नामक स्थान पर हुई। इस घटना को लेकर जापान ने चीन के समक्ष कुछ माँगें रखी, जिन्हें चीन ने मानने से इनकार कर दिया। सितंबर 1937 में चीन ने जापान के विरूद्ध आर्थिक प्रतिबंध लगाने की प्रार्थना की, किंतु संघ मूकदर्शक बना रहा। इस समय चीन के प्रतिनिधि वेलिंगटन ने सही कहा था कि ‘‘राष्ट्रसंघ मिस्र की ममी की भाँति सभी भोग एवं ऐश्वर्य के साधनों संपन्न होता हुआ भी निर्जीव हो चुका था।’’ सोवियत रूस का फिनलैंड पर आक्रमण : 1939 के अंत में सोवियत रूस ने फिनलैंड पर आक्रमण कर दिया। फिनलैंड ने राष्ट्रसंघ से सहायता माँगी। राष्ट्रसंघ ने सोवियत रूस को संघ से निकाल दिया, किंतु फिनलैंड को बचाने की कोई कार्यवाही नहीं कर सका। 1940 के आरंभ में फिनलैंड पर रूस का अधिकार हो गया। राष्ट्रसंघ का निर्माण अंतर्राष्ट्रीय विवादों के शांतिपूर्ण निपटारे, भविष्य में होनेवाले युद्धों को रोकने आदि उद्देश्यों को लेकर हुआ था, किंतु राष्ट्रसंघ अपने उद्देश्यों में पूरी तरह असफल रहा। 1939 तक राष्ट्रसंघ एक निर्जीव संगठन बन चुका था। जब द्वितीय विश्वयुद्ध समाप्त हुआ और संयुक्त राष्ट्रसंघ के गठन का प्रश्न उठा, तो 19 अप्रैल 1946 को राष्ट्रसंघ का विधिवत् दफन कर दिया गया। राष्ट्रसंघ की इस असफलता के कई कारण थे- शांति-संधियों से संबंध : राष्ट्रसंघ की धाराओं को पेरिस की विभिन्न संधियों से जोड़ना उसकी दुर्बलता का प्रमुख कारण बना। पराजित राष्ट्रों को अपमानजनक संधियाँ करनी पड़ी थीं जो उन्हें घृणा की दृष्टि से देखते थे। विभिन्न शांति-संधियों से जुड़े होने के कारण राष्ट्रसंघ को ‘एक चरित्रहीन माँ की बदनाम पुत्री ’ कहा जाता था क्योंकि युद्ध में पराजित होनेवाले देश राष्ट्रसंघ को शाति-संधियों द्वारा थोपी गई व्यवस्थाओं का संरक्षक मानते थे और विजेता राष्ट्रों की स्वार्थसिद्धि का साधन मानते थे। इसके बावजूद यदि राष्ट्रसंघ ने शांति-संधियों में संशोधन का सहारा लिया होता तो राष्ट्रसंघ की एक बड़ी कमजोरी दूर हो सकती थी। राष्ट्रसंघ की संविदा 19वें अनुचछेद का प्रयोग किया जाता तो स्थिति शायद गंभीर न होती क्योंकि वह भाप के दबाव को दूर करनेवाले सेफ्टी वाल्व के समान था। किंतु दुर्भाग्य से इस अनुच्छेद का उपयोग नहीं किया गया। यदि ऐसा होता तो पराजित राष्ट्र कुछ हद तक संतुष्ट हो जाते और द्वितीय विश्वयुद्ध की संभावना कम हो जाती। संवैधानिक दुर्बलता : राष्ट्रसंघ संवैधानिक रूप से दुर्बल था। इसके कई कारण थे- एक तो राष्ट्रसंघ के सदस्य उसकी सिफारिशों को मानने के लिए बाध्य नहीं थे, केवल उन पर नैतिक बंधन था। दूसरे, किसी भी राज्य को अपराधी घोषित करने का निर्णय परिषद् द्वारा सर्वसम्मति से करना पड़ता था, जिसमें राष्ट्रों के आपसी स्वार्थ टकराते थे। इसलिए सर्वसम्मति से निर्णय करना कठिन था। तीसरे, संघ की कार्यप्रणाली जटिल थी। किसी समस्या को लंबा खींचा जा सकता था या उसे स्थगित किया जा सकता था। चौथे, संघ के संविधान में केवल आक्रामक युद्धों को अवैध घोषित किया गया था, जबकि रक्षात्मक युद्ध वैध माने गये थे। यह निर्णय करना आसान नहीं था कि आक्रामक कौन है। प्रत्येक राष्ट्र राष्ट्रीय सुरक्षा की आड़ में युद्ध पर उतारू हो जाता था। पाँचवें, राष्ट्रसंघ के पास अपने निर्णय को लागू करने के लिए कोई अंतर्राष्ट्रीय सैन्य-बल नहीं था। किसी आक्रांता के विरूद्ध कार्यवाही करने के लिए संघ सदस्य राष्ट्रों से सहायता माँग सकता था और सहायता देना या न देना राष्ट्रों की इच्छा पर निर्भर था। अंत में, छठवाँ कारण यह था कि राष्ट्रसंघ के पास स्थायी और स्वतंत्र आय के स्रोत नहीं थे जिसके कारण उसे सदैव आर्थिक संकट का सामना करना पड़ता था। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का असहयोग : राष्ट्रसंघ का दुर्भाग्य था कि उसका निर्माता राष्ट्र अमेरिका ही उसका सदस्य नहीं बना था। अमेरिका जैसी महाशक्ति के अलगाव से राष्ट्रसंघ की नींव कमजोर हो गई। गेथोर्न हार्डी के अनुसार ‘‘एक बालक (राष्ट्रसंघ) को यूरोप के दरवाजे पर अनाथ की भाँति छोड़ दिया गया ।’’ अमेरिका द्वारा राष्ट्रसंघ का सदस्य न बनना राष्ट्रसंघ के अस्तित्व के लिए हानिकारक साबित हुआ क्योंकि अमेरिका राष्ट्रसंघ का संविधान मानने के लिए बाध्य नहीं था। यदि किसी देश पर राष्ट्रसंघ प्रतिबंध लगाता तो वह अपनी आवश्यकता की पूर्ति अमेरिका से कर सकता था। अमेरिका के पृथक् रहने के कारण फ्रांस और ब्रिटेन को अपनी स्वार्थपरक और संकीर्ण नीतियों को प्रश्रय देने का अवसर मिल गया। पश्चिमी गोलार्द्ध के मामलों में अमेरिका के सहयोग के बिना राष्ट्रसंघ सफल नहीं हो सकता था। राष्ट्रसंघ का सार्वभौम न होना : राष्ट्रसंघ की सफलता इस बात पर निर्भर थी कि विश्व के अधिकांश देश इसके सदस्य होते, किंतु ªसंघ के इतिहास ऐसा कभी नहीं हु0आ। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका तो आरंभ से ही इससे अलग् रहा, रूस, जर्मनी, आस्ट्रिया, बुलगारिया आदि राज्यों को भी संघ में विलंब से प्रवेश मिला। जर्मनी 1926 में संघ का सदस्य बना, किंतु 1933 में संघ से अलग होने का नोटिस दे दिया। रूस को 14 वर्ष तक संघ से अलग रखा गया और जब उसका संघ में प्रवेश हुआ तो राष्ट्रसंघ काफी दुर्बल हो चुका था। 1937 में इटली ने संघ से त्यागपत्र दे दिया। जापान, जर्मनी और इटली के संघ से अलग हो जाने के कारण संघ की शक्ति और प्रभाव को काफी आधात पहुँचा। 1938 के अंत में इसके सदस्यों की संख्या 63 से घटकर 49 रह गई। सार्वभौमिक शक्ति के अभाव में राष्ट्रसंघ अपने निर्णयों को लागू नहीं करवाने में असमर्थ रहा। संघ के प्रति सदस्यों के विभिन्न दृष्टिकोण :संघ की सफलता के लिए आवश्यक था कि इसके सदस्य देश किसी ज्वलंत समस्या पर एक समान दृष्टिकोण अपनाते ताकि दोषी राष्ट्र के विरूद्ध कुछ ठोस कदम उठाये जा सकें, किंतु इसके सदस्यों के हितों में स्वार्थपरता और विरोध था, विशेषकर बड़े राष्ट्रों के बीच। अनेक अंतर्राष्ट्रीय विवादों के समय संघ के सदस्यों ने अपने संकीर्ण राष्ट्रीय हितों के नाम पर विश्वशांति एवं न्याय का गला घोंटा। फ्रांस ने राष्ट्रसंघ को सार्वभौम सुरक्षा का संगठन न मानकर केवल जर्मनी से सुरक्षा का माध्यम समझा। ब्रिटेन अपने व्यापारिक हितों के कारण जर्मनी के प्रति उदार नीति अपनाता रहा। इसके अलावा कई राष्ट्र संघ के माध्यम से साम्यवाद के बढ़ते प्रभाव को रोकना चाहते थे। मंचूरिया पर जापान के आक्रमण को ब्रिटेन ने इसी उद्देश्य से अनदेखा कर दिया। हिटलर के लिए राष्ट्रसंघ आँख का कांटा था जो संपूर्ण विश्व पर जर्मनी