Reformas y políticas de Warren Hastings

Clive regresó a Inglaterra en 1767, y en 1772, Warren Hastings, un político inglés, fue nombrado primer gobernador de la presidencia de Fort William (Bengala), el primer gobernador real. -General de la India.

En los cinco años comprendidos entre 1767 y 1772 Verelst y Cartier Dirigió la administración en la India. Ambos eran administradores de capacidad ordinaria y no estaba bajo su control organizar la administración. Durante estos cinco años, los defectos del sistema de diarquía establecido por Clive fueron claramente visibles. Todo el comercio interno estaba monopolizado por los empleados de la empresa que compraban y vendían productos a precios arbitrarios. Esto empeoró mucho la condición de los tejedores indios. No recibieron una remuneración adecuada, a veces los golpearon e incluso les cortaron los pulgares a tejedores calificados.

Verelest (1767-1769) inició la política de otorgar contratos anuales a los amils ​​para recaudar ingresos, lo que hacía miserable la condición de los campesinos. Muchos agricultores dejaron sus tierras estériles o huyeron a los bosques. La aspiración del Nawab y de los funcionarios de la Compañía de recaudar la mayor cantidad de dinero posible había dejado a Bengala completamente empobrecida. Al mismo tiempo, en Bengala, en 1769-70, hubo una hambruna tan severa que la gente incluso comenzó a comer cadáveres para saciar el hambre, mientras los empleados de la compañía se dedicaban a la comercialización negra de arroz.

La situación política fuera de Bengala, también conocida por Clive, cambió después . Los marathas se habían recuperado de su derrota en Panipat y ahora estaban atacando las zonas del norte de la India. El emperador mogol se había trasladado de Allahabad a Delhi bajo su tutela. La amistad que se había establecido con el Nawab de Awadh se disolvió.

Un evento importante del mandato de Cartier (1769-72) fue- Primera Guerra Anglo-Mysore , Hyder Ali, un soldado del sur de la India, capturó el Reino de Mysore en 1761. Asustados por la política expansionista de Mysore, los británicos formaron una trinidad con los Nizam de Hyderabad y los Marathas contra Hyder Ali, pero Haider logró irrumpir en esta trinidad. Hyder Ali invadió Karnataka y llegó a Madrás. Finalmente, la empresa tuvo que firmar un tratado con Hyder Ali en 1769 y prometió asistencia militar a Haider en tiempos de necesidad. Cuando Peshwa Madhavrao atacó Hyder Ali en 1771-72, según el Tratado de 1769, el gobierno de Madrás no brindó ninguna ayuda a Hyder, lo que enfureció a Hyder Ali con los británicos.

Rivalidad anglo-francesa en Karnataka

Warren Hastings

Warren Hastings nació en 1732 y en 1750, a la edad de dieciocho años había llegado a Calcuta por primera vez como empleado de la Compañía de las Indias Orientales y fue presidente de Qasim Bazar de 1761 a 1764 debido a su eficiencia. En 1764 renunció al servicio de la Compañía y se fue a Inglaterra. Regresó a la India en 1768 como miembro del Consejo de Madrás y fue nombrado gobernador de Bengala en 1772 tras la partida de Cartier a Inglaterra. Fue nombrado Gobernador General de Bengala en 1774 mediante la Ley Reguladora de 1773.

Warren Hastings sirvió como gobernador de Bengala durante dos años (1772-1774). La fuerza de la empresa aumentó considerablemente gracias a las medidas correctivas adoptadas por él durante este período. De 1774 a 1785, cuando fue Gobernador General de la Presidencia de Fort William en Bengala según la Ley Reguladora, y los territorios británicos de Madrás y Bombay también estuvieron bajo el Gobernador General.

Problemas de Warren Hastings

Warren Hastings enfrentó desafíos tanto internos como externos. Después de convertirse en gobernador, la diarquía fue el mayor desafío para Hastings. Debido a este sistema dual de gobierno establecido por Clive, hubo malestar y anarquía en Bengala. El sistema contractual de alquiler había destruido la agricultura. La tesorería de la empresa se agotó y tuvo que pedir un préstamo de un millón de libras al gobierno británico. Por otro lado, los empleados de la empresa regresaban a Inglaterra después de enriquecerse día a día por medios injustos. Warren enfrentó estos problemas con gran perseverancia y logró proteger el recién establecido estado inglés.

Además, los Marathas, recuperándose de la derrota de Panipat, comenzaron a atacar el norte de la India, y el emperador mogol Shah Alam, que estaba bajo protección inglesa, aceptó el patrocinio de los Marathas. . El Nawab de Awadh también estaba enojado con la empresa y podría crear problemas a los británicos colaborando con los Marathas. La política expansionista de Hyder Ali en Mysore, en el sur, se estaba convirtiendo en motivo de preocupación para la Compañía. Así, Warren Hastings, bajo la Ley Reguladora de 1773, a pesar de la constante oposición de algunos miembros de su consejo, reconoció la realidad y enfrentó problemas internos y externos, por lo que se le cuenta entre los administradores capaces de la India.

Reformas de Warren Hastings

Warren Hastings iba a establecer un gobierno provisional en Bengala y fortalecer la posición financiera de la empresa reformando el sistema de ingresos territoriales. Warren, gracias a su versatilidad, reformó fuertemente varias áreas de la administración y las reorganizó y logró proteger el recién establecido estado inglés.

Correcciones administrativas: Como parte de la reforma administrativa, Warren Hastings anunció por primera vez el fin del sistema de diarquía de Bengala en 1772 por orden del Tribunal de Directores y trató de reorganizar la administración de Bengala. Trasladó la tesorería del gobierno de Murshidabad a Calcuta y redujo la pensión del Nawab de 32 lakhs por año a 16 lakhs por año. Nombró a la viuda de Mir Jafar, Munni Begum, tutora del menor Nawab Mubarak-ud-Daulah.

