Diecisiete años después de la Ley de Consejos Indios de 1892, se aprobó otra ley, llamada 'Ley de Consejos Indios de 1909'. El autor de esta ley fue el Secretario de la India Marley y el Gobernador General Lord Minto, de ahí que también se la conozca como "Reformas Marley-Minto". Aunque esta ley no logró traer ningún cambio revolucionario en el desarrollo constitucional de la India, llevó a la India a la primera etapa del camino del autogobierno.
actuar aprobado ser K razón (Debido a la aprobación de la ley)
La Ley de 1892 no pudo satisfacer las aspiraciones indias. La Asamblea Legislativa había dejado de ser un órgano consultivo. Aparte de los consejos, el sistema de aumento y elección de miembros no oficiales era una mera farsa. Su jurisdicción era muy limitada y existían diversas restricciones al poder de sus miembros. Por lo tanto, la Ley de 1892 causó una gran decepción a los indios y el Congreso Nacional Indio inició agitaciones para exigir más reformas.
La actitud dogmática del gobierno británico provocó descontento político y malestar en todo el país. La influencia de los líderes extremistas en el movimiento nacional iba en aumento. Tanto el Secretario de Estado, Lord Marley, como el virrey Lord Minto de la India coincidieron en que eran necesarias reformas en la gobernanza para abordar este malestar.
Había descontento entre los indios contra el dominio británico, el hambre y la peste echaron más leña al fuego. Debido a la hambruna de 1895-96, miles de personas murieron de hambre. En 1897 hubo una epidemia de peste en la que, según informes del gobierno, murieron alrededor de dos lakh de personas. Los soldados británicos, en lugar de ayudar a los afectados por la peste, se comportaron de manera degradante, lo que encendió el fuego de la rebelión entre el pueblo. La plaga de Maharashtra Comisionado Señor
Las políticas imperialistas y reaccionarias de Lord Curzon jugaron un papel importante en la propagación del malestar político en la India. Usó Calcuta aplastar el movimiento nacional en nombre de la eficiencia administrativa. Corporación Actuar ( 1899) , indio Universidad Actuar ( 1904) y Bengala de Partición ( 1905) etc. tomaron muchas medidas de este tipo, que hirieron profundamente los sentimientos de los nacionalistas. En 1904 declaró que "sólo los británicos deberían ser nombrados para altos puestos de la administración pública, porque al ser miembros de la casta gobernante son más capaces y superiores que los indios". En un discurso en la convocatoria de la Universidad de Calcuta en 1905. Insultó a los indios.
Curjan dividió Bengala el 16 de octubre de 1905, a lo que todo el país se opuso unánimemente. Lord Marley también admitió en su libro 'Reclamations' que 'la política de Curzon de centralización de los principios liberales, la violación de la Declaración de la Reina Victoria, el uso de palabras de odio contra la moral india y actos como la disolución' hicieron que su reinado fuera extremadamente difícil. Hecho popular y revolucionario.
Algunos de estos eventos políticos tuvieron lugar y tuvieron un gran impacto en el movimiento nacional de la India. En 1896 la pequeña Abisinia derrotó a Italia y en 1905 el pequeño país asiático Japón derrotó a Rusia. Estos acontecimientos dejaron claro que las potencias europeas no eran invencibles. Con esto surgió una nueva era en Asia y una nueva conciencia se infundió en los corazones de los asiáticos. Lord Curzon también dijo que el eco de esta victoria de Japón llegó como un estallido en las calles del Este llevando la nueva conciencia.
A principios del siglo XX, la situación económica de la India se deterioró enormemente. Se incrementaron los ingresos por tierras y se aumentaron las tasas del impuesto al riego. Se destruyeron industrias y negocios, por lo que aumentaron los precios de los productos básicos. Todas las vías para conseguir buenos empleos quedaron cerradas para los jóvenes educados. Debido al aumento de la inflación, a la gente de clase media le resultó difícil sobrevivir. Debido a esto, un sentimiento de desesperación y descontento comenzó a extenderse entre los indios.
segmentación británica detener el flujo del nacionalismo vertido y Raj hacer ' y al alentar a los musulmanes sembró las semillas del comunalismo en la política india. Una delegación encabezada por el Aga Khan 1 octubre 1906 exigió una representación separada para los musulmanes, lo que Lord Minto prometió cumplir. Prácticamente comunal en India Elecciones Método de Cumpleaños Señor Minto Eso fue todo. 30 Diciembre 1906 a musulmán Liga Se estableció y la Liga reiteró sus demandas de electorados separados en 1908 y 1909. Por lo tanto, la representación comunal también requería reforma.