के प्रभुत्व को स्थापित करने में बाधक था। इटली ने भी कुछ इसी प्रकार की नीति का अनुसरण किया। सोवियत नेताओं की दृष्टि में राष्ट्रसंघ ‘‘पिछली दशाब्दी की सबसे निर्लज्ज और चोरों की बनाई हुई वर्साय संधि की उपज’’ था। संघ के प्रति उत्तरदायित्व का अभाव :राष्ट्रसंघ के पतन का एक प्रमुख कारण यह भी था कि संघ के बड़े सदस्यों ने अपने उत्तरदायित्वों का सही से पालन नहीं किया। उन्होंने अपनी घोषणाओं में भले ही शांति की दुहाई दी थी, किंतु व्यावहारिक रूप से उन्होंने शांति की स्थापना के लिए कोई सक्रिय कदम नहीं उठाये। फ्रांस और ब्रिटेन ने इटली और जर्मनी के प्रति तुष्टीकरण की नीति अपनाई ताकि वे साम्यवाद के विरूद्ध जूझ सकें। सदस्य राष्ट्रों ने संघ के सामने सही तथ्य लाने का भी प्रयास नहीं किया। जब आक्रामक देशों को विश्वास हो गया कि बड़ी शक्तियाँ संघ के आदेशों को लागू करवाने के लिए अपनी सेनाएँ भेजकर जोखिम लेने को तैयार नहीं हैं, तो वे छोटे-छोटे राष्ट्रों को हड़पने का साहस करने लगे। जापान द्वारा मंचूरिया पर आक्रमण के समय इंग्लैंड के प्रतिनिधि जान सीमन ने स्पष्ट कहा था:‘‘मेरी नीति का उद्देश्य मेरे देश को संकट से दूर रखना है ।’’ इसी प्रकार ईथोपिया मामले में उसने कहा था:‘‘ईथोपिया के लिए एक भी ब्रिटिश जहाज को खोने का खतरा उठाना नहीं चाहूँगा।’’ इंग्लैंड ने वर्साय संधि का उल्लंघन करते हुए जर्मनी के साथ नौ-संधि की। इसी प्रकार फ्रांस ने इंग्लैंड को सूचित किये बगैर इटली के साथ व्यक्तिगत समझौता कर लिया, राईनलैंड का पुनः शस्त्रीकरण कर लिया। जर्मनी द्वारा आस्ट्रिया को हड़पना और चेकोस्लोवाकिया का अंग-भंग करना, इटली द्वारा स्पेनिश जनतंत्र का गला घोंटना आदि घटनाएँ हैं सदस्य राष्ट्रों में उत्तरदायित्व की भावना के अभाव में ही घटित हुईं। कोई भी सदस्य राष्ट्र इन घटनाओं के संबंध में संघ के प्रस्तावों को लागू करवाने का उत्सुक नहीं था। विश्वव्यापी आर्थिक संकट : 1930 के आर्थिक संकट ने भी राष्ट्रसंघ को क्षति पहुँचाई। प्रत्येक राष्ट्र इस आर्थिक संकट के कुप्रभाव से मुक्त होने के लिए अन्य राष्ट्रों की चिंता किये बगैर राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न आर्थिक उपायों का सहारा लेने लगा, जिसके परिणामस्वरूप अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एवं विकास को आघात पहुँचा। इस आर्थिक संकट ने जर्मनी में नाजीवाद, इटली में फासीवाद और जापान में सैनिकवाद को पनपने में मदद पहुँचाई। इससे अंतर्राष्ट्रीय तनाव में वृद्धि हुई और राष्ट्रसंघ के लिए कार्य करना कठिन हो गया। आर्थिक मंदी से कई पूँजीवादी देशों में भारी असंतोष फैला और जनता में साम्यवाद के प्रति आकर्षण बढ़ने लगा। फलतः पूँजीवादी देश रूस के विरोधी हो गये। उन राष्ट्रों ने रूस-विरोधी जर्मनी, इटली और जापान के प्रति तुष्टीकरण की नीति अपनाई। अधिनायकवाद का विकास : राष्ट्रपति विल्सन और उसके सहयोगियों का विश्वास था कि राष्ट्रसंघ के सभी सदस्य सामूहिक रूप से विश्वशांति, स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक व्यवस्था के विकास के लिए प्रयत्नशील रहेंगे। किंतु यूरोप में प्रथम विश्वयुद्ध के बाद कई कारणों से जर्मनी, इटली और स्पेन में अधिनायकवाद