Correcciones de ingresos: En el campo de la reforma fiscal, Warren Hastings creía que todas las tierras pertenecían al gobierno y que el zamindar era el único recaudador de impuestos, que tenía derecho a recibir únicamente su comisión a cambio de la recaudación de impuestos. Puso el derecho de recaudación de ingresos a la Compañía y depuso a los indios Naib Diwans, Muhammad Raza Khan y Shitab Rai, que habían ayudado en la recaudación de ingresos. Estableció la Junta de Ingresos en 1772 para la recaudación de ingresos, en la que se designaban los recaudadores de ingresos de la empresa. Para el buen funcionamiento de este sistema, se crearon seis consejos provinciales de ingresos con oficinas en Calcuta, Burdwan, Murshidabad, Dinajpur, Dhaka y Patna. Los derechos de recaudación de impuestos se subastaron a los zamindars que ofrecían las mejores ofertas durante cinco años y los zamindars quedaron libres de la propiedad de la tierra. Toda Bengala se dividió en 36 distritos y en cada distrito se nombraron recaudadores británicos, que eran responsables de la recaudación de ingresos con la ayuda de zamindars. Se nombró a un oficial indio para ayudar a los recolectores, que era Raiyan. Fue llamado.

En 1773, al realizar algunos cambios en este sistema de recaudación de impuestos, los recaudadores corruptos y privados dedicados a negocios privados fueron relevados y se nombraron Diwans indios en su lugar en los distritos.

Pero el sistema de ingresos por tierras de cinco años no tuvo éxito y los agricultores sufrieron mucho. La mayoría de los contratistas eran especuladores y trataban de cobrar el máximo impuesto a los agricultores. Los funcionarios de la empresa también participaron en la subasta con la ayuda de sus sirvientes personales y gomashtas. El propio Hastings había registrado una subasta a nombre del hijo de 10 años de uno de sus sirvientes indios, Kuntu Babu. Finalmente, Warren Hastings abolió el sistema de contratos de cinco años en 1776 y lo reemplazó por el sistema de contratos de un año.

En 1781 se cambió nuevamente el sistema de recaudación de impuestos territoriales y se abolieron los consejos provinciales. Se reeligieron recaudadores en el distrito y se otorgó la autoridad de inspección suprema al Comité de Ingresos de Calcuta. Así, debido a su política de centralización, Warren Hastings fracasó por completo en establecer un sistema de impuestos territoriales definido y dejó tras de sí una serie de dolores, rebeliones y hambrunas en Bengala.

En realidad, el problema básico de los ingresos era que la demanda de ingresos era muy alta y los terratenientes solían cobrar el alquiler de forma muy estricta a los agricultores. Esto provocó el declive de la agricultura y aumentó el importe de los atrasos en los alquileres. Sir John Shore dijo en 1782:"Sabemos menos hoy sobre la situación real de los distritos y sobre el impuesto territorial que en 1764".

Reformas en el sistema judicial: Antes de Warren Hastings, el sistema judicial de Bengala se basaba en el sistema mogol y eran los zamindars quienes decidían en lo civil y lo penal. Hastings abolió los derechos judiciales de los terratenientes y estableció un Faujdari y un Tribunal Civil en cada distrito en 1772 d.C. Los Tribunales Civiles de Distrito dependían de los Recaudadores, donde Rs. Los casos fueron escuchados hasta la fecha. Los casos por valor superior a 500 rupias y las apelaciones contra las decisiones de los tribunales civiles de los distritos se vieron en el Sadar Diwani Adalat. Su presidente era el jefe del Consejo Supremo, el Gobernador General, y estaba asistido por dos miembros del consejo. Fue asistido por Rayarayan, el jefe Kanungo y oficiales indios del departamento de mercancías.

El tribunal penal de distrito estaba dirigido por un oficial indio asistido por un mufti y un qazi. El coleccionista solía supervisar las obras de este tribunal. Las apelaciones contra el distrito Nizamat Adalat se llevaron a cabo en Sadar Nizamat Adalat, encabezado por un Upnajim (Droga). Había un Qazi, un jefe mufti y tres maulvis para asesorarlo. Para la pena capital y la confiscación de bienes, era necesario dar fe del Sadar Nizamat Adalat. Los asuntos del Sadar Nizamat Adalat eran supervisados ​​por el Consejo y su Presidente.

Los principales tribunales civiles y nizamat se trasladaron de Murshidabad y se establecieron en Calcuta y se llamaron Sadar Diwani Adalat y Sadar Nizamat Adalat. Los casos de los hindúes fueron resueltos por la ley hindú y los de los musulmanes por la ley musulmana. Ahora se hizo necesario que los tribunales llevaran registros. Hasta ahora era tradición que el juez recibiera una cuarta parte de la multa, pero Hastings lo impidió. Dispuso que los jueces recibieran pagos en efectivo y les prohibió aceptar obsequios y honorarios.

Mejoras profesionales: Warren Hastings, en el ámbito del comercio interior, cerró las casas de guardia del territorio de los zamindars y estableció cinco casas de guardia sólo en Calcuta, Hooghly, Murshidabad, Dhaka y Patna. Se abolió la práctica del Dastak y el tipo del impuesto se redujo al 2,5 por ciento, cuyo pago era obligatorio para todos. Esto también detuvo la explotación de los tejedores indios por parte de los gomashtas de la empresa. El comercio de sal y opio se mantuvo completamente bajo el control del gobierno. Se estableció un banco en Calcuta para ayudar a los comerciantes, también se estableció una casa de moneda gubernamental en Calcuta y se acuñaron monedas de denominación fija. Warren Hastings creó un consejo empresarial que ayudó a comprar productos para la empresa. También intentó aumentar el comercio con el Tíbet y Bután.

Reestructuración del Departamento de Reserva: Cuando Warren Hastings asumió el cargo de gobernador de la India, Bengala se encontraba en completa anarquía. No hubo ninguna medida para la seguridad de la vida y la propiedad del público. Por lo tanto, para mantener la paz y el orden en Bengala, Hastings reorganizó el departamento de policía. Nombró un oficial de policía independiente en cada distrito y emitió órdenes estrictas para el arresto de ladrones y bandidos. Esta acción de Hastings estableció la paz y el orden en Bengala.