El gobierno británico intentó separar a los musulmanes de los hindúes para reprimir el movimiento nacional, por otro lado adoptó una política reaccionaria y represiva para frenar el malestar político, por lo que el espíritu de revolución y El terrorismo comenzó a extenderse entre los jóvenes. El gobierno consideró que las riendas del Congreso podían pasar a manos de los extremistas, por lo que consideró necesario hacer reformas constitucionales para ganarse el corazón de los no revolucionarios.
Movimiento Swadeshi
En 1905, el Congreso bajo la presidencia de Gokhale aprobó una resolución en Banaras, que decía que el gobierno de la India debería redundar en beneficio de los indios y más tarde en la India el mismo A. Se debería establecer un tipo de gobierno, como en otras colonias autónomas del Imperio Británico. El presidente del Congreso, Gokhale, también exigió que se reformaran los consejos legislativos provincial y central.
En diciembre de 1905, cuando se formó un gabinete de liberales en Inglaterra, Marley fue nombrado secretario de la India. Él, junto con el virrey Lord Minto, quería detener los disturbios que se extendían rápidamente en la India. Lord Minto preparará propuesta de reformas señor Un
El propósito de la Reforma Marley-Minto fue simplemente ampliar la autoridad y el alcance de los consejos. Lord Marley no dio su consentimiento a la idea de un autogobierno colonial y dejó claro a Gokhale que 'esto ideas Luna a tomando K para llorar como es. ' El 8 de diciembre de 1908, Marley dejó claro en la Cámara de los Lores que 'en mejoras de Propósito parlamentario sistema clave Instalación definitivamente no es .'
actuar clave jefe Transmisiones (Secciones principales de la ley)
La Reforma Marley-Minto es un hito en la historia constitucional de la India, un vínculo importante en el desarrollo de las instituciones representativas en la India. Con esto se intentó involucrar a los indios no sólo en el campo de la elaboración de leyes, sino también en la administración de los asuntos diarios del país. Con esto también se incrementó el número de miembros y sus competencias de los Consejos Central y Provincial. También se hicieron arreglos para incorporar a algunos miembros electos.
Las Reformas Marley-Minto también fueron importantes porque incluyeron sufragio limitado y elecciones indirectas, así como a los musulmanes. a aislado elección sistema Se hicieron esfuerzos para dar una representación más especial, gracias a lo cual comenzó una nueva era en la vida política de la India. Las siguientes fueron las secciones principales de la Ley:
legislación consejos K Tamaño en subir : Por esta Ley de 1909 Central Y se aumentó el número de miembros electos en los consejos legislativos provinciales. Todos los miembros electos fueron elegidos indirectamente. Los consejos electorales se formaron a partir de los órganos locales. Eligió a los miembros de los consejos legislativos provinciales. Los miembros del consejo legislativo provincial eligieron a los miembros de la legislatura central. El número de miembros adicionales del Consejo Legislativo Central aumentó de 16 a 60. Tenía 27 miembros electos y 33 nominados. Se estableció un Consejo Legislativo Central de 69 miembros, seis miembros del Ejecutivo, un Jefe del Estado Mayor del Ejército, un Gobernador Provincial y un Gobernador General. En Bengala, Provincias Unidas, Bihar, Orissa, Bombay y Madrás, el número de miembros del Consejo Legislativo se aumentó a 50 y el número de miembros del Consejo Legislativo de Punjab, Birmania y Assam se fijó en 30.
central legislación consejo en oficial mayoría : Había cuatro tipos de miembros en el Consejo Legislativo Central:miembros ex officio, funcionarios gubernamentales designados, funcionarios no oficiales designados y miembros electos. El Gobernador General y todos los miembros de su Consejo Ejecutivo eran miembros del Consejo Legislativo Central que eran llamados miembros ex officio. Los funcionarios gubernamentales nominados por el Gobierno de la India como miembros del Consejo Legislativo Central fueron denominados funcionarios gubernamentales nominados. El gobierno también nombró a personas que no eran funcionarios del gobierno, pero que tenían gran influencia entre el pueblo. Todos ellos fueron llamados miembros no oficiales designados. Las personas que fueron elegidas fueron llamadas miembros electos. Los miembros elegidos a menudo eran elegidos por la Cámara de Comercio, las juntas distritales, los municipios y los grandes terratenientes.
La mayoría de los miembros del gobierno se mantuvo en el Consejo Legislativo Central, para que no hubiera dificultad en la elaboración de leyes. En su mensaje de reforma, el Secretario de la India escribió:"Su Consejo, tanto en su carácter legislativo como ejecutivo, debe seguir siendo tal que tenga obligaciones para con el Emperador, el Gobierno y el Parlamento del Imperio, que ahora son Y siempre debe estar en el futuro, el poder de completarlo continuamente y sin ningún obstáculo.'