की स्थापना हो गई। हिटलर, मुसालिनी और जनरल फ्रांको से शांति की उम्मीद नहीं की जा सकती थी क्योंकि वे अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए कुछ भी कर सकते थे। इन अधिनायकों का विश्वास था कि युद्ध सदैव ही अनिवार्य होता है, जिसे शांति कहा जाता है वह वास्तव में युद्ध-विराम होता है। फलतः शांति की संभावना क्षीण होती गई और राष्ट्रसंघ में आस्था रखानेवाले देश भी सामूहिक सुरक्षा की नहीं, बल्कि अपनी-अपनी सुरक्षा की चिंता करने लगे। राष्ट्रसंघ के बीसवर्षीय जीवनकाल में उसकी राजनीतिक उपलब्धियों एवं सफलताओं पर विभिन्न मत हो सकते हैं, लेकिन यह सत्य है कि सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्र में उसकी उपलब्धियों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। मानव इतिहास में पहली बार राष्ट्रसंघ ने पददलित, अल्पसंख्यकों, रोगियों, शरणार्थियों और अशिक्षितों की समस्याओं का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समाधान करने का सामूहिक प्रयत्न किया। पहली बार मादक पदार्थों और नारी-व्यापार, बाल-अत्याचारों और दासता और बेगार प्रथा के विरूद्ध राष्ट्रसंघ के तत्वावधान में अंतर्राष्ट्रीय प्रयास आरंभ हुए। इन गैर-राजनीतिक कार्यों में विश्व जनमत राष्ट्रसंघ के साथ था, किंतु राष्ट्रसंघ के शांति-प्रयत्नों की आलोचना के लिए पर्याप्त आधार था। कहा जाता है कि राष्ट्रसंघ को निर्बल या छोटे देशों के विवादास्पद मामलों में ही सफलता मिली और जिन विवादों में एक पक्ष या दोनों पक्षों में किसी बड़ी यूरोपीय शक्ति की संलिप्तता थी, वहाँ राष्ट्रसंघ न्याय करने अथवा शांति स्थापित करने में असफल रहा। अपने जन्म के बाद के कुछ वर्षों बाद तक राष्ट्रसंघ सफल होता दिख रहा था, क्योंकि संघ छोटे-छोटे राष्ट्रों को विवादों को सुलझाने में सफल हो रहा था। ई.एच. कार के अनुसार 1924 से 1930 के वर्ष राष्ट्रसंघ की प्रतिष्ठा और सत्ता के वर्ष थे। इस बीच राष्ट्रसंघ को अनेक ऐसे अवसर मिले जबयूरोप में साम्राज्यवादियों के आपसी अंतर्विरोधों से पैदा होनेवाले तनावों को कम करने के एक मंच के रूप में उसे प्रतिष्ठा मिली। इस काल में ही युद्ध में पराजित और शांतिकाल में उपेक्षित जर्मनी को राष्ट्रसंघ में स्थायी सदस्यता प्राप्त हुई यद्यपि सोवियत रूस बहिष्कृत ही रहा। लेकिन 1927 में जेनेवा के निशस्त्रीकरण सम्मेलन में भाग लेने के लिए सोवियत प्रतिनिधि को भी आमंत्रित किया गया। कुल मिलाकर इस काल में राष्ट्रसंघ का दायरा बढ़ा और उसे शांति स्थापित करने या अंतर्विरोधों का दमन करने का अवसर मिला जिससे यह आशा बँधने लगी थी कि राष्ट्रसंघ विश्वव्यापी समस्याओं को सुलझाने की दिशा में एक असाधारण मंच सिद्ध होगा। किंतु यह आशावादी वातावरण अधिक समय तक नहीं बना रह सका। 