Mejora educativa: Hastings estableció un seminario en Calcuta en 1781 para el desarrollo de la educación musulmana y patrocinó al traductor inglés del Gita, Charles Wilkins. Durante su época se establecieron universidades en Calcuta y Madrás. Sir William Jones fundó 'La Sociedad Asiática de Bengala en 1784 para el estudio de las artes y ciencias orientales. Estableció una institución tan conocida. Warren Hastings también intentó dar forma de libro a las leyes hindúes y musulmanas. Un libro en sánscrito de 1776 'Código de leyes Gentoo ' fue publicado. 'Resumen de la ley hindú de William Jones y Colebrook en 1791 'Se imprimió. Del mismo modo 'Fatwa-e-Alamgiri' También se intentó traducirlo al inglés. El propio Hastings sabía árabe, persa y hablaba bengalí.

Evaluación de Reformas

Hastings intentó establecer un gobierno directo de la Compañía en la provincia de Bengala, así como establecer el orden mediante varias reformas. Pero no logró hacer los arreglos adecuados. उसकी नीतियों के का rod " उसने मध्यम और निचली अदालतों की स्थापना नहीं थी जिससे सामान्य लोगों के लिए न्याय मिलना कठिन हो गया। यद्यपि वह अपने सुधारों की अपूर्णता के कारण भ्र ष्टाचार को रोकने में असफल रहा, किंतु सुधारों द्वारा उसने जो आधारशिला रखी, उसी पर बाद में टिश साम्राज्य की स्थापना हुई।

रेग्युलेटिंग ऐक्ट और परिषद् के झगड़े (Ley reguladora y luchas del Consejo )

इंगutar ढ siguez बनाना था। इस अधिनियम को 1774 में लागू किया गया।

इस ऐक्ट के अनुसाocar कोर्ट ऑफ प्रेसीडेंसी (बंगाल) के गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स को अंग्रेजी क्षेत Dav a क Daví चार सदस्य ों की एक परिषद् गठित की गई। अब मद्रास तथा बंबई के गवर्नर उसके अधीन हो गये। यद्यपि गवर्नर जनरल परिषद् का अध्यक्ष था, उसे निर्णय बहुमत से करने होते थे। मतभेद होने पर गवर्नर-जनरल को परिषद् की राय रद् द करने का अधिकार नहीं था। वह अपने निर्णायक मत का प्रयोग केवल तभी कर सकता था जब मत बराबर हों, यद्यपि पाँच सदस्यीय परिषद् ें ऐसा होने की संभावना कम ही थी।

परिषद् के पाँचों सदस्यों के न gusta 74 में भारत आये। इन्हे् स की सिफारिश पर केवल ब्रिटिश सम्राट ही हटा सकता

अपनी परिषद् के असहयोग के कारण वारेन हेस्ट िंग्स को अनेक व्यवहारिक कठिनाइयोँ ा पड़ा। परिषद् के चार सदस्यों में से तीन- फ्रांसिस, क्ल ेवरिंग और मॉनसन हेस्टिंग्स के विरोधी थे। फ्रांसिस तो स्वयं का महत्त्व ाकांक्षी था। भारत पहुँचते ही इन तीनों ने योजनाबद्ध तरीके से शासन-कार्य में व्यवधान डालना शुरू कर दिया। पहली बैठक में ही तीनों सदस्यों ने हेस्टिंग्स क े शासन की अनियमितताओं पर बहस करने का प्रस्ताव र खा। उन्होंने बनारस के नवाब-वजीर से हुए पत्र-व्यवहा र का ब्यौरा माँगा और रुहेला युद्ध में कंपनी के स म्मिलित होने के बारे में जानकारी चाही। वारेन हेस्टिंग्स ने ऐसा करने से मना कर दिया। इन तीनों ने पाँचवर्षीय राजस्व व्यवस्था को भी उ चित नहीं माना और फ्रांसिस ने स्थायी कर-योजना का सुझाव दिया। हेस्टिंग्स के फौजदारी अदालतों की भी आलोचना की Más información को दे दिया गया।

हेस्टिंग्स की विदेश नीति के संबंध में भी ब हुमत का विरोध था क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि कंप नी मराठों के आंतरिक झगड़ों में हस्तक्षेप करे। गवर्नर जनरल और उसकी परिषद् के विरोधी सदस्यों क े बीच चार वर्ष तक संघर्ष चलता रहा। परिषद् के इन तीनों सदस्यों ने इतना धृष्टतापूर Año 1776 े त्यागपत्र तक देने की सोच ली थी।

25 सितंबर, 1776 को मॉनसन की मृत्यु से व sigue. यक मत का प्रयोग कर सकता था। 1777 में क्लेवरिंग की भी मृत्यु हो गई, किंतु फ्रां सिस तब भी विरोध करता रहा। यहाँ तक दोनों में द्वंदयुद्ध भी हुआ जिसमें ांसिस पिस्तौल की गोली से घायल भी हुआ था। झगड़ा तब शांत हुआ, जब दिसंबर 1780 में फ्रांसिस स लंदन लौट गया।

सुप्रीम कोर्ट की स्थापना: Año 1773 के अनुसार कलकत्ते में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। कलकत्ता में रहने वाले सभी भारतीय तथा अंग्रेज इ सकी परिधि में आते थे। कलकत्ता से बाहर के मामले यहाँ तभी सुने जा सकते थे, जब दोनों पक्ष सहमत हों। इस न्यायालय में न्याय अंग्रेजी कानूनों के अनु सार होता था, जबकि सदर निजामत और सदर दीवानी अदालत ों में हिंदू अथवा मुस्लिम कानून लागू होता था। इसके अलावा, गवर्नर जनरल की परिषद् को भी कुछ निय म बनाने का अधिकार दिया गया। किंतु परिषद् और सुप्रीम कोर्ट के अधिकारों की स ीमा निर्दिष्ट न होने से उनके बीच झगड़ा पैदा ा अनिवार्य था। न्यायालयों का कार्य क्षेत्र आपस में टकराता, विशेषकर सुप्रीम कोर्ट तथा सदर अदालतों का। इस झगड़े को कम करने के लिए हेस्टिंग्स ने 1778 में सुप् porta 1782 में इम्पे को त्यागपत्र देना पड़ा। इस प्रकार न्याय-व्यवस्था में भी दोहरापन चलता र हा और भारतीय प्रजा को, विशेषकर जमींदारों और किस ानों को बहुत हानि उठानी पड़ी।