De los 69 miembros del Consejo Legislativo Central, 37 eran miembros oficiales y 32 no oficiales. De los 37 miembros oficiales, 28 fueron nombrados por el Gobernador General y los nueve restantes eran miembros ex officio. Los miembros ex officio eran el Gobernador Nazral, seis miembros ordinarios de su Consejo y dos miembros extraordinarios, el Presidente y el Presidente del Estado en el que se reunía el Consejo. De los 32 miembros no oficiales, 5 fueron nominados por el Gobernador General y los 27 restantes fueron miembros elegidos. En cuanto a los miembros electos, los portavoces oficiales opinaron que en la India residían personas de diferentes castas, subcastas, religiones y sectas, cuyos intereses estaban en conflicto entre sí, por lo que era necesario utilizar el principio de elección en la composición. de los Consejos Legislativos de la India. La representación debe darse en función de clases e intereses.
Se introdujo por primera vez un sistema electoral separado. Se dio una concesión especial a los musulmanes en representación. Obtuvo el derecho de enviar más representantes en proporción a la población a los Consejos Legislativo Central y Provincial. Como resultado, los 27 miembros electos del Consejo Legislativo Central serían elegidos de la siguiente manera:cinco por los musulmanes, seis por los hindúes Zamindars, uno por los musulmanes Zamindars, uno por la Cámara de Comercio de Bengala, uno por la Cámara de Bombay. de Comercio y los trece restantes por los Legislativos de las nueve provincias. por miembros no oficiales de los consejos. El mandato de estos miembros fue de tres años.
provincial legislación consejos en no – oficial mayoría : En los consejos legislativos provinciales se estableció una mayoría no oficial. Al igual que el Consejo Legislativo Central, los Consejos Legislativos Provinciales también tenían cuatro tipos de miembros:oficiales, no oficiales, designados y elegidos. La mayoría de miembros no oficiales en los consejos legislativos de las provincias no era perjudicial por varias razones. Primero, los poderes legislativos de las legislaturas provinciales eran muy limitados y limitados. En segundo lugar, si un consejo provincial promulgaba una ley en contra de la voluntad del gobierno, el gobernador podía utilizar su prohibición para derogarla. तीसरे, गैर-सरकारी सदस्य विभिन्न हितों और वर्गो ं के प्रतिनिधि होने के कारण सरकार के विरुद्ध एक संयुक्त मोर्चा नहीं बना सकते थे। चौथे, बंग siguez Onto व था।
नामांकित गैर-सरकारी सदस्यों के लिए विनिय मों द्वारा कोई विशेष योग्यताएं की गई थीं। नामांकन की व्यवस्था उन वर्गों तथा हितों को प्र तिनिधित्व देने के लिए की गई थी, जिन्हें पर्याप् त प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं हुआ था। निर्वाचित सदस्यों की योग्यताओं के संबंध में व िस्तृत नियम बनाये गये थे। बंगाल, बंबई तथ gusta थी।
प्रांतीय परिषदों की सदस्यता के लिए इच्छु Más información धारित की गई थी, किंतु ऐसे व्यक्ति निर्वाचन में ाग नहीं ले सकते थे जो- (1) ब्रिटिश प्रजाजन न हों , (2) सरकारी अधिकारी, (3) स्त्रियाँ, (4) पागल, (5) 23 वर्ष से (6) दिवालिया और (7) पदच्युत किये ग ये सरकारी कर्मचारी। सरकार किसी को भी चुनाव लड़ने से रोक सकती थी। इस अधिकार का उपयोग राष्ट्रीय नेताओं के अयोग्य घोषित करने के लिए आसानी से किया जा सकता था। ऐसी परिस्थिति में राष्ट्रीय नेताओं के लिए परि षदों का सदस्य बनना बहुत कठिन था। इसके अतिरिक्त विशेष वर्गों के निर्वाचन क्षेत् Prod.
1858 का भारतीय प्रशासन-सुधार अधिनियम:ब्रिटि श शासन के अधीन संवैधानिक विकास (Ley de reforma de la administración india de 1858:desarrollo constitucional bajo el dominio británico)
सीमित तथा भेदभावपूर्ण मताधिकार : 1909 के अधिनियम द्वार marca भारतीयों को परिषदों के चुनाव में भाग लेने का जो अधिकार दिया गया, वह अत्यंत समीति था। वह अनेक प्रकार के भेदभावों पर आधारित था और प्र त्येक प्रांत में भिन्न-भिन्न था। उदाहरणार्थ, केंद्रीय विधान परिषद् के चुनाव के लिए जमींदारों के चुनाव क्षेत्रों से वही जमींदा र मत दे सकते थे, जिनकी बहुत अधिक आमदनी थी। मद्रija में यह अधिकार उनको दिया गया, जिनकी वार्षिक आय 15,000 थी या जो 10,000 रुपयok वार pto भूमिकर देते देते प्रांतीय परिषदों के सदस्य चुनने वाले मतदाताओ ं के लिए भी इसी प्रकार की कुछ कठोर योग्यताएँ निर ्धारित की गई थीं। बंगाल में यह अधिकार उनको दिया गया, जिनके पास रा जा या नवाब की उपाधि थी। मध्य प्रांत में यह अधिकार उनको मिला, जो ऑनेरेट ी मजिस्ट्रेट थे। सुरेंद्agaथ बनर्जी के अनुसार ‘कई चुनाव क्षेत्रों में मतदाताओं की संख्या 22 से अधिक नहीं होती, जबकि बडे़ से बडे़ बडे़ चुन चुन कguna में की की संख संख संख संख timo 650 थी। थी। थी। चुन चुनgon.