1930 के बाद राष्ट्रसंघ की असफलता का दौर आरंभ हुआ जब पूँजीवादी विश्व आर्थिक मंदी के कारण संकटग्रस्त हो गया और राष्ट्रों के बीच अंतर्विरोध बढ़ने लगा। आर्थिक नाकेबंदी, संरक्षण सीमा कर आदि के कारण तनाव की स्थितियाँ हर जगह बनने लगीं। अब साम्राज्यवादियों ने अपने ऊपर आये भार को दूसरों के माथे पर मढ़ने लगे। फ्रांस और ब्रिटेन क लिए यह संभव था क्योंकि उनके पास उपनिवेश थे, किंतु जिनके पास उपनिवेश नहीं थे, उन्होंने विध्वंसक नीतियों का सहारा लिया। जापान ने मंचूरिया पर आक्रमण कर दूसरे देशों के लिए भी इस प्रकार के रास्तों को खोल दिया। इसी क्रम में इटली के मुसोलिनी और जर्मनी के हिटलर की कार्यवाहियों को देखा जा सकता है। स्पेन के सैनिक तानाशाह ने स्पेन में नवजात गणतंत्र का गला घोंट दिया। ऐसी एक के बाद एक दूसरी घटनाओं ने राष्ट्रसंघ के खोखलेपन को जगजाहिर कर दिया। वास्तव में इसे राष्ट्रसंघ की असफलता नहीं, सदस्य राष्ट्रों की असफलता माना जानी चाहिए क्योंकि संघ स्वयं शक्ति का स्रोत नहीं था, बल्कि उसकी शक्ति के स्रोत तो सदस्य राष्ट्र ही थे। सदस्य राष्ट्र शांति तो चाहते थे, लेकिन शांति को बनाये रखने के लिए उन समस्याओं को समाप्त करने का साहस नहीं रखते थे जो युद्ध को भड़काती हो। अंतर्राष्ट्रीय शांति-स्थापना में संघ तभी सफल हो सकता था जब विश्व के सभी देश प्रतिस्पर्धा, प्रतिद्वंद्विता, द्वेष, कूटनीति, गुटंबंदी आदि को भूल जाते लेकिन यह न तो तब संभव था और न ही आज संभव है। यद्यपि राष्ट्रसंघ की असफलता उसके पतन का कारण बनी, किंतु द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान संयुक्त राष्ट्रसंघ के घोषणा-पत्र की तैयारी और बाद में उसका अस्त्त्वि में आ जाना, राष्ट्रसंघ की सफलता और उसकी उपयोगिता का प्रमाण है। राष्ट्रसंघ की सबसे बड़ी देन अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के विचार को उन्नत करना था। यद्यपि एक कार्यशील संस्था के रूप में राष्ट्रसंघ की अंत्येष्टि हो चुकी है, फिर भी वे आदर्श जिसको उसने बढ़ावा देने का प्रयत्न किया, वे आशाएँ जो उसके कारण उत्पन्न हुईं और वह कार्यप्रणाली जिसको उसने अपनाया, सभ्य संसार के राजनैतिक विचारों के महत्वपूर्ण अंग बन गये हैं। संयुक्त राष्ट्रसंघ के उद्देश्यों, सिद्धांतों एवं कार्यप्रणाली पर राष्ट्रसंघ की छाप है। इस प्रकार 18 अप्रैल 1946 को राष्ट्रसंघ की अंत्येष्टि नहीं हुई थी, बल्कि उसका पुनर्जन्म हुआ था। राष्ट्रसंघ ने विश्व इतिहास में पहली बार दुनिया के राजीतिज्ञों को ऐसा मंच प्रदान किया, जिसके माध्यम से वे अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं पर अपने विचार और सुझाव साझा कर सकते थे। 19वीं सदी के गुटों की कूटनीति के बदले राष्ट्रसंघ ने खुली कूटनीति की परंपरा शुरू की थी, यद्यपि संघ असफल रहा। राष्ट्रसंघ ने विश्व को मानवता को सहयोग का पहला पाठ पढ़ाया। इस प्रकार राष्ट्रसंघ एक विश्वव्यापी राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था के संगठन के रूप में प्रथम प्रभावशाली कदम था जिसमें मानव समाज के सामान्य हितों के दर्शन होते हैं और जिसने परंपरा, जातिभेद और भौगोलिक पार्थक्य की बाधाओं से ऊपर उठकर कार्य किया।
प्रथम विश्वयुद्ध, 1914-1918 ई. (World War I, 1914–1918 AD) ivamente (obras sin éxito de las Naciones Unidas)
syle =p style ="texte-align:justify;"> कुछ प Sपúmacho अंत sigya अंत sigya अंत sigya अंत sig lado विव विव विवija में में baldito राष्ट्रसंघ की असफलत mí राष्ट्रसंघ की असफलता के कारण (Due to the Failure of the League of Nations)
राष्ट्रसंघ का मूल्यांकन (Evaluation of League of Nations)