वारेन हेस्टिंग्स का भारतीय शक्तियों के साथ संबंध (La relación de Warren Hastings con las potencias indias)

हेस्टिंग्स का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश हित ों की रक्षा करना तथा कंपनी के राजनीतिक प्रभाव क ा विस्तार करना था। इस समय भारत की राजनीतिक स्थिति में व्यापक परिव र्तन आ चुका था। मराठे पानीपत की हार से उबर चुके थे और पुनः उत्त र भारत में उनकी गतिविधियाँ बढ़ गई थीं। दिल्ली का सम्रagaट शाहआलम अंग्रेजों का संरक्षण छोड़कर म debe दक्षिण में हैदरअली कंपनी से प्रतिशोध लेने की य ोजना बना रहा था। इस समय वारेन हेस्टिंग्स को इंग्लैंड से भी ता मिलने की आशा नहीं थी क्योंकि इंग्लैंड अमेरी की उपनिवेशों के साथ युद्ध में फँसा था।

इस विषम परिस्थिति में भी हेस्टिंग्स ने कं पनी के हितों को सुरक्षित बनाये रखने के लिए नैति क-अनैतिक हरसंभव प्रयास किया। उसने अवध के नवाब शुजाउद्दौला से बनारस की संधि Más información बेगमों से जबरन धन वसूल किया। उसने बनारस के राजा चेतसिंह के साथ अन्यायपूर्ण तरीके से धनउगाही की और अंत में उसे सत्ता से बेदख ल कर दिया। इसके समय में ही रुहेला युद्ध (1774), प्रथम मराठा (1775-1782) तथा मैसूर का दूसरा युद्ध (1780-1784) भी लड़ा

शाहआलम से संबंध : क्लाइव ने कड़ा और इलाहाबाद के जिले मुगल सम्रagaट शाहआलम के निवास के लिए दिया था और संधि के अनुसार कंपनी 26 लाख वoque श श को दीव के बदले देती थी थी थी थी जो जो जो श श श श से से से से से गई दी दी नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं गई गई गई गई दी गई दी गई दी गई गई गई गई दी गई गई गई से नहीं नहीं नहीं नहीं दी गई गई नहीं नहीं गई नहीं नहीं से नहीं गई नहीं गई नहीं नहीं. मुगल सम्राट शाहआलम को अंग्रेजों की नीयत पर संद ेह होने लगा था।

इस समय मराठों ने अपने योग्य और अनुभवी नेता सिंधिया तथा जसवंतराव होल्कर के नेतृत्व में अप नी स्थिति सुदृढ़ कर लिया था। राजस्थान, आगरा के आसपास के जाटों तथा दोआब के रु हेलों को हराकर फरवरी, 1771 मिल्ली जीत लिया था। उन्होंने मुगल सम्राट शाहआलम को अपने संरक्षण म ें लेकर दिल्ली के सिंहासन पर बिठा दिया। इसके उपलक्ष्य में सम्राट ने कड़ा और इलाहाबाद क े जिले मराठों को सौंप दिये। वारेन हेस्टिंग्स ने इस अवसर का लाभ उठाकर अपनी आर्थिक समस्या को हल करने का प्रास किया। 26 लाख रुपये वार्षिक की पेंशन बंद कर दी और बाद में कड़ा तथा इलाहाबाद के जिले शाहआलम से छीनकर 50 लाख रुपये में अवध के नव ाब शुजाउद्दौला को बेच दिया।

कुछ इतिहासकार वारेन हेस्टिंग्स के इस व्य वहार को अनुचित और अनैतिक मानते हैं। किंतु वारेन हेस्टिंग्स का तर्क था कि ये जिले शाहआलम को अंग्रेजी संरक्षण में रहने के लिए मिले थे और जब वह मराठों के संरक्षण में चला गया, तो इन जिलों पर उसका कोई अधिकार नहीं रह गया था।

अवध से संबंध : क्लाइव ने को को मध्यवर्ती राज्य के रूप में स्थापित किया था। नवाब बिन mí व marca हेस्टिंग्स को लगा कि यदि अवध से संबंधों की पुनः समीक्षा नहीं गई तो वह वह मराठों के साथ चला जा अथवा अथवा मर marca अधिकारी जेंटील के द्वाisiones प्रशिक्षित करहा था। 1768 में वेरेलस्ट ने नवाब के साथ फैजाबाद की (पहली) संधि की थी कि नवाब 35,000 से अधिक नहीं नहीं ivamente।। किंतु अब वेरेलस्ट के विपरीत वारेन हेस्टिंग्ज अवध को शक्तिशाली बनाना चाहता था।

हेस्टिंग्स ने 1773 में स्वयं बनारस जाकर अवध के नवाब शुजाउद्दौला से बनारस की संधि की। की। की। की। की। की। की। की। की। की। की। की। उसने 50 ल siguez नवाब ने आवश्यकता पड़ने पर एक बिग्रेड के लिए 30,000 ominal मासिक के स्थान पर कंपनी को को 2,10,000 रुपये देना स्वीकार किया।।।।।।।. हेस्टिंग्स ने चेतसिंह को बनारस का जमींदार मान लिया और नवाब को बना rod " नवाब ने अपनी राजधानी में ब्रिटिश रेजीडेंट रखनok स्वीकार कर लिया। हेस्टिंग्ज ने मौखिक रूप से शुजा को रुहेलों के विरुद्ध सैनिक सहायता देने का वादा किया, लेकिन इसके बदले नवाब को 40 लाख रुपये और देने पड़ते। इस प्रकार वारेन हेस्टिंग्स ने न केवल शुज mí

रुहेलok युद्ध: अवध के उत्तर-पश्चिम में हिम mí रुहेलों और अवध के नवाब दोनों को मराठों के आक्रमण का भय था। इसलिए रुहेलok सû • देगा।