केंद्रीय तथा प्रांतीय परिषदों के विभिन्न चुनाव क्षेत्रों तथा विभिन्न प्रांतीय परिषदों के लिए मताधिकार की योग्यताएँ एक-दूसरे से भिन्न थीं। प्रत् येक प्रांत में भिन्न-भिन्न थीं। यही नहीं, मुसलमानों y गैर – मुसलमानों K मताधिकार clave योग्यताओं en भी भिन्नता Era. जो मुसलमान हजार ुपये वारorar. इसी प्रकार प्रत्येक ऐसे मुसलमान स्नातक को वोट देने का अधिकार था, जिसे बी.ए. पास किये पाँच वर्ष हुए हो, लेकिन यही अधिकार हिं दू, पारसी या ईसाई को नहीं था, चाहे उसे बी.ए. Más información
विधान परिषद् K acción – región de विस्तार : इस अधिनियम द्वारा के सदस्यों के कार्यों तथा अधिकारों में वृद्धि की गई। इसके पहले सदस्यों को पूरक प्रश्न पूछने का ार नहीं था, किंतु इस अधिनियम द्वारा मूल प्रश्न रने वाले सदस्य को पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार द िया गया। स्पष्ट है कि दूसरे सदस्य पूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते थे। विधान परिषद् के सदस्यों को बजट पर बहस करने और प ्रस्ताव पेश करने का अधिकार तो मिला, किंतु वे बजट पर मतदान नहीं कर सकते थे। सैनिक तथा कुछ अन्य विशेष मदों पर सदस्यों को बह स करने का अधिकार नहीं था। सदस्यों को सार pto हित-संबंधी प्रस्ताव प्रस्तुत करने तथा उस पर मत देने का अधिकार मिला, किंतु ऐसे पgonenda थ ender पेश क bal के लिए पंद पंद पंद दिन सूचन देन देन देन dos विधान परिषद् का अध्यक्ष किसी भी प्रस्ताव को बि ना कारण बताये अस्वीकार कर सकता था। यही नहीं, वह सार्वजनिक हित का बहाना लेकर किसी भ ी प्रस्ताव को पेश करने से मना भी कर सकता था। यही नहीं, किसी प्रश्न-विशेष का उत्तर देने के लि ए कार्यकारिणी बाध्य भी नहीं थी।
प्रांतीय परिषदों K आकार en वृद्धि एवं भारतीयों clave नियुक्ति : सपरिषद् गवर्नर जनरल को भारत सचिव की स्वीकृति स े बंगाल में कार्यकारिणी परिषद् का निर्माण करने का अधिकार दिए गया जिसमें अधिक से अधिक चार सदस्य हों। अन्य प्रांतों में भी कार्यकारिणी परिषद् का नि र्माण किया जा सकता था, किंतु ब्रिटिश संसद ऐसा कर ने से रोक सकती थी। इस अधिनियम ने सरकार को अन्य कार vendario यक Estaba इस अधिनियम द्वारा भारत सचिव को बंबई तथा मद्रास की कार्यकारिणी परिषदों के सदस्यों की संख्या द ो से बढ़ाकर चार कर देने का अधिकार मिल गया। इनमें से कम से कम आधे सदस्य अर्थात् दो सदस्य ऐस े होने चाहिए, जो कम से कम बारह वर्ष तक सम्राट की स ेवा में भारत रह चुके हों।
इस अधिनियम में कार्यकाár. परिषदों तथा ब्रिटिश नौकरशाही के विरोध के बावज ूद भी ब्रिटिश मंत्रिमंडल ने इस संबंध में अपनी स ्वीकृति दे दी। 1907 में भारत सचिव मार्ले ने दो भारतीयों- के . जी
सांप्रदायिक y पृथक् निर्वाचन पद्धति : Más información वाचन प्रणाली को अपनाया गया। मुसलमानों को सामान्य निर्वाचन में भाग लेने का अधिकार दिया गया और साथ ही उन्हें पृथक् मत देने ा अधिकार भी दिया गया। मुसलमानों को केंद्रीय तथा प्रagaंतीय विधान परिषदों में उनकी जनसंख्या के अनुपात से अधिक सदस्य भेजने का अधिकार मिला। इसके अतिरिक्त उनको अपने प्रतिनिधि सीधे चुनकर भेजने का अधिकार दिया गया, परंतु हिंदुओं को इस प्रकार की कोई रियायत नहीं दी गई।
केंद्रीय तथा प्रagaंतीय विधान परिषदों में मुसलमानों a अपने अलग प्रतिनिधित्व चुनने de अधिकार दिया गया। इतना ही नहीं, उनको पृथक् प्रतिनिधित्व देने के लिए विभिन्न व्यवस्थापिका सभाओं में स्थान सुरक्षित रखे गये। इसी प्रकार, जमींदारों, डिस्ट्रिक्ट बोर्डों, व्यापारियों एवं नगरपालिकाओं इत्यादि को भी पृथक् प्रतिनिधित Dav " इस प्रकार सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व तथा पृथक् -पृथक् प्रतिनिधित्व को मार्ले-मिंटो सुधार द्व Dav noaga lado म म • पguna लिए्द की गई जो जो में में केella> हुई। dom.
अधिनियम k दोष (defectos del acto)
भारतीय जनता देश में उत्तरदायी सरकार की स्थापना की माँग के आंदोलन आंदोलन कर endramente वस्तु न देकर केवल उसकी shadow ही मिली । ’दरअसल म marca मija उद्देश्य भारत में उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना था ही नहीं। नहीं। नहीं। नहीं। नहीं। नहीं। नहीं। नहीं। दिसंबर, 1908 में उसने हाऊस ऑफ लाisiones ल में कहा था कि ‘ मैं भारत en उत्तरदायी gobierno clave स्थापना clave एक क्षण k लिए भी कामना नहीं करूँगा । '13 मई, 1909 को माisiones रतीयों को जो चींजें दी गईं, वह बिल्कुल अर्थ-शून्य ' केवल चंद्रमा clave चमक clave भाँति थे। ’
रैम्जे मैक्डोनॉल्ड के अनुसाtern. इन सुधारों का उद्देश्य कुछ भारतीय प्रतिनिधियों को संविधान-निर्माण और प्रशासन-कारorar इन सुधारों द्वा así परिषदों में सदस्यों की संख्या बहुत बढ़ा दी गई गई, किंतु तत्काल एक चेतावनी भी दे दी गई कि नई परिषदों का अभिप्रagaय यह नहीं है कि संसदीय प प् razón ण को आxto किय ज ज ज Ndos
इस अधिनियम ने भाaron. ा कारण बना। पृथक् निर्वाचन-प्रणाली द्वाisiones विभिन्न वर्गों, हितों तथा संप्रदायों में परस्पर फूट डालने का प्रयास किया गया, जिससे र Davriba एकत एकत को गह razón क पहुँच पहुँच पहुँचija।। जिससे. भारत सचिव मार्ले ने वायसरॉय मिंटो को लिखा भी था कि पृथक् निर्वाचन क्षेत्र बनाकर हम ऐसे घातक विष के बीज बो हे हैं, जिसकी फसल बड़ी होगी। होगी। होगी। होगी। होगी। होगी। होगी। होगी। होगी। होगी। होगी। होगी। होगी। होगी। होगी। होगी। होगी। होगी। होगी। होगी। होगी। होगी। होगी। कड़वी कड़वी बड़ी बड़ी होगी। होगी। होगी। कुछ ही वर्षों में सिख, हरिजन, ऐंग्लो-इंडियन आदि संप्रदाय भी हितों की की ivamente अंग्रेजों ने भारतीय राष्ट् Progue जव sigue. गाँधीजी ने कहा कि माisiones मुसलमानों को अलग प्रतिनिधित्व प्रदान करके उन्हें सदा के लिए भारत के अन्य नागरिकों से पृथक् कर दिया गया। आगा खाँ ने भी लिख mí परिणामों के रूप में भाisiones
भारत में सांप्रदायिकता के उदय के कारण (causas de surgimiento del comunalismo en la India)
1909 के अधिनियम द्वा así अपन sigue. इसमें जनत mí इस अधिनियम के अनुसार मताधिकार का क्षेत्र सीमित था और मत देने का अधिकार बहुत थोडे़ लोगों को दिया गया था। मतदान-संबंधी अर्हताएँ इतनी कठोर थीं कि नये चुनाव क्षेत्रों में गिनती कुछ कुछ व्यक्तियों को ही वोट देने का अधिकार था। केंद्रीय व्यवस्थापिका के सबसे बडे़ निर्वाचन क्षेत् PO प्रija विधान परिषदों के निर्वाचन क्षेत्रों में भी मतदाताओं की कुल संख्या 100 से अधिक थी। थी।
इसके अतिरिक्त केंद्रीय तथा प्रagaंतीय विधान परिषदों की रचनok के लिए निर्व व की पद्धति अप्रत य य कभी कभी दोहendr नगरों या गाँवों में उपकरद sea नग siguee फिर वे सदस्य प्र sigue इस तरह से केंद्रीय विधान परिषद् में मत देने का अधिकार केवल प्रagaंतीय विधान परिषद् के सदस्यों को ही था। साधारण जनता इस मतदान में भाग नहीं ले थी। थी। थी। थी। थी। थी। फलतः मतद sigue "
यद्यपि व्यवस्थापिका सभाओं के सदस्यों के आलोचना-संबंधी अधिकार बढ़ा दिये गये गये किंतु म • भ भ • में में पgonenda थ ज favor वह चाहता था कि व्यवस्थापिका सभाएँ केवल परामantemente प्रija समितियों के स्वतंत्र इकाइयों के ¢ में विकसित होने की कोई भी आशा शेष नहीं रही, क्योंकि मार्ले ने अत्यधिक विकेंद्रीकरण की भnas केंद्रीय तथा प्र marca उत्तरदायी शासन की माँग करनेवाले भारतीयों के लिए यह निराशाजनक था।