1773 में मराठों ने रुहेलखंड पर आक्रमण कर दिया। जब मराठों का सामना करने के लिए कंपनी और नवाब की सेनाएँ पहुँचीं तो पेशवा माधवantemente sirh की मृतthयु के कारण मर marca • सेन fubar इस प्रकार युद्ध नहीं हुआ, लेकिन नवाब ने रहमत खाँ से 40 लाख रुपये की माँग की। रहमत खाँ का तर्क था कि जब युद्ध हुआ ही नहीं, तो 40 लाख रुपये देने का कोई सवाल ही उठत उठता।

नवाब ने रुपये की वसूली के लिए फरवरी, 1774 में हेस्टिंग्स से बात की। हेस्टिंग्स इस समय आर्थिक संकट में था, इसलिए उसने नव mí फलतः नवाब ने कंपनी की सेन mí में ह siguez रुहेलखंड अवध में मिला लिया गया और 20,000 रुहेले देश से निष्कासित कर दिये गये।

हेस्टिंग्ज की रुहेलों के प् Estatán रुहेलों ने अंग्रेजों का कुछ नहीं बिग mí. 1786 में पाisiones गये। आखिर रुहेलों ने अंग्रेजों का क्या बिगाड़ा था जो हेस्टिंग्ज ने शांतिप्रिय रुहेलों पर आक्रमण करने के लिए नवाब को को अंग्रेजी सेना किर marcaये पर दे दे

वारेन हेस्टिंग्स के पकutar सच तो यह है कि रुहेलों के खिलाफ हमला सिद्धांततः गलत था और यह कoque केवल धन-लिप्सा से किया गया था।

नंदकुमार का मुकदमा और फाँसी (caso y ejecución de Nandkumar)

नंदकुमार एक बंगाली जमींदार था। प्लासी युद्ध के पूर्व और मीरजाफर के शासनकाल में उसने अंग्रेजों की बड़ी सेवा की थी। थी। थी। थी। थी। थी। थी। थी। थी। 1764 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने उसे बर्दव pasará

नंदकुमार के मुकदमे तथा फाँसी के संबंध में कह mí मृत्युदंड दिया

नंदकुमार ने 1775 में हेस्टिंग्स पर आरोप लगाया कि उसने अल्पवयस्क नवाब मुब flavor परिषद ने इस आरोप की सत्यता की जाँच करनी चाही, लेकिन हेस्टिंग्स ने आरोप का खंडन करते हुए कहा कि परिषद् को उसकी जाँच करने का कोई अधिकाuestas

दूसरी ओर वा sig. 19 अप्रैल को कमालुद्दीन ने कह mí इसी प्रकार कलकत्तanza के एक व्यापारी मोहनलाल ने कहा कि नंदकुमार ने दिवंगत बुलाकीदास के त रuestos 6 अप्रैल, 1775 को नंदकुमार को बंदी बना लिया गया और कलकत्ता के सर्वोच्च न्यायालय ने जालसाजी के मुकदमे में अंग्रेज जूरी की सहायता से के नि निpir.

आलोचकों ने नंदकुमार के मुकदमे और उसकी फ fl. की संज्ञा दी है है, जिसे वारेन हेस्टिंग्स ने न्यायाधीश इम्पे की सहायता से अंजाम दिया था ताकि उसके ऊपर लगे लगे भgon. जे.एफ. स्टीफन का मानना ​​है कि इसमें वारेन हेस्टिंग्स का कोई हाथ नहीं था और नंदकुमार पर जालसाजी का आरोप एक आकस hubte पी. ई. राबantemente ’बताते हैं। जो भी हो हो, इसमें नंदकुमार के साथ समुचित न्याय नहीं हुआ और यह वारेन हेस्टिंग्स के चरित्र पर एक काला धब्बा है।

बनारस के राजा चेतसिंह के साथ दुरtroव्यवहार (rey abusado Chait Singh de Benares)

बनारस का राजा चेतसिंह पहले अवध के नवाब की अधीनत tomar Sex 22.5 लाख रुपये का सालाना नजराना कंपनी को देना स्वीकार किया था। इसके बदले में कंपनी वचन वचन दिय mí Pisos>

1778 में कंपनी जब फ्रांसीसियों के साथ युद्धरत थी और मैसूर तथा मराठों से भी उसकी तनातनी चल रही थी, तो वारेन हेस्टिंग्स ने चेतसिंह से 5 लाख रुपये का एक विशेष अंशदान युद्धकर के रूप में माँगा। राजा ने विरोध करते हुए भी धन दे दिया। 1779 में यह माँग फिर दोहर gaste जब 1780 में तीसरी बार माँग की गई तो चेतसिंह ने 2 लाख रुपये व्यक्तिगत उपहार (घूस) के balte हेस्टिंग्स ने यह धनर mí que राजा ने क्षमा-याचना कर 500 घुड़सवारों और 500 तोड़दारों का प्रबंध कर गव debe

हेस्टिंग्स ने इसे अवज्ञा मानकर चेतसिंह पर 50 लाख रुपये जुर्माना कर दिया और सेना लेक debe. र sigueal गवर्नर-जनरल ने ¢ ज va को बंदी बना लिया जिससे क्रुद्ध होकर चेतसिंह के सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया। हेस्टिंग्स अपनी ज mí. किंतु चेतसिंह ग्वालियर भाग गया।

हेस्टिंग्स ने चेतसिंह को पदच्युत कर उसके भतीजे महीप न fl. राजा के यह यह रकम बहुत बड़ा बोझ थी और इससे उसकी आर्थिक स्थिति पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा।

हेस्टिंग्स का चेतसिंह के प् Estatero हेस्टिग्स ने तर्क दिया था कि मर gaso हेस्टिंग्स के समर्थकों का कहना था कि चेतसिंह केवल जमींदार था और 22.5 लाख ¢ ुपय sigue. इसलिए चेतसिंह को युद्धकर देना चाहिए था। किंतु यह सभी तर्क निर marcaija हैं क्योंकि 1775 की संधि में यह स्पष्ट उल्लिखित था कि उससे 22.5 लाख रुपये के अलावा कोई और र नहीं म gas इस प्रकok sirt वारेन हेस्टिंग्स का समस्त आचरण अनुचित, निष्ठुर तथा प्रतिशोध की भावना से प्रेenas था।