1909 के सुधारों द्वारenas भारत में उत्तरद tomar जिससे यह स्पष्ट हो Gone कि ब्रिटिश सरकार ‘ फूट डालो और र gaste 1909 के सुधारों द्वा así हिंदू मतद sigue " मध्यवरorar पाँच वरorar. इस अधिनियम द्वा así बहुसंख्यक हिंदू संप्रदाय के साथ घोर अन्याय किया गया। जिन विध siguez हिंदू अल्पसंख्यक थे और मुसलमoque का बहुमत था , हिंदुओं को मुसलमानों जैसा कोई संenas नहीं नहीं दिया गया। इसके अतिरिक्त मुसलमानों को तो अपने प्रतिनिधि सीधे चुनकर भेजने का अधिकार मिला, किंतु हिंदुओं को इस प्रकार की कोई सुविधा नहीं गई। गई। इस अधिनियम में भारतीय प्रशासन का अत्यधिक केंद्रीकरण कर दिया गया। प्रagaंतों पecer राजस्व, प्रशासन तथा विधि निर्माण के क्षेत्र में सरकार का प्रagaंतों पर नियंत्रण पूर्ववत् बना रहok। केंद्रीकरण की प्रवृत्ति भविष्य में स्थानीय संस्थाओं तथgon स्वशासन की प्रगति के मoque में में बहुत बड़ी साधा सिद्ध हुई। केंद्रीय विधान परिषद् में सरकारी सदस्यों की संख्या गैर-सरकारी सदस्यों की संख्या से थी। थी। थी। थी। थी। थी। थी। थी। थी। थी। थी। थी। थी। थी। थी। थी। थी। वे acer वे अपनी इच्छानुसार वोट नहीं दे सकते थे, सरकार की आज्ञा के बिना न तो प्रश्न पूछ सकते थे, न कोई प्रस्त Dav. पेश क सकते सकते सकते सकते सकते सकते सकते सकते सकते सकते सकते सकते सकते सकते सकते सकते सकते सकते सकते सकते सकते सकते सकते सकते सकते सकते सकते सकते सकते सकते मतदान के समय उन्हें सरकार के पक्ष में और गैर-सरकारी सदस्यों के विपक्ष में मत देना पड़ता था। पुन्निया ने सरकारी सदसutar हे कितने ही महत्त्वपूर्ण क्यों न हो, मतदान के समय ये सरकारी सदस्य सदा ही सरकार के पक्ष में तथा गैर-सरकारी सदस्यों के विपक्ष में वोट थे। थे। थे। थे। थे। थे। थे। थे। थे। थे। थे। निenas व सदस्यों की उपस्थिति मखौल बन गई थी। थी। थी। थी। थी। में की की शिकायत थी कि जब सnas किसी विशेष को को के लिए एक ब ब क razón के रूख में कोई तबदीली नहीं आती है। प्रagaंतीय विधान परिषदों में गैर-सरकारी सदस्यों का बहुमत था, किंतु इनकी कोई व्यावहारिक उपयोगिता नहीं थी। थी। थी। थी। थी। थी। थी। थी। नहीं थी। नहीं थी। थी। थी। गैर-सरकारी सदस्य सदैव सरकार के इशारों पर नाचते थे और acer वे अधिक राजभक्ति दिखाकर अपने भविष्य को और अधिक उज्ज्वल बनाना चाहते थे। इसके अतिरिक्त गैर-सरकारी सदस्य परिषदों की बैठकों में उतने नियमित रूप से उपस्थित नहीं होते थे, जितने के सरकारी सदस्य। इससे परिषदों में गैर-सरकारी सदस्यों का पलड़ा और भी हल्का हो जाता था। इस प्रक fl. विधान परिषदों के सदस्यों की शक्तियाँ बहुत सीमित थीं। वे काisiones marca से प्रश्न पूछ सकते थे, परंतु कार्यकारिणी के सदस्य उन प्रश्नों का उत्तर देने लिए लिए बाध्य नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं थे। नहीं नहीं नहीं नहीं थे। नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं थे। थे। थे। eléctrica सदस्यों को स marca मija पर प्रस्ताव पास करने का अधिकार था, किंतु उनके प्रस demás केवल सिफ सिफguna ही होती होती होती होती थीं। होती होती होती होती होती होती थीं। होती यह सरकार की इच्छा पर निर्भर था कि उनको माने या न माने। विधान-परिषदों के सदस्य बजट पर बहस कर सकते थे, परंतु केंद्रीय या प्रagaंतीय सरकाtern " मनोनीत गैर-सरकारी सदस्य सरकारी सदस्यों के साथ ही रहते थे और इससे सरकार को कानून पारित करवाने में किसी प प्elar की कठिन कठिन नहीं होती थी। थी। थी। थी। थी। थी। थी। थी। इसके अतिरिक्त acer सरकार भारतीय सदस्यों को बिल्कुल अंत में बोलने की आज्ञा देती थी और उनके विचारों की तनिक भी परवाह नहीं करती थी, इसलिए भारतीयों को दुःख दुःख होत va थ va। इस अधिनियम में ऐसे नियम और विनियम बनाये गये, जिनके कारण सदस्यों के अधिकार और सीमित हो गये। गये। गये। गये। गये। गये। गये। गये। गये। इन विनियमों द्वार marca फलतः इन सुधारों से विध sigue 'अमृत ब marca,' शून्िक स स यदि कोई शून्य जोड़ दिय • ज ज सguna कोई शून शून शून है। No यकों के स्थान पर अजायबघर के रूप में बदल गई थीं। इस प्रकार 1909 के सुधार के द्वारículo केंद्रीय सरकार की नियंत्रण नीति पुनः लागू कर दिय marca तथna. थापिका सभाओं में भारतीय सरकार के निश्चयों के संबंध में आलोचनात demás वैय न अपनायें। डॉ. जकारिया ने कहा कि इसमें एक ओर प्रगतिशील कदमों क mí प्रजातांत्रिक निर्वाचन सिद्धांत अप्रजातांत्रिक सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व से जुड़ा हुआ था, सरकारी बहुमत को समाप्त कर दिया गया था, फिर भी, निर्वाचित सदस्य अल्पमत में थे। परिषदों की सदस्य संख्या तथा अधिकार क्षेत्र में वृद्धि की गई थी, फिर भी, संसदीय सरकार की स्थापना नहीं की गई। कार्यकारिणी परिषदों में भारतीयों को स्थान दिया गया, फिर भी सत्ता अंग्रेजों के हाथ में रही। 1784 का पिट्स इंडिया ऐक्ट (Pitt’s India Act of 1784) मार्ले-मिंटो सुधार एकदम निरर्थक भी नहीं थे। यह अधिनियम 1892 के अधिनियम की अपेक्षा निःसंदेह एक प्रगतिशील कदम था। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी और भारत सचिव की कौंसिल में भारतीयों को स्थान दिया गया। विधान परिषदों का विस्तार किया गया और इसके सदस्यों के अधिकारों में भी वृद्धि की गई। इस अधिनियम द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति को स्पष्ट रूप से स्वीकार किया गया और विधान परिषद् के सदस्यों को सार्वजनिक हित के मामलों पर प्रस्तावों को प्रस्तुत करने का अधिकार दिया गया। भारतीयों को सरकार की आलोचना करने तथा सुझाव देने का अधिकार प्राप्त मिला, यद्यपि सरकार भारतीयों की बात को मानने के लिए बाध्य नहीं थी। इन सुधारों के द्वारा भारतीयों को राजनीतिक परिषदों में सम्मिलित किया गया। वहाँ उन्होंने अपनी राजनीतिक योग्यता एवं उच्चकोटि की मानसिक क्षमता का प्रमाण दिये। इन प्रतिभाशाली गैर-सरकारी सदस्यों ने यह साबित कर दिया कि यदि उन्हें उचित अवसर दिया जाए, तो वे कौंसिलों में बहुत उपयोगी तथा महत्त्वपूर्ण कार्य कर सकते हैं। गवर्नर जनरल की परिषद् में भारतीयों को सम्मिलित किया जाना भी कम महत्त्वपूर्ण नहीं था। इससे उन्हें प्रशासनिक कार्यों में भाग लेने का अवसर प्राप्त हुआ और सरकार की गुप्त परिषदों में भी झाँकने का मौका मिला। इसके अतिरिक्त सदस्यों ने राष्ट्रीय विचारों के प्रचार के लिए इन परिषदों का सार्वजनिक मंच के रूप में प्रयोग