अवध की बेगमों के स mí

अवध की बेगमें, नव sigue इन बेगमों को 2 करोड़ ivamente ुपय debe अवध की गदutar अवध का प्रशासन भ्रष्ट और कमजोर था, इसलिए नवाब पर कंपनी का 15 लाख रुपयok बकाया चढ़ गया था।

1781 तक मैसू quede इसलिए गवर्नर जनरल हेस्टिंग्स ने अवध के नवाब से बकाया रकम के लिए दबाव डाला। नवाब ने भुगतान करने में अपनी असमर्थत razuar अवध की बेगमें आसफउद्दौला को 5,60,000 पौंड की धनenas पहले ही ही 1775 और 1776 में दे थीं। थीं। थीं। थीं। थीं। थीं। थीं। थीं। थीं। थीं। थीं। थीं। थीं। थीं। व sigueacho हेस्टिंग के के विरोध के के ब razaronवजूद कलकत्ता परिषदículo ने बेगमों को को आश्व razuarसन दिय sigue थ razor थ कि भविष uto में में उनसे कोई कोई मtan नहीं नहीं ज ज ज

हेस्टिंग्स अवध की बेगमों से नार gaso जब 1781 में अवध के नवाब ने बेगमों के दौलत की माँग की, तो उसको बेगमों से बदला लेने का बहाना मिल गया। वारेन हेस्टिंग्स के निर्देश पर ब् Estendió अंततः बेगमों को बाध्य होकर 105 लाख रुपयok देना पड़ा।

अल्फ् porta तियों क mí अधम कार्य था। हेस्टिंग्स ने अपने बचाव में कह mí उसका यह भी कहना था कि बेगमें चेतसिंह से मिलकर षड्यंत्र कर ¢ थीं और कलकत्ता परिषद् द्वारा दी गई गारंटी समाप्त हो थी। थी।

वास्तव में, हेस्टिंग्स ने बेगमों के विरुद्ध द्वेषवश कार्agaव की की थी। थी। थी। की थी। थी। मैकाले भी स्वीकार करतok है कि हेस्टिंग्स ने बेगमों के साथ जो दुर्व्यवहार किया, उसका बचाव नहीं किया जा सकता है। किंतु यह आशutar.

वारेन हेस्टिंग्स की मराठा और मैसूर नीति (Política de Maratha y Mysore de Warren Hastings)

हेस्टिंग्स की नीति क mí इसके बावजूद उसे परिस्थितिवश दक्षिण भारत में दो युद्धों में उलझना पड़ा। एक युद्ध मद्रास सरकार की महत्वाकांक्षा के कारण मराठों से करना पड़ा जो 1776 से 1782 तक चला और दूसरा युद्ध मैसूर से हुआ जो 1780 से 1784 तक चलता रहा। इन युद्धों से कंपनी को कोई आर्थिक लाभ तो नहीं हुआ, लेकिन कंपनी की वित्तीय स्थिति खराब अवश्य हो गई।

प्रथम आंग्ल-मराठा युद्ध (First Anglo-Maratha War, 1776-1782)

वारेन हेस्टिंग्स ने अवध से संधि करके प्रसिद्धि प्राप्त कर ली, तो मद्रास परिषद् ने कर्नाटक तथा उत्तरी सरकार के क्षेत्रों पर अपना प्रभाव सुदृढ़ कर लिया। बंबई की परिषद् सालसीट, बेसीन और थाणे पर अधिकार करके बंबई की सुरक्षा करना चाहती थी, किंतु मराठों के भय से वह ऐसा नहीं कर पा रही थी। तभी मराठों के आंतरिक झगड़ों से अंग्रेजों को एक अवसर मिल गया।

पेशवा माधवराव की मृत्यु (1772) तथा पेशवा नारायणराव की हत्या (1774) के बाद महाराष्ट्र में आंतरिक झगड़े आरंभ हो गये। नारायण राव के चाचा रघुनाथ राव ने नारायण राव के मरणोपरांत जन्मे पुत्र माधवराव नारायण के विरूद्ध कंपनी की सहायता माँगी। बंबई की सरकार ने अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए रघुनाथ राव से सूरत की संधि (1775) कर ली। बंबई परिषद् को लगा कि कठपुतली रघुनाथराव के द्वारा बंगाल के इतिहास को दोहराया जा सकेगा। सूरत की संधि के अनुसार रघुनाथ राव को सैनिक सहायता देकर पूना में पेशवा की गद्दी पर बिठाना था और उसके बदले में कंपनी को सालसेट तथा बेसीन मिलने थे। इसके लिए बंबई सरकार ने संचालकों से सीधी अनुमति ले ली।

कंपनी की सहायता लेकर रघुनाथराव पूना की ओर बढ़ा तथा मई, 1775 में अर्रास के स्थान पर एक अनिर्णायक युद्ध हुआ। कलकत्ता परिषद् को सूरत संधि की प्रति युद्ध आरंभ होने पर मिला। हेस्टिंग्स युद्ध के पक्ष में नहीं था, इसलिए कलकत्ता परिषद् ने सूरत की संधि को अस्वीकार कर दिया और पूना दरबार से मार्च, 1776 में पुरंदर की संधि कर ली। लेकिन यह संधि व्यर्थ रही क्योंकि बंबई की सरकार तथा संचालकों ने इसे स्वीकार नहीं किया।

यद्यपि रेग्यूलेटिंग एक्ट में युद्ध तथा शांति के मामलों में बंबई तथा मद्रास की सरकारों को बंगाल में स्थित केंद्रीय सरकार के नियंत्रण में कर दिया गया था, परंतु तात्कालिक आवश्यकता पड़ने पर संचालकों से सीधी आज्ञा प्राप्त कर लेने पर वे गवर्नर जनरल तथा उसकी परिषद् की अनुमति के बिना कार्य कर सकती थीं। इन युद्धों में हेस्टिंग्स या उसकी परिषद् से अनुमति नहीं ली गई थी, लेकिन कंपनी की प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए हेस्टिंग्स को इन युद्धों को स्वीकार करना पड़ा।