किया। इस अधिनियम ने भारतीय संविधान को उस स्थान पर लाकर खड़ा कर दिया, जहाँ से पीछे जाना संभव नहीं था। यही कारण है कि 1917 में मॉण्टेंग्यू को यह घोषणा करनी पड़ी कि ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य भारत में धीरे-धीरे उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना है। अतः यह अधिनियम संवैधानिक विकास के दृष्टिकोण से भारतीय स्वशासन की दिशा में यह एक महत्त्वपूर्ण कदम था। लॉर्ड मार्ले ने ठीक कहा था कि यह ग्रेट ब्रिटेन और भारत के मध्य संबंधों के इतिहास में एक बहुत ही महत्त्वपूर्ण अध्याय का आरंभ था और भारत के प्रति ब्रिटिश उत्तरदायित्व के इतिहास में एक नया पन्ना पलटने के समान था। यह अधिनियम 1892 के अधिनियम से अधिक प्रगतिशील था, लेकिन ये परिवर्तन केवल मात्रा में थे, प्रकार में नहीं। यह सत्य है कि इन सुधारों द्वारा भारतीयों को शासन अधिकार-संबंधी विशेष रियायतें नहीं मिलीं, लेकिन यदि 1909 में ये सुधार न किये जाते, तो राष्ट्रीय आंदोलन का नियंत्रण अवश्य ही उदारपंथियों के हाथ से निकलकर गरमपंथियों के हाथ में चला जाता और ऐसी दशा में प्रजातांत्रिक स्वतंत्रता का भारत में नियमित ढंग से विकास न हो पाता। इस अधिनियम के द्वारा भारतीयों को उत्तरदायी शासन का प्रशिक्षण भी प्रदान किया गया, जिसके बिना वे 1919 के अधिनियम के आधार पर स्थापित व्यवस्थापिकाओं का पूर्ण उपयोग करने में असमर्थ रहते। व्यापक दृष्टिकोण से ये सुधार स्वशासन की ओर बढ़ने के आवश्यक तथा उपयोगी चरण थे। यद्यपि विधान परिषद् के सदस्य सरकार से अपनी बात नहीं मनवा सकते थे, किंतु उन्होंने राष्ट्रीय विचारों का प्रचार करने के लिए इन विधान परिषदों का सार्वजनिक मंच के रूप में प्रयोग किया और जनता को जगाने में सफल रहे। मार्ले-मिंटो सुधार नवंबर, 1910 में लागू किये गये, किंतु भारतीय जनता इनसे संतुष्ट नहीं हुई, क्योंकि इनके द्वारा भारतीयों को कोई वास्तविक शक्ति नहीं दी गई थी। इस अधिनियम की सबसे बड़ी कमी यह थी कि पृथक् अथवा सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन की पद्धति लागू की गई और जो चुनाव-पद्धति अपनाई गई, वह इतनी अस्पष्ट थी कि जन-प्रतिनिधित्व प्रणाली एक प्रकार की बहुत-सी छननियों में से छानने की प्रक्रिया बन गई। केंद्र में सरकारी अधिकारियों का बहुमत था, जिसके कारण सरकार अपनी कोई भी बात आसानी से मनवा सकती थी। प्रांतों में भी सरकार नामित गैर-सरकारी अधिकारियों की सहायता से सभी कानूनों को सरलता से पारित करवा सकती थी। इसके अतिरिक्त, प्रांतीय परिषदों पर केंद्रीय सरकार का कठोर नियंत्रण था, जिसके परिणामस्वरूप वे अधिक उपयोगी सिद्ध नहीं हो सकती थीं। चुनाव प्रणाली ऐसी थी कि चुने हुए सदस्य अपने-अपने संप्रदायों के हितों की रक्षा करने के लिए सरकार के अधिक से अधिक वफादार बनने का प्रयत्न करते थे। गवर्नर जनरल और गवर्नर अपने विशेषाधिकार (वीटो) का प्रयोग कर कुछ भी कर सकते थे। <स्वदेशी आंदोलन भारत में क्रांतिकारी आंदोलन का उदय और विकास अधिनियम of मूल्यांकन (Evaluation of the Act)
![[Ii familia] ¡Nacimiento y decadencia, el señor del castillo y el líder del daimyo! ¡Una familia que continúa hasta el día de hoy!](https://www.historyback.com/article/uploadfiles/202207/2022072209262160_S.jpg)