1775 मे अमरीका का स्वतंत्रता संग्राम आरंभ हो जाने के कारण अंग्रेज और फ्रांसीसी पुनः एक-दूसरे के विरोधी हो गये। पूना दरबार में फ्रांसीसी प्रभाव की आशंका से हेस्टिंग्स ने अपनी नीति बदल दी और गाडर्ड के नेतृत्व में एक सेना बंबई की सेना की सहायता के लिए भेज दी। बंबई परिषद् ने लंदन से प्रोत्साहित होकर सूरत की संधि को पुनर्जीवित कर दिया। किंतु बंबई की अंग्रेजी सेना बड़गाँव स्थान पर पेशवा की सेना से हार गई और उसे जनवरी, 1779 में बड़गाँव की संधि करनी पड़ी। संधि के अनुसार अंग्रेजों ने 1773 के बाद जीते गये सभी प्रदेशों को लौटाने का वादा किया।

उधर वारेन हेस्टिंग्स ने युद्ध जारी रखा। उसने एक सेना सिंधिया के आगरा-ग्वालियर क्षेत्र पर तथा दूसरी सेना पूना पर आक्रमण करने के लिए भेजी। पूना भेजी गई सेना जनरल गाडर्ड के नेतृत्व में अहमदाबाद, गुजरात को रौंदते हुए बड़ौदा पहुँच गई। अंग्रेजों का सामना करने के लिए पूना सरकार के प्रमुख नाना फड़नबीस ने निजाम, हैदरअली और नागपुर के भोंसले को मिलाकर एक गुट बना लिया। गाडर्ड ने गायकवाड़ को अपनी ओर मिला लिया, किंतु वह पूना पर अधिकार नहीं कर सका और लौट गया। मध्य भारत में महादजी सिंधिया ने अंग्रेजों से घोर युद्ध किया। हेस्टिंग्स को लगा कि वह मराठों को पराजित नहीं कर सकता, इसलिए सिंधिया की मध्यस्थता में अंग्रेजों और मराठों के बीच मई, 1782 में सालबाई की संधि sucedió. इस संधि के अनुसार दोनों ने एक-दूसरे के विजित क्षेत्र लौटा दिये, केवल सालसेट और एलीफैंटा द्वीप अंग्रेजों के पास रह गये। अग्रेजों ने रधुनाथराव का साथ छोड़ दिया और माधवराव नारायण को पेशवा स्वीकार कर लिया। राघोबा को पेंशन दे दी गई। इस संधि से युद्ध के पूर्व की स्थिति स्थापित हो गई, किंतु कंपनी को भारी वित्तीय क्षति उठानी पड़ी।

द्वितीय आंग्ल-मैसूर युद्ध (Second Anglo-Mysore War, 1780-84)

मैसूर का हैदरअली 1771 से ही अंग्रेजों से नाराज था। इसका कारण यह था कि अंग्रेजों ने हैदरअली को मराठा-आक्रमण के समय उसकी सहायता का वचन दिया था। किंतु जब 1771 में मराठों ने मैसूर पर आक्रमण किया तो अंग्रेजों ने अपना वादा नहीं निभाया था।

आंग्ल-मैसूर युद्ध का तात्कालिक कारण यह था कि बंबई सरकार ने 1779 में मैसूर राज्य के बंदरगाह माही पर अधिकार कर लिया। वारेन हेस्टिंग्स का तर्क था कि माही के द्वारा हैदरअली को फ्रांसीसी सहायता मिल सकती थी। इससे हैदरअली बहुत रुष्ट हुआ और वह नाना फड़नबीस के अंग्रेज-विरोधी गुट में शामिल हो गया।

हैदरअली ने जुलाई, 1780 में दो अंग्रेजी सेनाओं को पराजित करके अर्काट को जीत लिया। इसके बाद उसने हैक्टर मुनरो की सेना को हरा दिया। इससे मद्रास सरकार के लिए गंभीर संकट उत्पन्न हो गया और कंपनी की साख अपने न्यूनतम् स्तर पर पहुँच गई।

कलकत्ता से हेस्टिंग्स ने हैदरअली के विरुद्ध सेनाएँ भेजीं। सर आयरकूट के अधीन अंग्रेजी सेना ने हैदरअली को पोर्टोनोवो, पोलिलूर तथा सोलिंगपुर में कई स्थानों पर पराजित किया, लेकिन उन्हें कोई विशेष सफलता नहीं मिली। अंग्रेजों के सौभाग्य से दिसंबर, 1782 में हैदरअली की मृत्यु हो गई।

हैदर के बेटे टीपू ने युद्ध को जारी रखा। उसने जनरल मैथ्यू को पराजित किया। जुलाई, 1783 में इंग्लैंड और फ्रांस के मध्य पेरिस की संधि से जब अमरीकी युद्ध समाप्त हो गया, तो मद्रास के गवर्नर लॉर्ड लॉर्ड मैकार्टनी के प्रयास से मार्च, 1784 ई. में अंग्रेजों और टीपू के बीच मंगलौर की संधि हो गई और दोनों ने एक-दूसरे के विजित प्रदेश लौटा दिये। इस प्रकार आंग्ल-मैसूर युद्ध से भारत में अंग्रेजी राज्य के लिए जो गंभीर संकट उत्पन्न हुआ था, वह वारेन हेस्टिंग्स की दूरदर्शिता से टल गया।

वारेन हेस्टिंग्स पर महाभियोग (Impeachment of Warren Hastings)

गवर्नर जनरल के रूप में वारेन हेस्टिंग्स की दो कारणों से बड़ी बदनामी हुई थी- एक, बनारस के राजा चेतसिंह से अकारण अधिक रुपयों की माँग करने और उसे हटाकर उसके भतीजे को बनारस की नवाबी देने के कारण एवं दूसरे, अवध की बेगमों को शारीरिक यंत्रणा देकर उनका खजाना लूटने के कारण। जब पिट्स के इंडिया ऐक्ट के विरोध में अपने पद से इस्तीफा देकर वारेन हेस्टिंग्स फरवरी, 1785 में इंग्लैंड पहुँचा तो कॉमन सभा के सदस्य एडमंड बर्क ने उसके ऊपर महाभियोग लगाया। प्रारंभ में हेस्टिंग्स के ऊपर ग्यारह आरोप थे, लेकिन बाद में इनकी संख्या बढ़कर बाईस हो गई थी।

ब्रिटिश पार्लियामेंट में महाभियोग की कार्यवाही सात वर्षों तक (1788 से 1795) तक चलती रही। महाभियोग में न्यायोचित कार्यवाही की संभावना नहीं थी और अंत में वही हुआ भी। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पिट ने माना कि चेतसिंह के मामले में हेस्टिंग्स का व्यवहार क्रूर, अनुचित और दमनकारी था, किंतु 23 अप्रैल, 1795 को हेस्टिंग्स को सभी आरोपों से ससम्मान बरी कर दिया गया गया।

वारेन हेस्टिंग्स का मूल्यांकन (Evaluation Warren Hastings)

वारेन हेस्टिंग्ज का व्यक्तित्व तथा कृतित्व विवादास्पद रहा है। एक ओर उसे योग्य, प्रतिभावान तथा साहसी प्रशासक के रूप में चित्रित किया जाता है, जिसने संकट के समय भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की रक्षा की थी, तो दूसरी ओर एक वर्ग उसे निष्ठर, अत्याचारी, भ्रष्ट और अनैतिक शासक मानता है जिसके कार्यों ने इंग्लैंड की राष्ट्रीय अस्मिता को आघात पहुँचाया और मानवता को शर्मशार किया।

हेस्टिंग्स क्लाइव की ही भाँति व्यक्तिगत रूप से भ्रष्ट और लालची था। महाभियोग में उसके आर्थिक भ्रष्टाचार पर विस्तृत बहस हुई थी। उसने 2 लाख रुपये चेतसिंह से तथा 10 लाख रुपये नवाब से घूस लिया। मून के अनुसार उसने लगभग 30 लाख रुपये घूस अथवा उपहार के रूप में लिया था। उसने नियुक्तियों तथा ठेके देने में घोर अनियमितताएँ की थी और संचालकों के संबंधियों तथा अपने प्रिय पात्रों को अनुचित लाभ पहुँचाया था। हेस्टिंग्स ने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के प्रधान सूलिवन के पुत्र को अफीम का ठेका दिया, जो उसने 40,000 पौंड में बेंच दिया। इसी प्रकार उसने बहुत सी अधिकारियों की भर्ती की, जिससे असैनिक प्रशासन का व्यय 1776 के 251,533 पौंड से बढ़कर 1784 में 927,945 पौंड हो गया था।

हेस्टिंग्स में मानवता या नैतिकता नाम की कोई भावना ही नहीं थी। मैकाले ने उसके बारे में लिखा है कि ‘‘न्याय के नियम, मानवता की भावनाएँ, तथा संधियों में लिखे वचन इत्यादि का उसके लिए कोई महत्त्व नहीं था, चाहे वे तात्कालिक राजनैतिक हितों के विरुद्ध ही हों। उसका नियम केवल एक ही था, ‘जिसकी लाठी उसकी भैंस’। वह अपने पीछे बंगाल, बनारस तथा अवध में दुःख, उजाड़ तथा अकाल की लंबी कड़ियाँ छोड़ गया।’’

इसके विपरीत डेविस का विचार है कि भारत में ब्रिटिश शासन की सुरक्षा और स्थायित्व के लिए हेस्टिंग्स ने जो कार्य किये, उनकी प्रशंसा करनी चाहिए। उसने भारत में बिखरे ब्रिटिश साम्राज्य को एक शक्ति बना दिया, जो अन्य सभी राज्यों से अधिक शक्तिशाली हो गया। डाडवेल का भी मानना है कि हेस्टिंग्स की महानता को कभी पूरी मान्यता नहीं मिल सकी। इसके अनुसार यदि बर्क को महाभियोग चलाना था, तो यह अपने पुराने शत्रु लॉर्ड नार्थ पर चलाना चाहिए था जो रेग्यूलेटिंग ऐक्ट का प्रवर्तक था, न कि उस पर जो इस ऐक्ट का शिकार हुआ। अल्फ्रेड लायल ने भी हेस्टिंग्स की प्रशासनिक प्रतिभा की प्रशंसा की है क्योंकि जिस समय अंग्रेजों को अपने शेष उपनिवेशों में विद्रोहों का सामना करना पड़ रहा था, वहीं भारत में कठिनाइयों के होते हुए भी कंपनी की स्थिति अच्छी बनी रही।

यद्यपि हेस्टिंग्स ने भारत को लूटा, किंतु उसने भारत को समृद्ध भी बनाया। उसने प्राचीन विद्या और साहित्य को संरक्षण दिया। उसने चार्ल्स विल्किन्स के गीता के प्रथम अनुवाद की प्रस्तावना लिखी। उसकी प्रेरणा से प्राचीन भारतीय पुस्तकों का अध्ययन शुरू हुआ। विल्किन्स ने फारसी तथा बांग्ला मुद्रण के लिए ढ़लाई के अक्षरों का आविष्कार किया और हितोपदेश का भी अंग्रेजी अनुवाद किया।

इस प्रकार अंग्रेजों की दृष्टि में हेस्टिंग्स एक महान साम्राज्य निर्माता है। भारतीयों की दृष्टि में वह धनलोलुप और अत्याचारी है जिसने ब्रिटिश साम्राज्य की लूट-खसोट, अत्याचार और विश्वासघात की परंपराओं को मजबूत किया। वी.ए. स्मिथ का मत तर्कसंगत लगता है कि उसके थोड़े से दोष उस राजनीतिज्ञ के दोष थे जिस पर सहसा ही संकट आ पड़ा हो और कठिन उलझनों में कभी-कभी मानवीय समझ में भूल-चूक हो जानी लाजिमी थी। वैसे भी साम्राज्य बनाने वालों से पूर्णतया नैतिक आचरण की आशा भी करना ठीक नहीं है, क्योंकि साम्राज्य कभी बिना पाप के नहीं बनते हैं।

<रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल में द्वैध शासन 

पेरिस शांति-सम्मेलन और वर्साय की संधि